काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई विभिन्न विषयमा केन्द्रित रही सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । 

समितिले दिएको सुझावमा दलित, महिना, मुस्लिम र विपन्न समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन भनिएको छ । 

संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेगरी दलित विकास परिषद् गठन लगायत दलित उत्थानका विषयमा ठोस् नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । 

त्यस्तै, महिलालाई प्रदान गरिएको संविधानप्रदत्त हक अधिकार, लैङ्गिकमैत्री बजेटको व्यवस्था लगायत कुराहरू समेटेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र अगाडि बढाउन ठोस् नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । 

छलफलमा सांसदहरूले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझाव दिएका थिए । सांसदको सुझाव समेत समेटेर सुझावको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समिति सभापति ठाकुर गैरले बताए । 

छलफलमा सरकारको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राई उपस्थित थिए । उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने कार्यक्रम दलित महिला अल्पसंख्यकको आधारमा भन्दा गरिबीको अवस्थाको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै गरिबी परिचयपत्रको विषयलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले रक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रमको सम्बन्धमा ब्रिफिङ समेत गरेका थिए । 

उनले अहिले भएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्ने समेत बताए । धेरै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

सरकारले आगामी शुक्रबार सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । 

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट गरिरहेको छ । सोही सन्दर्भमा संयुक्त समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।