नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०५२ साल भदौ २७ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । म त्यतिबेला भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री थिएँ । वास्तवमा त्यतिबेला माओवादी आन्दोलनको कुनै प्रभाव नै थिएन ।

२०४८ सालमा नेकपा एकता केन्द्रबाट चुनावमा भाग लिएर उहाँहरू २०५१ सालसम्म उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि चुनाव बहिष्कार गर्नुभयो । त्यही साल पार्टी पनि विभाजन भएको जस्तो लाग्छ । २०५२ साल माघको अन्त्यतिर संयुक्त मोर्चाका पाँच/सात जना नेतासँगै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा आएका प्रतिनिधिमण्डलले ४० बुँदे माग प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको भन्ने मैले सुनेँ । त्यो माग बुझाउने बेला म उपस्थिति थिइनँ ।

ज्ञापनपत्र बुझे लगत्तै देउवाजी भारत भ्रमणमा निस्किनुभयो । स्वदेश फर्किएपछि क्याबिनेट बैठकमा बाबुरामजीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भनेर जानकारी दिनुभयो । तर बुँदाबुँदामा के–के माग थियो भन्ने थाहा भएन । पछि पत्रपत्रिकामा आएपछि थाहा भयो ।  

ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी माग थिए । बुँदाहरू अहिले मलाई याद छैन । पहिलेदेखि नै प्रचण्ड भूमिगत हुनुहुन्थ्यो । भविष्यमा यस्तो हुन्छ भन्ने सोचाइ नै थिएन । ज्ञापनपत्रलाई महत्त्व नै दिइएन । माओवादीको मागबारे कुरा अगाडि बढ्दै बढेन । के हुन्छ र भनेर हलुका ढंगले लिइयो । कसैले गम्भीर रूपमा नै लिएनन् । मानौँ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिन गएको जस्तै भयो । मैलेमात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले नै गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन ।

मेरो विचारमा त्यतिबेलै माओवादीको मागबारे धेरै कुरा पूरा गर्न सकिन्थ्यो । मनमोहनको सरकारलाई ज्ञापनपत्र नबुझाएर देउवालाई बुझाउनुमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । कम्युनिस्टहरू सँगै काम गरेका पनि थिए होलान् । मनमोहन कम्युनिस्टका पुराना नेता भएको र भर्खर चुनावबाट आएको भएर पनि पर्ख र हेरको अवस्थाम बसेका होलान् । खासमा नौ महिनामा के नै हुन्थ्यो र ? त्यसपछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि खासै केही नभएपछि संसदीय राजनीतिबाट हुँदैन भनेर माओवादी अर्को बाटो लागेको हुनसक्छ ।

अहिलेका नयाँ पुस्तालाई जनयुद्ध के हो ? राजा के हो ? केही थाहा छैन । कागजमा पढ्नेमात्र हुन्छ । त्यसकारण माग सम्बोधन भएन भने हाम्रो पार्टीले पनि विद्रोहको बाटो अँगाल्न सक्छ ।

हाम्रै कुरा गर्दा राप्रपाले अहिले जुन किसिमको एजेण्डा बोकेको छ, यसमा हामीसँग दुई वटा बाटो थियो । एउटा, यही संविधानलाई सहयोग गरेर आउने । किनकि कुनै पनि देशको नगारिकले त्यो देशको संविधान मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । कि त भूमिगत हुनुपर्छ, कि देश छोड्नुपर्छ । संविधान देशको मूल कानुन हो । त्यसमा दुई मत छैन ।

त्यसकारण हाम्रो पार्टीले के भन्यो भने यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सहकार्य गर्छौं । यो संविधानसँग सहकार्य गर्दै अहिलेको संसदमा पुगेका छौँ । यो बाटो भएन भने विकल्पमा अर्को बाटो पनि छ । जसरी माओवादीले जनयुद्ध गरेर त्यत्रो भौतिक पूर्वाधारको क्षति भयो । १७ हजार मानिसको ज्यान गयो । यो चानचुने कुरा होइन । युद्धबाट कति अङ्गभङ्ग भयो । धेरै नोक्सान भयो । त्यसैले हामीले यो संविधानलाई सहयोग गर्छौं भनेर आयौँ । शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान भएन भने विद्रोहको बाटो अँगाल्नुपर्‍यो । आज हामीले अँगालेनौँ भने भोलि अर्को विद्रोहको बाटो लिन्छ । भूमिगतमा जान्छ ।

अहिलेका नयाँ पुस्तालाई जनयुद्ध के हो ? राजा के हो ? केही थाहा छैन । कागजमा पढ्नेमात्र हुन्छ । त्यसकारण माग सम्बोधन भएन भने हाम्रो पार्टीले पनि विद्रोहको बाटो अँगाल्न सक्छ । माओवादीले पनि नौ महिने सरकार हेरे । त्यसपछि भदौतिर अर्को सरकार बनेको थियो । देउवा सरकार पनि हेरे । माघसम्म हेर्दा यो बाटोबाट गयो भने कतै पुगिँदैन, विद्रोहकै बाटो जानुपर्छ भनेर युद्धमा गएको देखिन्छ । त्यतिबेला विद्रोह गर्छु भनेर कसले पत्याएको थियो ?

वास्तविक कुरा गर्दा नपत्याएर नै छलफल नगरेको हो । चाहिनेभन्दा ठुल्ठुला कुरा भयो । एक प्रकारले हैसियतभन्दा ठुलो कुरा गरेपछि कसरी पत्याउने ? तर माओवादीले धेरै विचार गरेर विद्रोहको बाटो अख्तियार गरेकोजस्तो लाग्छ । माओवादीले नसोचेको उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । विद्रोहको बाटोबाट यो ठाउँमा पुगिएला जस्तो न उहाँहरूलाई लाग्थ्यो, न हामीले नै सोचेका थियौँ । दुवै पक्षले नसोचेको कुरा भयो । हुन त माओवादीले विद्रोह गरेर सफल बनाएको भन्नुहोला ।

२०५४ सालमा म गृहमन्त्री हुँदा झापामा राजवंशी समुदाय लगायतका जम्मा १२ जना माओवादीमा गएका थिए । त्यो रिपोर्ट मलाई गुप्तचर निकायले दिएको थियो । पछि विकसित हुँदै फैलियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री हुँदासम्म खासै महत्त्व दिइएन । फागुन १ गते माओवादीले रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली र गोरखामा आक्रमण गरी प्रहरीका हतियार र बैंक कब्जा गरे । तराईतिर बेलाबेला यस्ता घटना हुन्थे । ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता घटना भइराख्थे । स्थानीय तहमै मिलाइहाल्छ जस्तो लाग्थ्यो ।

माओवादीलाई सात दलले साथ नदिएको भए यसरी आउने थिएन । जब होलेरी प्रकरणमा आर्मीले सरकारलाई साथ दिएन । प्रधानमन्त्री गिरिजाले भनेकोजस्तै आर्मी प्रयोग गर्न राजाले दिएको भए माओवादी आन्दोलन त्यतिबेलै समाप्त हुन्थ्यो । समाप्त नभए पनि ठुलो क्षति हुने थियो । देशको राजनीतिक कोर्स अन्तै जान सक्थ्यो ।

२०५४ सालमा म गृहमन्त्री हुँदा झापामा राजवंशी समुदाय लगायतका जम्मा १२ जना माओवादीमा गएका थिए । त्यो रिपोर्ट मलाई गुप्तचर निकायले दिएको थियो । पछि विकसित हुँदै फैलियो । सरकारले किलो शेरा टु अप्रेसन चलाएपछि माओवादीलाई पनि गाह्रो हुँदै गइसकेको थियो ।

गृहमन्त्रीको हैसियतले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न जाँदा उहाँले ‘माओवादी पनि नेपाली हो, उनीहरूले आफ्ना कुरा राखेका होलान् । त्यो सरकारले वार्तामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर एक अर्कालाई मराउने काम गर्न भएन है’ भनेर भन्नुभयो । सकेसम्म एकअर्का आमने सामने नहोस् भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । राजाको इच्छा वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने थियो । उनीहरू पनि नेपाली आमाका छोरा हुन् भन्ने राजाको आशय थियो । पछि माओवादी आन्दोलन विकसित हुँदै गयो । पहिलो माओवादीले भारतको सहयोगमा सात दलसँग १२ बुँदे सहमति नगरेको भए यो स्थिति आउने थिएन ।

राजाले सत्ता लिएको बेलामा पनि म मन्त्री थिएँ । गृहमन्त्री कमल थापा थिए । मन्त्री भएपछि के कसो भएको थाहा पनि भइहाल्छ । पछाडि पट्टी माओवादी, अगाडि सात दल भयो । सरकारले पेलेर जाउँ त, सात दल लाग्ने भयो । माओवादी सात दलको रक्षाकवच बनेर आएपछि सरकारले केही गर्नै सक्दैनथ्यो ।

(राप्रपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री तामाङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)