काठमाडौँ । २०५२ सालमा जनयुद्ध थाल्नुअघि नेकपा (माओवादी)ले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार समक्ष ४० बुँदे माग राखेको थियो । पार्टीको खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघ २२ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार पुगेर सरकारसमक्ष आफ्ना माग पेस गरेका थिए ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी माग पूरा गर्न सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम(समय सीमा) दियो । माओवादीले आफ्ना माग पूरा नभए सशस्त्र विद्रोहमा जाने चेतावनी दिएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणको तयारीमा थिए । उनले भारतबाट फर्किएर आएपछि वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

तर देउवाले मागबारे कुनै चासो नदिएपछि समयसीमाअघि नै माओवादीले फागुन १ गते रुकुम, रोल्पा, सिन्धुलीमा प्रहरी चौकी कब्जा, गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी जनयुद्ध सुरु भएको घोषणा गर्‍यो । अन्ततः यही प्रकरण १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको प्रस्थान बिन्दु बन्यो । करिब १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएको सशस्त्र विद्रोह २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएपश्चात् अन्त्य भयो ।

गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्षमा माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड तीन पटक र बाबुराम भट्टराई एकपटक गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भए । कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग मिलेर माओवादी झण्डै ११ वर्ष सत्ताको मुख्य भूमिकामा रह्यो । तर ३० वर्षअघि आफैँले उठाएको ४० बुँदे मागका अधिकांश बुँदा अझै पूरा भएको छैन ।    

यो पनि

माओवादीको ४० बुँदे मागलाई सरकारले हलुका ढंगले लिँदा ठुलो क्षति भयो

कम्युनिस्ट आन्दोलनको अबको मोडल केरलाको जस्तो हुनुपर्छ : राम कार्की

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरू

१.सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

४० बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा माओवादीले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । एमालेको समर्थनमा २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टी लगायत दुईतिहाइ सांसदको समर्थन थियो ।

त्यतिबेला भारतसँग भएका असमान सन्धि खारेजी वा पुनरवलोकनको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन । उनी २०७३ मा दोस्रो पटक ९ महिना र २०७९ मा करिब १८ महिना प्रधानमन्त्री भए । तीनै पटक उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गए तर आफैँले उठाएका मुद्दा कार्यान्वयन गराउन सकेनन् ।

माओवादीका सचिव तथा पूर्वमन्त्री चक्रपाणि खनालले विपक्षमा बसेर मुद्दा उठाउन जति सजिलो हुन्छ, सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । राष्ट्रियताको विषयमा देशभित्रै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहमति नहुनु, सन्धि तथा सम्झौता खारेज वा पुनरवलोकनमा दोस्रो पक्ष तयार नहुनुजस्ता समस्याका कारण कार्यान्वयन नभएको खनाल स्वीर्काछन् ।

‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पटक–पटक यो विषय उठाउनुभएको थियो तर एकपक्षीय रूपमा हामीले मात्र चाहेर नहुने रहेछ । साझा राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित हुने गरेका छन् । दुई पक्षीय सन्धि तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतले पनि चासो देखाएको छ । यद्यपि विपक्षीले उठाएका सबै माग कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन’, उनले भने ।  

२. टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालका सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पने २०५२ माघ १५ गते नेपाल–भारतबिच भएको महाकाली सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

मागको दोस्रो बुँदामा माओवादीले टनकपुर सम्झौता, २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारतबिच भएको महाकाली सन्धि लगायत सबै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

यी सम्झौता तत्कालीन कांग्रेस र एमालेले षड्यन्त्रमूलक ढंगले गरेको आरोप थियो । अहिलेसम्म यो मुद्दा खारेज वा पुनरवलोकन हुन सकेको छैन । संवेदनशील विषयलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा फरक मत रहेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको सचिव खनालको भनाइ छ ।  

३. नेपाल–भारत सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।

तेस्रो बुँदामा नेपाल र भारत सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग थियो । भारतले कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) ३७२ किलोमिटर जमिन अझै फिर्ता गरेको छैन । भारतसँग नेपालको २६ वटा जिल्ला जोडिएको छ । तीमध्ये २३ वटा जिल्लामा अतिक्रमण गरेका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । नवलपरासीको सुस्तासहित ७१ स्थानमा भारतले सीमा मिचेको छ । श्रेष्ठका अनुसार पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म ६० हजार ६ सयभन्दा बढी हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ ।  

तर खनालले सीमा अतिक्रमणको विषयमा भारतसँग धेरै विवाद नरहेको, करिब ११ हजार हेक्टर जमिन आसपासमा समस्या देखिएको जिकिर गरे । २०७६ सालमा तत्कालीन नेकपा सरकारले कालापानी क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा संसदबाट अनुमोदन गरे पनि भू–भाग फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।

४. गोरखा भर्तीकेन्द्र तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । नेपालीलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

माओवादीले उठाएको ४ नम्बर बुँदामा गोरखा भर्ती केन्द्र तत्काल बन्द गरिनुपर्ने र नेपालीलाई स्वदेशमै सम्मानजनक सुविधा दिनुपर्ने माग थियो । हाल भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती रोकिएको छ । भारतले लागु गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती हुन रोक लगाएको छ ।

सन् १९४७ को त्रिपक्षीय (नेपाल, भारत र बेलायत)सम्झौताबाट यसलाई औपचारिकता दिइएको थियो । सम्झौताका सर्तअनुसार ६ वटा गोरखा रेजिमेन्टहरू भारतलाई छुट्ट्याइएको थियो । भारतमा करिब ३५ हजार गोरखा सैनिक रहेको मानिन्छ । भारतीय सेनामा वार्षिक १५ सयसम्म नेपाली भर्ना गरिँदै आएको थियो । माओवादीको पहल कदमी वा नेपाल सरकारको कारण नभई विशेष परिस्थितिका कारण बन्द भए पनि यसलाई आंशिक उपलब्धि नै मानिन्छ । यद्यपि विश्लेषक भरत दाहाल, पूर्वराजदूत नवराज सुवेदी त्रिपक्षीय सम्झौता नै नभएको दाबी गर्छन् । उनीहरूले नेपालको सम्प्रभुतामाथि बेलायतले ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्काल गोर्खा भर्ती केन्द्र तथा रेजिमेन्टहरू खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिनुपर्छ । विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा वर्क परमिट प्रथा लागु गरिनुपर्छ ।

पाँचौँ बुँदामा नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारलाई प्रश्रय दिनुपर्ने, विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काम लगाउनुपर्दा वर्क परमिट लिनुपर्ने माग माओवादीले अघि सारेको थियो । यसमा अधिकांश माग पूरा भएको सचिव खनालको दाबी छ ।

६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।

छैटौँ नम्बमार माओवादीले नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने माग राखेको थियो । अहिले यो मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको महासचिव देव गुरुङ स्वीकार्छन् । विदेशी दलाल एकाधिकार पुँजीवाद सहरमा मात्र नभई गाउँगाउँमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा समान्तवाद अन्त्य भए पनि दलाल पुँजीवाद अन्त्य गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको गुरुङको विश्लेषण छ । तर खनाल यो माग केही कार्यान्वयन भए पनि केही कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी भन्सार नीति तय र लागु गरिनुपर्छ ।

सातौँ बुँदामा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी भन्सार नीति तय र लागु गरिनुपर्ने माग माओवादीले अघि सारेको थियो । तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थप जटिल मोडमा पुगेको नेताहरूले स्वीकारेका छन् ।

८. साम्राज्यवादी र विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाउनुपर्छ ।

माओवादीले आठौँ बुँदामा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्ने, देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात तथा वितरण बन्द गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । यस बुँदा अन्तर्गत धेरैजसो विषय सम्बोधन भए पनि केही विषय बाँकी रहेको र त्यसलाई पनि हल गर्न सकिने खनाल बताउँछन् ।

९. एनजीओ र आइएनजीओ आदिको नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी र विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

माओवादीले नवौँ बुँदामा एनजीओ र आइएनजीओ आदिको नाममा हुने विदेशी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्ने माग राखेको थियो ।

एनजीओ/आइएनजीओको प्रभाव स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, न्यायालय, व्यवस्थापिका लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । युएसएडको नाममा ठगी भएको तथ्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उजागर गरिसकेका छन् । यस मागमा कुनै प्रगति नभएको माओवादी नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् ।  

जनतन्त्रसँग सम्बन्धित माग

१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।

जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागको १० औँ बुँदामा जनगणतन्त्र स्थापना गर्न चुनिएका जनप्रतिनिधिले नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्ने माग गरेको थियो । तत्कालीन माओवादी र संसदवादी ७ दलबिच १२ बुँदे समझदारी भएपश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो तर माओवादीले भनेजस्तो जनगणतन्त्र स्थापना गर्न सकेन ।

११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।

माओवादी आन्दोलनकै जगमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएकाले ११ नम्बर बुँदाको माग पूरा भएको छ ।

१२. सेना र प्रहरी प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।

जनताद्वारा निर्वाचित सरकारको मातहतमा तीन वटै सुरक्षा निकाय रहेकाले माओवादीले उठाएको यो माग पनि सम्बोधन  भएको देखिन्छ । यद्यपि संघीयताको मर्म अनुसार प्रहरी समायोजन हुन बाँकी छ ।

१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

व्यवस्था परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी सुरक्षा ऐनमा पनि केही हदसम्म संशोधन भएको देखिन्छ ।

१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायत जिल्लाहरूमा सम्पूर्ण बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुठा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

१४ नम्बर बुँदा राजनीतिक मुद्दा भएकाले कार्यान्वयन भएको सचिव खनालले बताए । तर केही मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

१५. जिल्ला–जिल्लामा भइरहेका सशस्त्र प्रहरी अप्रेसन दमन र राज्यआतङ्क तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।

सशस्त्र युद्ध नै समाप्त भइसकेपछि १५ नम्बर बुँदा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

१६. विभिन्न समयमा हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलिप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

माओवादीले उठाएको मागको १६ नम्बर बुँदा आंशिक सम्बोधन भएको नेताहरूले बताएका छन् तर युद्धका दौरानमा भएका बेपत्ता, सहिद परिवार, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा निकै पेचिलो भएको छ । शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत टीआरसीले गति लिन सकेको छैन । आयोग गठन नहुँदा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।

१७. जनआन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्छ । सहिदका परिवार तथा घाइते अपाङ्गताहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । र, हत्यारामाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

यो माग पूरा भएको माओवादी केन्द्रका सचिव खनालले जानकारी दिए ।

१८. नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसारको संविधान जारी भएसँगै यो मागसमेत पूरा भइसकेको छ ।

१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ ।

छोरा सरह छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्ने माग पूरा भएको छ तर पितृसत्तात्मक शोषण अन्त्य हुन सकेको छैन । अहिले पनि पुरुष र महिलाबिचको विभेद समाजमा विद्यमान छ ।

२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यस बुँदालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । सामाजिक कुरितिविरुद्ध लामो संघर्ष गर्न बाँकी रहेको खनालले बताए ।

२१. दलितहरूमाथि विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछुत प्रथा पूर्ण रूपले अन्त्य गरिनुपर्छ ।

यस बुँदा कार्यान्वयनमा अहिले पनि निकै ठुलो चुनौती छ । दुई वर्षअघि रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या प्रकरणले समाजमा जातीय विभेद चरम अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।

२२. सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्चमाध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

यो बुँदासँग सम्बन्धित विषय संविधानमा उल्लेख भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।

२३. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनुपर्छ ।

यस बुँदामा उठाएको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा पूर्ण ग्यारेन्टी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । अपवाद बाहेक यसमा माओवादीको माग पूरा भएको छ ।

२४. बुद्धिजीवी साहित्यकार, कलाकार र संस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

माओवादीले उठाएको २४ नम्बर बुँदा पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सफल रहेको देखिन्छ ।

२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएको इलाकाहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र सहरबिचको सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।

भेगीय भेदभावलाई संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा निरुत्साहित गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

२६. स्थानीय निकायलाई अधिकार र साधन सम्पन्न गरिनुपर्छ ।

स्थानीय निकायलाई अधिकार र साधन सम्पन्न गरिनुपर्ने माग पूरा भएको देखिन्छ ।

जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित माग

२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई वितरण गरिनुपर्छ ।

यो बुँदा कार्यान्वयनमा पूर्ण सफलता हासिल भइसकेको छैन ।

२८. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएका पुँजीलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्छ ।

यसमा उठाइएको मुद्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको माओवादीका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् ।  

२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगार नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यस सम्बन्धी माग अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

३०. उद्योग, कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

न्यूनतम ज्याला कायम गर्ने माग केही हदसम्म कार्यान्यनमा आएको छ ।

३१. सुकुमबासीलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुमबासीलाई उठिबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।

यो बुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको खनाल बताउँछन् ।

३२. गरिब किसानलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

किसानहरूको ऋण मिनाहा लगायत विषय पूरा भएको नेताहरूले जिकिर गरेका छन् ।

३३. मल, बिउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मल र बिउमा केही सुलभ भए पनि किसानहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।

३४. बाढीपीडित र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

बाढीपीडित र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरू २०५४/५५ सालतिरकै भएकाले यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे यकिन जानकारी नभएको माओवादी केन्द्रका सचिव खनाल बताउँछन् ।

३५. सबैलाई निःशुल्क वैज्ञानिक  स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यस बुँदामा उल्लेख भएको माग अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

३६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तु सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यस बुँदामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि माओवादी असफल देखिएको छ ।

३७. गाउँ–गाउँमा खानेपानी बाटोघाटो तथा बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यो माग लगभग पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । यद्यपि वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास नहुँदा नयाँ–नयाँ चुनौती थपिएको छ ।

३८. कुटिर तथा साना उद्योगलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ ।

यस बुँदामा उल्लेख भएका मागमा प्रगति भएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ ।

३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्कर, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्कर, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र सिंहदरबारदेखि वडातहसम्म डरलाग्दो गरी झाङ्गिदै गएकाले यो माग पूरा हुन चुनौती छ ।

४०. अनाथ, अपाङ्गता वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा दायित्व अन्तर्गत पर्ने माओवादीले उठाएको ४० नम्बर बुँदामा उठाएको  अनाथ, अपाङ्गता, वृद्ध र बालबालिकहरूको उचित संरक्षणका लागि सरकारले केही काम गरेको देखिन्छ ।