पोखरा । भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिँदै छ । त्यसका लागि सरकारले विधेयक तयार गरेर संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले आउँदो बर्खे अधिवेशनबाट विधेयक पास गरेर जाने बताए । `विज्ञहरूसँग लगभग छलफल सकाएको छ । संशोधनकर्ता माननीय ज्यूहरूसँग पनि बस्यौँ, सरोकारवालासँग पनि अन्तरक्रिया भइसक्यो,´ उनले भने, `अब समितिबाट पास भएर संसदमा आउँछ । संसदबाट आगामी अधिवेशनमा पास हुन्छ ।´ 

सांसदहरू सरस्वती गुरुङ, गणेशमान गुरुङ र कुसुम बुढाले अन्य भाषालाई समेत सम्मान गर्ने गरी विधेयकको प्रस्तावना सच्याउनुपर्ने माग सहित संशोधन दर्ता गराएका थिए । त्यसमा २१ जनाले समर्थन गरेका छन् । तर विधेयकमा अन्य भाषालाई पनि स्थान दिइएकोले प्रस्तावना सच्याउन जरुरी नरहेको थापाले सुनाए । `उहाँहरूको सुझाव एकदम राम्रो हो ।सरकारले विधेयकमा राखिसकेको छ,´ उनी भन्छन्,´मगर र गुरुङ भाषाको विधेयक बनाएर अरू भाषालाई अपमान गर्ने उद्देश्य पटक्कै होइन । भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यो विधेयक आयो । अरू भाषालाई पनि उत्तिकै सम्मान छ ।´ 

विधेयकमाथि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छलफलको क्रममा प्रदेशको भाषिक पहिचान र समावेशिताका सवालमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। संविधानको धारा ७(२) बमोजिम प्रदेशले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषा सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार विधेयक ल्याइएको हो । गण्डकीमा मगर १८.७९ प्रतिशत र गुरुङ ११.३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ। मगर र गुरुङ बाहुल्य भएकै कारण प्रदेशको नामाकर नै तमुवान-मगरात हुनुपर्ने आवाज चर्को थियो । 

सरोकारवालाहरुले मगर र गुरुङसँगै अन्य भाषालाई पनि स्थान दिनुपर्ने सुझाएका छन् । अहिलेको विधेयकमा स्थायी संरचना नसमेटिएको र कार्यान्वयन पक्ष अस्पष्ट रहेको उनीहरूको आशङ्का छ । `विधेयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि कुनै स्थायी निकाय वा आयोगको व्यवस्था किन गरिएन ?,´ समाजशास्त्री डा. विष्णु सिञ्जालीले भने, `भाषाका विज्ञसहितको समूह बनाउन सकिने उल्लेख त छ । यसले पर्याप्त हुँदैन । स्थायी संरचना चाहिन्छ ।´ 

अर्का भाषाविद् डा. टेकबहादुर गुरुङले भाषा समयसापेक्ष परिवर्तनशील हुने भएपनि अभ्यासका क्रममा स्पष्ट हुँदै जाने बताए । मगर र गुरुङ भाषाभित्र पनि कुन लिपीलाई मान्यता दिने भन्ने अन्योल छ । `प्रारम्भमा द्विविधा देखिए पनि अभ्यासकै क्रममा भाषा कार्यान्वयनले स्पष्ट रूप लिन सक्छ,´ उनले भने, `मगर समुदायमा तीनवटा उपभाषा रहेपनि गण्डकीमा मगर ढुट नै बढी चलनचल्तीमा छ । त्यही भाषालाई स्तरीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।´ 

भाषाविद् रमेशबाबु थापामागरले मानकीकरण र स्तरीकरणको अभावमा साना भाषाहरू हराउने खतरा रहेको भन्दै विधेयकमा यी शब्दलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले प्रदेशको आम्दानी पर्याप्त नभएकोले स्थायी संरचनामा आनाकानी गरे । `प्रदेशको आम्दानी छैन । संरचना बनाएपछि सोही अनुसार खर्च हुन्छ,´ उनले भने, `त्यसैले तत्काल स्थायी संरचना बनाउन सकिने अवस्था छैन । बरु कार्यविधि र नियमावलीमार्फत थप विषय समेट्न सकिन्छ ।´ सरोकारवालाले बजेटको अभाव देखाएर कानुन कार्यान्वयन फितलो पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने उल्लेख छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीले थप छलफल गरेर सकेसम्म सबैका माग सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउने बताए । सरकारले पालिकाको बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सम्बन्धित पालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने गरी विधेयकले खुला गरेको दाबी गरेको छ ।