काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका संस्थागत विद्यालयहरुबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको नामावली छात्रवृत्ति छनोट समितिको निर्णय मात्र मान्य हुने शिक्षा विभागले जनाएको छ । 

शिक्षा अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलले आज सबै संस्थागत विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाती, द्वन्द्व पीडित र सहिदका परिवारलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । 

लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकबाट आवेदन लिन, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली सूचना पाटीमा टाँस गर्न र आउँदो जेठको पहिलो हप्ताभित्र महानगरपालिकाका विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।  

छात्रवृत्ति छनोट समितिको संयोजकमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको वडा सदस्य रहनेछन् ।  विद्यालयका प्रधानाध्यापक, महानगरपालिकाको शिक्षा विभागबाट सम्बन्धित विद्यालय हेर्ने विद्यालय निरीक्षक र शिक्षा अधिकृत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । 

छात्रवृत्ति प्रदान कार्यलाई पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित बनाउन अघिल्ला शैक्षिक सत्रहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि स्कलरसिप इन्ट्री सिस्टम विकास गरिएको छ । 

विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको विवरण उपलब्ध गराउन लिङ्क उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रणाली सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई इमेल र एसएमएसबाट युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराइएको छ । यो विवरण २०८१ जेठ १ गतेभित्र प्रविष्ट गराइसक्नु पर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । 

व्यवस्था बमोजिम विवरण पेश नगरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ र ५७ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नेसहित कानुन बमोजिम आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । 

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार ५ सयजना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयजनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १२ प्रतिशत, र ८ सयजनाभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

विद्यालयहरुले आंशिक छुट र अन्य सामाजिक सहयोग दिने भएकाले महानगरपालिकाले १० प्रतिशत छुट दिन भनेको हो । 

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ अ (१) मा ‘संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १०% नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । 

यसैबमोजिम काठमाडौ महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५१ (१) मा संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १०% मा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कक्षा १० सम्मको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न वडास्तरीय समितिले शिफारिस गर्छ । कक्षा ११ र १२ का लागि भने शिक्षा विभागले परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजाका आधारमा शिफारिस गर्ने गरेको महानगरले जनाएको छ ।