काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभा लेखा समितिअन्तर्गत पोखरा एयरपोर्टमा भएको अनियमितता छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझायो । 

उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

६ बुँदाको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा भ्रष्टाचारको पाटो आर्थिक मात्र भएको भनिएको छैन । प्राविधिक रूपमा समेत अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भन्दै यो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने र विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्रै व्यावसायिक सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । 

उक्त कार्यमा संलग्न भएको भन्दै उपसमितिले ८ जनालाई नाम नै किटेर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, जसमा क्यानका वर्तमान महानिर्देशक र दुई पूर्वमहानिर्देशकहरू समेत छन् । 

यसरी सिफारिसमा पर्नेहरूमा वर्तमान महानिर्देशक तथा निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुखसमेत रहेका ई. प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, पोखरा विमानस्थलका वर्तमान आयोजना प्रमुख भएका निवेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, क्यानका निर्देशक बाबुराम पौडेल छन् । 

प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको रकमबारे यकिन रकम उल्लेख गरिएको छैन । तर, विभिन्न २० वटा चरणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा कसैले १० देखि १८ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिकै सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् । 

उक्त उपसमितिमा संयोजकसहित ११ जना सांसद छन् । त्यमध्ये सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देन छन् भने कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी र देवप्रसाद तिमल्सिना रामकृष्ण यादव, एमालेबाट गोकुल बाँस्कोटा, तारा लामा तामाङ र रुक्मिणी राना बराइली, माओवादीबाट अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा र एकीकृत समाजवादीबाट प्रेम आले सदस्य रहेका छन् ।

यसमध्ये एमालेका सांसदद्वय गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । पोखरा विमास्थलको निर्माणको मुख्य चासो एमाले नेतृत्वबाट भएको थियो । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पहलमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै त्यतिवेलाको सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर विमानस्थलको निर्माण गरेको थियो । 

महँगो ब्याजमा ऋण लिएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो भने अहिले निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि पर्याप्त उडान हुन नसक्दा उनीमाथि आलोचना हुने गरेको छ, तर एमाले नेतृतवले पोखरा विमानस्थलको निर्माणको औचित्यलाई डिफेन्स गर्दै आएको देखिन्छ । 

यही बिचमा लिङ्देन नेतृत्वको उपसिमितिले दिएको प्रतिवेदनमा एमालेकै दुई सांसदले भने हस्ताक्षर नगरेका हुन् । फरक मत राखेर हस्ताक्षर नगरेपछि समिति संयोजक लिङ्देनले सभापति पोखरेललाई हस्ताक्षरविनाकै प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

सांसद तामाङ प्रतिवेदनमा आफूले हस्ताक्षर नभई हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । यद्यपि उनीहरूले हस्ताक्षर नै नगरेको प्रतिवेदन यतिवेला सभापति पोखरेललाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । 

दुई सांसदले किन गरेनन् हस्ताक्षर ? 

समिति सदस्य लामा प्रतिवेदनको प्रक्रियामा देखिएको त्रुटि र यसमा उल्लेख भएका सबै विषयबारे आफूले आश्वस्त हुन नसकेकोले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न ढिला गरेको बताउँछन् ।

‘हामीलाई वैशाख ३ गते प्रतिवेदन नै हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको थियो, तर प्रतिवेदन पढ्दा धेरै त्रुटि भएपछि पछि गरौंला भनेर हस्ताक्षर गरिएन,’ उनले भने । 
हस्ताक्षर नगरेका दुवै सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुअघि मिडियामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सांसद लामा भन्छन्, ‘हामीले हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि नै जुन रुपमा विषय बाहिर मिडियामा गयो, त्यो अहिलेसम्मको अभ्यासभन्दा विपरीत भयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको छविलाई नै धमिलो बनाउनेगरी जुन हल्ला भएको थियो, छानबिन समिति गठन गर्नुको कारण त्यही थियो । गहिरिएर प्रतिवेदन दिनुको सट्टा झनै हल्ला गर्ने काम भयो ।’

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराबारे उपसमितिमा राम्रोसँग छलफल नै नभएको समेत उनको गुनासो छ । ‘हामीले प्रतिवेदनको कुरा सत्यसँग नजिक र पछिसम्म पनि फरक नपर्ने खालको बनाउनुपर्छ, गहिरो अध्ययन गरौं, सम्बन्धित पक्षसँग पनि कुरा गरेर प्रतिवेदन बनाऔं भनेको हो । तर, प्रतिवेदन त्यत्तिकै ल्याइएको छ । मूल समितिमा नै छलफल गर्ने कुरा भए अलग्गै भयो, अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।’

खासगरी उपसमितिले विमानस्थलमा आर्थिक मात्रै नभएर प्राविधिक भ्रष्टाचार पनि भएको भनेको छ । त्यसो हो भने यो विमानस्थल चलाउन योग्य नै नहुनुपर्ने हो । तर, विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सर्टिफिकेसन पाइसकेको छ । यो अवस्थामा प्राविधिक त्रुटि भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पहिले विषयविज्ञसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर आफूले माग गरेको लामा बताउँछन् । 

‘विमानस्थलमा एरोथाइले क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरेको छ । त्यही आधारमा आईकाओले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता दिएको छ । हामीले जस्तो विमान अवतरणका लागि योग्य भनेका थियौं, त्यो अनुसारको न्यारोबडी जहाज अवतरण पनि भइरहेको छ,’ लामा भन्छन्, ‘विमानस्थलमा हामीले चाहेजस्तो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन, यो बेग्लै कुरा भयो, आन्तरिक रूपमा त काठमाडौंपछिकै उतकृष्ट एयरपोर्ट अहिले पनि त्यही नै हो । अनि प्राविधिक भ्रष्टाचार भयो भन्न हामी विषयविज्ञ होइनौँ ।’ 

त्यसैले यो भन्नुभन्दा अगाडि गहिरो छलफल गरेर पुस्ट्याइँ गर्न मात्र आफूहरूले भनेको उनले बताए । ‘प्राविधिक रूपमा समस्या भए त प्लेन नै उडाउनु भएन नि,’ उनले थपे ।

 २२ अर्बको प्रोजेक्टमा १८ अर्बसम्म भ्रष्टाचारको हल्ला

पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणको क्रममा २० वटा प्रक्रियामा आर्थिक भ्रष्टाचार भएको भनिएको छ । 
प्रतिवेदनले यति नै भ्रष्टाचार भएको भनेर तोकेको छैन ।

सांसद लामा २२ अर्बको प्रोजेक्टमा १८ अर्बसम्म भ्रष्टाचार भएको हल्ला गरिएको बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘२२ अर्बको प्रोजेक्ट छ, कोही १० अर्ब भ्रष्टाचार भयो भन्छन्, कोही १२ अर्ब भयो भन्छन् । हुँदा हुँदा कोहीले १८ अर्ब भ्रष्टाचार भयो भनेका रहेछन् । यस्तो तर्क दिएर त्यसलाई जसरी पनि सिध्याउनुपर्छ, जसरी पनि असफल गर्नुपर्छ भनेर केही व्यक्ति लागेको होलान् जस्तो लाग्छ ।’ 

उनले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा दुई वटा जीटूजी सम्झौता भएकोले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासोका साथ हेरिने बताए ।‘अलिकति गहिरिएरै अध्ययन गरौं भन्ने कुरामा अलि हतार गर्नुभयो । त्यसो भएको हुनाले मैलेचाहिँ आफ्नो ब्रह्मले ठहर्‍याएको हुनाले फरक मत राखेको हुँ,’ उनले तर्क गरे । 

उपसमितिले भष्टाचार भयो भनेको कतिपय कुरा विगतदेखि नै अभ्यासमा रहेको समेत लामाको दाबी छ । 

‘दुई सरकारबिच सहमति टेकेर भन्सार छुट दिएको कुरालाई बेरुजुमा देखाइएको छ, त्यसैलाई भ्रष्टाचार भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर एडीबी, वल्र्ड बैंक वा एमसीसीमा पनि यो अभ्यास पहिलेदेखि नै भइआएको छ, यो भ्रष्टाचार हो भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त ? यस्तो हो भने त भोलिका दिनमा ठुला ठुला आयोजनामा लगानी गर्नेले १० चोटि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

एमालेकै दुई सांसदले एउटै खालको असहमति राखेर हस्ताक्षर नगरेको भए पनि यो व्यक्तिगत धारणा मात्रै भएको लामा बताउँछन् । फरक मत राख्ने निर्णय तपाईंको हो कि पार्टीको भन्ने प्रश्नमा लामा भन्छन्, ‘समितिमा पार्टी भन्ने हुँदैन । त्यस्तो भएको भए लिङ्देनजी किन संयोजक हुनुहुन्थ्यो ? त्यसैले यो उपसमितिको सदस्यको हैसियतले गरिएको हुरा हो । हाम्रो पार्टीले यसो गर् उसो नगर् भनेर भन्दैन, भनेको पनि छैन ।’