काठमाडौँ । सरकारले चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएसँगै   फिल्मकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आफूहरूले प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदा बेवास्ता गर्दै सरकारले आफूखुसी विधेयक ल्याउन लागेको उनीहरूको आरोप छ ।

सरकारले गत आइतबार अर्थात् १४ वैशाखमा यस विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् । 

२०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको भए पनि सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई झुक्याउने प्रयत्न गरेको फिल्मकर्मीहरूको आरोप छ । 

तर २०२६ सालको पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्दै संघीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता परेकाले यो विधेयकले पूरा गर्ने मन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।

‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न आवश्यक रहेकोले ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेस गरिएको हो,’ मन्त्री गुरूङको धारणा छ । 

चलचित्र लेखक तथा निर्देशक मनोज पण्डित यो विधेयक चलचित्रकर्मीप्रति धोखा भएको बताउँछन् । विधेयक अध्ययन गरेपछि सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई झुक्याउने प्रयत्न गरेको स्पष्ट भएको उनले तर्क गरे । 

‘चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त गरिदिन्छु भनेर प्रस्तावनामा लेखे पनि यसलाई मन्त्रालयकै स्वामित्वमा यस्तरी गाँजेको छ कि, दफाहरूमा जे लेखिए पनि उपदफामार्फत मन्त्रालयको स्वीकृती, अनुमति र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ’, पण्डितले भने, ‘विदेशी चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थासँग सदस्यता लिन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने अवस्थासमेत भएपछि कुन हदसम्मको स्वायत्त रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’ 

विधेयकले चलचित्र विकास बोर्ड मन्त्रालयकै नियन्त्रण राखिएको र आफूहरूले चाहेको विकास बोर्ड मन्त्रालयबाट पनि पूर्ण स्वतन्त्र भएको उनले बताए । ‘विधेयकले कर्मचारीतन्त्रलाई नै शक्तिशाली र निर्णायक बनाइदिएको पण्डितको आरोप छ । 

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनदीप पराजुली पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक चलचित्रकर्मीका मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् । ‘सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक हामीले छलफल गरेर पठाएको मस्यौदाअनुरूप छैन,’ पराजुलीले भने, ‘हामीले विकास बोर्ड स्वतन्त्र हुनुपर्ने लगायत राखेका धेरै कुरा छैनन् ।’ संशोधन हुनुपर्ने र त्यसका लागि केही पहल हुन्छ कि भनेर आफूहरूले विरोध जनाएको उनको भनाइ छ । 

चलचित्र निर्देशक केपी पाठक पनि यो धोखा भएको बताउँछन् । ७६ वर्षपछि आउन लागेको चलचित्र ऐनमा सबै चलचित्रकर्मीको अपनत्व हुनुपर्ने उनले बताए । ‘ऐन जारी भएको दिन सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रले अपनत्व लिँदै दीपावली गर्न सकियोस् भनेर छलफलका लागि मंगलबार चलचित्रकर्मीको भेलासमेत राखिएको छ,’ उनले भने ।

छलफलमा फिल्मसम्बन्धी ९ संस्था

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकको विषयमा चलचित्रसम्बन्धी ९ संघसंस्था अहिले छलफलमा जुटेका छन् । दर्ता भएको विधेयक आफूहरूले तयार पारेर पेस गरेको मस्यौदाअनुरूप रहे/नरहेको बारे छलफल गर्न संस्थाहरू जुटेका हुन् । 

छलफलमा जुटेका संघसंस्थाहरूमा चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र कलाकार संघ, चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघ, चलचित्र संघलगायत छन् । 
विधेयकमा आफूहरूले पटक–पटक छलफल गरेर सुझाएका कतिपय बुँदा समेटिएका र कतिपय छुटेका भन्ने विषयमा ९ संघसंस्थाबिच छलफल भइरहेको चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताए । 

‘२–३ दिनदेखि हामी नियमित विधेयकमाथि छलफलमा छौँ,’ निरौलाले भने, ‘दर्ता भएको विधेयकको एक–एक बुँदा केलाएर हामीले दिएको मस्यौदा छ कि छैन, यसले हाम्रो हित गर्छ/गर्दैन, हेर्दैछौँ ।’ 

आफूहरूको छलफलपछि मात्र विधेयकको विरोध वा समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय हुने निरौलाले बताए । ‘हामीले विकास बोर्ड स्वयत्तताका लागि अहिलेसम्म कुरा उठाउँदै आएका छौँ, विधेयकले त्यो छुटाएको भन्ने छ,’ निरौलाले थपे, ‘विधेयकले कर्मचारीलाई बाहुल्यता दिएको देखिन्छ ।’ 

आफूहरूले चाहेजस्तो विधेयक पेस नभएको उनले बताए । 

कसरी अघि बढ्छ विधेयक ?

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक सांसदहरूलाई वितरण हुनेछ । पेस गर्ने अनुमति मागिनेछ र यदि कुनै सांसदले असहमति जनाए विरोधको सूचना दर्ता गर्न सक्नेछन् । तर सामान्यतः सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले विरोध प्रस्ताव अस्वीकृत हुने गर्छ । 

सभामा पेस भएपछि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । छलफलपछि ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि दफावार छलफल हुँदै पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले समेत पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेको खण्डमा विधेयक सभाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा बदलिएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।

के छन् विधेयकका मुख्य बुँदा ?

• चलचित्र विकास बोर्डलाई ‘स्वशासित र संगठित’ बनाइने ।
• अध्यक्षसहित ५ सदस्य रहने, जसमा कम्तीमा २ जना महिला अनिवार्य हुने ।
• बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ४ वर्ष रहने ।
• अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाइने ।
• चलचित्र र टेलिचलचित्र (टीभी फिल्म) दुवैको जिम्मा सेन्सर बोर्डलाई दिइने ।
• चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने अधिकार बोर्डलाई दिइने ।
• चलचित्र घरका लागि सेवा, सुविधा र मापदण्ड तोकिने । चलचित्र घर निर्माणका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य ।
• डिजिटल प्लेटफर्म (ओटीटी) मार्फत चलचित्र देखाउँदा पनि इजाजत अनिवार्य ।
• रियल टाइम बक्स अफिस प्रणाली लागु गरिने ।
• चलचित्र जाँच समितिका सदस्यको कार्यकाल २ वर्ष हुने लगायत छन् ।