काठमाडौँ । आफूहरूको मागका सम्बन्धमा सरकारसँग हालसम्म भएका वार्ता सकारात्मक नबनेको शिक्षकहरूले बताएका छन्  । 

उनीहरुले तत्काल सहमति नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।  आज बिहान  बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको बैठकमा शिक्षक नेताहरू सरकार आफूहरुको माग र मुद्दाप्रति गम्भीर नदेखिएको भन्दै आन्दोलन थप चर्काउनुपर्ने पक्षमा उभिएको बताइएको छ । सोही अनुसार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर माग सम्बोधनका लागि दबाब दिनेगरी निर्णय भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले  बताए । 

माग सम्बोधनका लागि सरकारी पक्ष गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने बताए । वार्तामा खासै उपलब्धिमूलक नभएपछि आन्दोलनलाई नै सशक्त बनाउने लैजाने भन्ने रहेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीचको वार्तामा सरकारको तर्फबाट पैसा खर्च हुने मागहरू पुरा गर्न समस्या हुने मनसाय व्यक्त भएको बताइएको छ । 

यसअघि नै महासंघको तर्फबाट ९ बुँदे मागहरू शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै पेस भरेको थियो । ती ९ बुँदे मागहरू पुरा गर्नका लागि १३ अर्बको बजेट चाहिने शिक्षकहरूको भनाइ छ । तर, सरकारको तर्फबाट भने  शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न थप ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सबै मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि थप ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।  

‘सरकार माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक देखिएन । विगतमा भएका सहमतिबाट समेत पछि हट्न खोज्यो । प्रधानमन्त्री नै पुरै नकारात्मक भए । पैसा लाग्ने कुरा केही सकिँदैन भन्नेजस्तो भयो,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली लगायतका शिक्षक नेताहरूले हिजो राति १२ बजेसम्म शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । तर सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको उक्त वार्तामा ठोस सहमति हुन नसकेको बताइएको छ । 

मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेर आज फेरि वार्तामा बस्ने कार्यक्रम छ । आजको वार्तामा मन्त्रालयले ठोस तयारीसहित प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्यथा आन्दोलन थप शसक्त बनाउने शिक्षकहरुको भनाइ छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । केही विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको र वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । 

शिक्षामन्त्री पन्तले कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित समयमा गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै सरकार गम्भीर भएर छलफलमा लागेको बताए । महाससंघसँग वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडी बढेकाले यथाशीघ्र वार्तालाई निष्कर्षमा टुङ्ग्याउने पक्षमा सरकार रहेको बताए । 

महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले केही विषयमा छलफल भए पनि धेरै विषयमा छलफल बाँकी रहेको बताए । उनले छलफलबाट निकास निस्केपछि मात्रै आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्ने बताए । 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले शिक्षक महासङ्घसँग वार्तालगायत विषयमा सहमति गर्न शिक्षामन्त्री पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबारसम्म शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन हुने बताएका थिए । विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत माग राखेर शिक्षक चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।