काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयका लागि असल अभ्याससँगै सुशासनलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिमा अधिकांश सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन । 

उपसमितिका संयोजक डा.अन्जान शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा मुख्य गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै सुशासनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

‘त्यो भएन भने दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्न । त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो मात्रै हो,’ उनले भने,‘हामीले जतिसुकै असल अभ्यास   गर्यौ भने पनि सुशासन भएन भने कार्यान्वयनमा चुनौति हुन्छ ।’ 

उपसमितिका संयोजक शाक्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउँदा दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरुमा क्रमवद्धरुपमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबाट असल अभ्यास के–के भइरहेका छन् भन्ने कुरालाई आधार मानेर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘त्यो भयो भने मात्रै परिणाममुखी निष्कर्शमा हामी पुग्न सक्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा योजना बनाउँदा युवाहरुलाई रोजगारीसँग जोड्ने, उनीहरुलाई उद्यमशील बनाउने, खोज–अनुसन्धानमा प्रयत्नशील बनाउने र उनीहरुको सीप विकास गराउनेमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ 

उनले यस्तो अभ्यासले जागिर खाने भन्दा पनि सीपमुलक रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने अभ्यासको विकास हुनेमा जोड दिए ।

उनले पनि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘राजस्व वृद्धिका लागि करका दायरा बढाएर करदाताहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा रुचि भएका सरोकार राख्ने युवाहरुलाई प्रशिक्षार्थीका रुपमा राखेर उनीहरुलाई कामसँगै रोजगारीसँग पनि जोड्न सकियो भने त्यसले समेत दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न टेवा पुर्‍याउँछ ।’ 

दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएका ऐन, विधेयकहरुलाई पनि परिणाममुखी बनाउने गरी लक्ष्यसँग मिल्ने गरी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

सदस्य वामदेव गौतमले योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यका लागि सबै योजनाहरु बनाई सकेको रहेछ भन्दै त्यस्को कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले योजनाहरु राम्रा बने पनि त्यसको प्रचार गर्न नसक्दा र त्यसलाई ‘ब्राण्डिङ’ नसक्दा पछाडि परेका हौँ भन्दै कतै केही पनि भएन भनेर जताततै निरासा सिर्जना भएका बेलामा त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  

उनले योजना बनाउँदा तथ्याङ्कलाई मात्रै ध्यान दिएर नभइ गुणस्तरीय रिपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव खुमराज कोइरालाले सन् २०३० को लक्ष्यमा सन् २०२२ सम्ममा ४१ दशमलब ७ प्रतिशत प्रगति भएको भन्दै हालकै अवस्था कायम रहे सन् २०३० सम्म ६० दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।  

उनले दिगो विकास लक्ष्य, कार्यान्वयनको प्रगति, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रयासहरु, केही असल अभ्यासहरु दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण लगायतका विषयमा प्रस्तुति गरे ।