नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै साना मझौला र ठुला कम्पनीहरूको शेयर कारोबार अहिलेको मुख्य प्रणाली अर्थात् एउटै इन्डेक्सबाट भइरहेको छ । एउटै प्रणालीबाट हुँदा साना कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतार चढावले समग्र बजारलाई प्रभावित पारिरहेको छ । 

साना कम्पनीहरूको शेयर भोल्युम कम हुने भएकोले कर्नरिङ गरी आफूखुसी मूल्य घटबढ गराउने गरिएको प्राय: सुन्ने गरिएको छ । नोक्सानमा भएको, वित्तीय अवस्था नाजुक भएको र सुशासन नभएको साना कम्पनीहरूको शेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाई टाठा बाठाले साना लगानी कर्तालाई फसाउने गरेको समाचार पनि बेला बेलामा आइरहेको पाइन्छ ।

साना कम्पनीहरूको शेयर कारोबारमा भइरहेको यो विकृति रोक्न तथा साना कम्पनीहरूलाई सहज तरिकाले पुँजी बजारमा भित्र्याउन नेपाल धितो पत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीहरूको शेयर कारोबार छुट्टै गराउन SME Platform को अवधारणा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गएको २०८१ पौष ५ गते "साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली २०८१" स्वीकृत गरेपछि साना कम्पनीहरूलाई पनि आइपीओ निष्कासनको बाटो खुलेको हो ।

अव थोरै पुँजीमा सञ्चालित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नयाँ सञ्चालन गर्न चाहने उद्योग व्यवसायलाई बजारबाट पुँजी सङ्कलन गरी व्यवसाय बिस्तार गर्न सहज हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेपछि धितो पत्र बोर्डले गएको माघ पहिलो हप्ता यस सम्बन्धी नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो ।

साना तथा मझौला व्यवसायको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारको नियमावली २०८१ आउनु अघि बजारमा थुप्रै साना तथा ठुला उद्योग व्यवसायले आईपीओमा लैजाने लोभ देखाएर सर्वसाधारण सँग करोडौँ, अर्वौँ पुँजी सङ्कलन गरिरहेका थिए । बैंकको ऋणमा डुबेका, वर्षौँदेखि नोक्सानमा रहेका, प्रा.लि. वा लिमिटेड कम्पनी भएतापनि निजी स्वामित्व र लहडमा चलिरहेका, सुशासन नभएका, न्यून व्यवसाय भएका करिब करिब डुब्ने चरणमा रहेका अधिकांश कम्पनीहरू आईपीओमा जाने योजना बनाएर तथा नयाँ कम्पनी भए पनि खोलेर आईपीओमा लैजाने र क्यापिटल गेनको लोभ देखाएर, हल्ला गरेर करोडौँ अर्बौँ रकम उठाइएको हामी धेरैलाई थाहा भएकै हो  ।

तर नेपाल धितोपत्र बोर्डको साना तथा मझौला उद्योगको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली २०८१ आइसकेपछि आईपीओ निष्कासन सम्बन्धमा धेरै कुरा प्रस्ट हुँदै आएको छ । २५ करोड सम्मको कम्पनीलाई यो ग्रुपमा राखेर सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न केके सर्त पूरा गर्नु पर्छ भनेर नियमावलीले स्पष्ट भनेको छ । अव हिजोको जस्तो नियमावली नभएको अवस्थालाई यो निर्देशनले अन्त गरेको छ । धेरै कुराहरू स्पष्ट भएको छ । 

साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली २०८१ आएको चार महिना बितिसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अधिकृतको भनाइमा अहिले सम्म आईपीओको लागि एउटा पनि आवेदन परेको छैन । हिजोसम्म आइपीओ निकाल्ने भन्ने अनेकौँ कम्पनीले झुक्काएर वा लोभ देखाएर करोडौँ शेयर रकम उठाए । तर नियमावली आएको चार महिना बितिसक्दा पनि न त पुराना चलिरहेका साना तथा मझौला कम्पनी निवेदन दिन आए न त करोडौँ संस्थापक शेयर रकम उठाउने कम्पनी नै आईपीओको लागि धितोपत्र बोर्डमा आउन सके ।

अव प्रश्न उठ्न सक्छ, २५ करोड सम्मका साना कम्पनीहरूलाई सहज तरिकाले बजारबाट पुँजी सङ्कलनको बाटो खोलेता पनि किन कोही आवेदन लिएर आएन ? उत्तर स्पष्ट छ धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि तोकेको आधारभूत सर्तहरू पुरा गर्ने गरी साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन नभएकाले आउन नसकेका हुन् । आईपीओमा जान चाहनेलाई सो बमोजिम व्यवस्थित हुन एकदेखि दुई वर्ष लाग्न सक्छ । साना कम्पनीहरूले पूरा गर्न नसकेका सर्तहरू निम्न हुन सक्छन् ।

क) आइपीओ निष्कासनको लागि पब्लिक कम्पनीको रूपमा कारोबार सञ्चालन गरी एक आर्थिक वर्षको पूरा अवधि पार गरेको हुनुपर्छ । लिमिटेड कम्पनी भएपछि कानुनी झमेला बढ्छ , आफ्नो एकल स्वामित्व रहन्न, आफूखुसी चलखेल गर्न पाइन्न भनेर प्राय: सबैले प्रा.लि. कम्पनी चलाएर बसेका छन् ।अव तीनलाई लिमिटेडमा परिवर्तित भई एक आर्थिक वर्ष पुरा गर्न आ.व. ०८२/०८३ कुर्नै पर्दछ । त्यसपछि मात्र आवेदन दिन पाउँछन् ।

ख) प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण र साधारण सभा सम्पन्न गरेको हुनु पर्दछ ।अव लिमिटेड भएकै छैनन् । आषाढ भित्र भएर पनि २०८२/०८३ को लेखा परीक्षण र साधारण सभा गर्न अबको एक वर्ष ६ महिना त पक्कै लाग्ने देखिन्छ ।

ग) संस्थापकहरूले लिन कबुल गरेको शेयर रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्दछ ।२५ करोड सम्ममा अधिकांश उद्योग व्यवसाय हचुवा तालमा चलेका छन् । एकाउन्टिङ व्यवस्थित छैन । भ्याट र आयकर बचाउन भनेर बिक्री नगदमा गर्ने गरेका छन् । पुँजी कम राखेर कर्जा बढी देखाएका छन् ।उद्योग व्यवसायमा आफ्नो लगानी न्यून छ वा गरेको लगानी बैंक कर्जा लिएर विभिन्न शीर्षकबाट उठाइसकेका छन् । २५ करोडको ७० प्रतिशत चुक्ता पुँजी मिलाउन नै उनीहरूलाई महाभारत छ । मिलाउँदा मिलाउँदै एक दुई वर्ष लागि हाल्छ ।

घ) सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्कासन गरिने शेयर न्यूनतम ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत मर्चेन्ट बैंकर र तोकेको संगठित संस्थाले लिएको हुनुपर्छ । तोकेको संस्था भन्नाले सूचीकृत कम्पनी, म्यूचुअल फण्ड, मर्चेन्ट बैंकर, मान्यता प्राप्त अवकाश कोषहरू हुन् ।अव व्यवस्थित रूपमा नचलेका २५ करोड भित्रका कम्पनीहरूलाई शेयर लगानी गर्ने यस्ता संस्था पाउनै गारो छ । अनि आइपीओको लागि आवेदनको तयारी गर्न अझै वर्षौँ लाग्न सक्छ ।

माथिका मुख्य मुख्य सर्तहरूको साथै निष्कासन गरिने शेयरको प्रत्याभूति कार्य, मर्चेन्ट बैंकरसँगको सम्झौता, कालोसूचीमा नपरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी नभएको, आइपीओको शेयर लिनेले कम्तीमा ५०० कित्ता लिनु पर्ने, लिमिटेड कम्पनीको उद्देश्य अनुरूप कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबाट इजाजत लिएको हुनु पर्ने र कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्नै पर्ने प्रावधान कतिपय उद्योगी व्यवसायीमा मन नपरेको कारण पब्लिक कम्पनी सञ्चालन गरेता पनि धितो पत्र बोर्डमा आवेदन नदिएको हुनुपर्छ  ।

सहकारी र मिटरब्याजी बाट लाखौँ नेपाली ठगिएर पीडित भएका छन् । साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र (शेयर) निष्कासन नियमावली २०८१ आउनु अघि आइपीओ निष्कासन र क्यापिटल गेनको लोभ दिएर दसौँ बिसौँ कम्पनीले करोडौँ अर्बौँ रकम उठाएका छन् । ती कम्पनीहरू तथा हाल सञ्चालनमा रहेका हजारौँ प्रा.लि. कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डको आइपिओ निष्कासनको सर्तहरू पुरा गर्न नसक्ने भएकोले सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासनको प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था छैन । आइपीओमा जान सक्ने सही कम्पनीहरू पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।

ढिलै भए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीको शेयर निष्कासन सम्बन्धी सही र व्यवस्थित नियमावली जारी गरेको छ । सर्वसाधारणलाई आइपीओको नाममा ठग्ने र फसाउने कार्यलाई यसले नियन्त्रण गर्नेछ । गलत व्यवसायीको दबाबमा धितोपत्र बोर्डले यो नियमावली परिवर्तन गर्न हुँदैन । उद्योग व्यवसायमा रहेको विकृति र कुशासनलाई व्यवस्थित गर्न केही समय पक्कै पनि लाग्छ । एक वर्ष ढिलै भए पनि २५ करोडभित्रका सही पब्लिक कम्पनी शेयर निष्कासनको आवेदन लिएर पक्कै आउने आशा गर्न सकिन्छ ।साथै बजारबाट पुँजी संकलन गरी व्यवसाय मुनाफामा चलाउने र व्यवसाय बिस्तार गर्नेले पनि अहिले देखि नै धितोपत्र बोर्डले तोकेको सर्त र व्यवस्था पालना गर्नेछन् भनी विश्वास गरौँ । सुशासन कायम गर्नमा जोड दिऊ, आवेदन परेन भनेर चिन्ता लिन छोडौँ ।

लेखक नेक्जेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्सका  प्रबन्ध सञ्चालक हुन् ।