काठमाडौँ । जनस्तरमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई राजनीतीकरण गरी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र विपक्षी दलहरूको छुट्टाछुट्टै प्रयास असफल भएको छ । गणतान्त्रिक शासकहरूको कार्यशैली, शासन पद्धतिलाई लिएर पछिल्लो समय नागरिकस्तरमा परम्परागत दलमाथि मात्र नभई व्यवस्थामाथि नै राजावादीहरूबाट प्रहार हुन थालेको थियो ।

सडक, सदन, सामाजिक सञ्जाल लगायत प्लेटफर्मबाट लगातार प्रहार हुन थालेपछि हौसिएका राजावादीहरूले यस्तो असन्तुष्टि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सारथि हुने अनुमान गरेका थिए । यी सबै अवस्थालाई बुझेर नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्र निर्माणका लागि आफूलाई साथ दिन सार्वजनिक आग्रह गरे । फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौँ आएका उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलदेखि निर्मल निवाससम्म ठुलो भिडले स्वागत गरेको थियो ।

तर चैत ४ गते पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको संयोजकत्वका राजतन्त्र पुनर्स्थापना संयुक्त आन्दोलन समिति गठन भएपछि राप्रपा घटक बिच्किए । यद्यपि ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा सुवेदीलाई आन्दोलनको कमाण्डर बनाइएको आशंकाबिच उनीहरूले सुवेदीको नेतृत्वलाई स्वीकारे ।

यता विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एककदम अगाडि बढेर चैत १५ गते गणतन्त्रवादीले राखेको सभालाई चुनौती दिँदै तीनकुनेमा विरोधसभा राखे । राप्रपाले आफ्नै नेतृत्वमा चैत २६ र वैशाख ७ गते विरोधसभा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रसाईंले आफूले बाहेक राप्रपा र सुवेदी नेतृत्वको समितिले राजतन्त्र फर्काउन नसक्ने दलिल पेस गरे । विरोधसभा अघि निर्मल निवास पुगेका उनी संयुक्त आन्दोलनका कमाण्डर बनेर निस्किए । लामो समयदेखि राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका राजनीतिक हस्तीहरू राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, केशरबहादुर विष्ट लगायतलाई पन्छाएर ज्ञानेन्द्रले पञ्चायत ढलेपछि निष्क्रिय रहेका सुवेदीलाई कमाण्डर बनाएको आरोप लाग्यो । विरोधसभाको पूर्वसन्ध्यामा उनकै निर्देशनमा सुवेदीलाई हटाएर प्रसाईंलाई कमाण्डर बनाएकोमा राप्रपा घटकहरू सन्तुष्ट देखिएनन् । तर भोलिपल्ट प्रसाईंकै कमाण्डमा भएको आन्दोलनलाई राप्रपा, विभिन्न धार्मिक संघसंस्था लगायतले समर्थन गरे ।

प्रसाईंको अराजक गतिविधि, भिड कमाण्ड गर्ने अनुभवहीनताका करण चैत १५ को विरोध सभा बिथोलिएर हिंसात्मक घटना हुन पुग्यो र जनधनको ठुलो क्षति भयो । तीनकुने घटनाका कारण चौतर्फी आलोचनामा ज्ञानेन्द्र परे । राजावादी आन्दोलनलाई ठुलो धक्का लाग्यो ।

घटनास्थलबाट फरार भएका प्रसाईं, राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा लगायत नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकारले राज्य विप्लवको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । विश्लेषकहरूले तीनकुने घटनो राजावादीलाई ‘ब्याक फायर’ भएको विश्लेषण गरेका छन् ।

आपराधिक घटनाका कारण चौतर्फी आलोचना खेपेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नै मुख्य दोषी मानेर कारबाही गर्नुपर्ने मत बढ्दै गएको छ । हिंसात्मक घटनाका कारण राजावादीको आन्दोलन कमजोर भएको विश्लेषक शंकर तिवारी बताउँछन् । यद्यपि राजावादीको आन्दोलन कमजोर भयो भनेर सरकार ढुक्क हुने अवस्थामा नभएको उनले बताए ।

‘राजावादीले जुन किसिमको हिंसात्मक आन्दोलन गरे, त्यसले जनता भड्किए । राप्रपाको पछिल्लो आन्दोलनमा समेत जनता आएनन् । तर सरकारले राजावादीको आन्दोलन निस्तेज भयो भनेर सन्तोषको सास फेर्ने अवस्था छैन,’ तिवारीले भने, ‘जनताको विद्रोह भुइँमुनि दबिएर रहेको छ ।’

सरकारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने, जनतालाई डेलिभरी नगर्ने हो भने जुनसुकै बेला विद्रोह हुन सक्ने तिवारी बताउँछन् । राजावादीले जनताको असन्तुष्टिलाई भजाएर व्यवस्था ढाल्न खोजे पनि अहिले त्यो प्रयास कमजोर भएको उनको भनाइ छ ।

व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुँदा सन्तुष्ट देखिएका विपक्षी दलहरू ओली सरकारलाई ढाल्ने अभियानमा असफल देखिएका छन् । ओली सरकार बनेदेखि सदन, सडक, सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट व्यक्त असन्तुष्टिलाई सरकार विरोधी हतियारमा प्रयोग गर्ने विपक्षी दलको रणनीति पनि सफल देखिएन ।

यता राजतन्त्रको पक्षमा एकाएक माहोल बन्दै गएपछि गणतन्त्रवादी दलहरू मनोवैज्ञानिक दबाबमा थिए । सडकमा राजावादीहरूको सक्रिय सहभागिता देखेर आत्तिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वनिर्धारित तराईं–मधेस अभियान नै स्थगित गरेर रौतहटबाट काठमाडौँ फर्किए । समाजवादी मोर्चाको बैठकले चैत १५ गते राजधानीमा विशाल विरोधसभा गर्ने निर्णय गर्‍यो । कांग्रेस, एमाले लगायत गणतन्त्र पक्षधरसमेत राजावादीहरूको सक्रियताले सशंकित देखिन्थ्ये तर राजावादी आन्दोलनले धक्का खाएपछि गणतन्त्रवादी शक्तिलाई ठुलो राहत मिलेको छ ।

राजावादीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक भएको बेला सोही दिन समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डमा राखेको विरोध सभा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलन भव्य र व्यवस्थित गरेकोमा मोर्चाका नेताहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुँदा सन्तुष्ट देखिएका विपक्षी दलहरू ओली सरकारलाई ढाल्ने अभियानमा असफल देखिएका छन् । ओली सरकार बनेदेखि सदन, सडक, सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट व्यक्त असन्तुष्टिलाई सरकार विरोधी हतियारमा प्रयोग गर्ने विपक्षी दलको रणनीति पनि सफल देखिएन ।

अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन देशभरबाट काठमाडौँ आएका शिक्षकहरू २७ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । चिकिस्तक, लघुवित्त पीडित लगायतले सडकबाटै सरकारको विरोध गरेका छन् । यी सबैखाले आन्दोलनमा विपक्षी दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको आरोप लगाएका छन् । सडकमा लगाएका कतिपय नारा तथा अभिव्यक्ति राजनीति प्रेरित रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

सडकमा व्यक्त असन्तुष्टिलाई सत्ता फेरबदलको  राजनीतिक रङ दिन खोज्दा शिक्षकहरूको आन्दोलन नै तुहिने खतरा देखिएको छ । सोमबारमात्रै शिक्षकहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूको योजना सफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्दोलनलाई सरकारविरुद्ध उचाल्ने काम गरेको आरोप लागेको छ ।

गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा शिक्षकसँग ५ र ८ बुँदे सहमति भएको थियो । माओवादीले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन तयारी भइरहेकै बेला कांग्रेस र एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको अरोप लगाएको छ । प्रचण्डले आन्दोलनबाट पछि नहट्न शिक्षकहरूलाई पटक पटक आग्रह गरेका छन् ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको आरोप लगाएका छन् । सडकमा लगाएका कतिपय नारा तथा अभिव्यक्ति राजनीति प्रेरित रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन/सुनिन थालेका छन् । कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेसागत माग होइन, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘आगोमा घिउ थप्न कसिनुभएको छ माओवादी साथीहरू, जसले नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो ।’

गर्भनर नियुक्तिको विषयमा सत्ताघटक कांग्रेस र एमालेबिच देखिएको किचलोले सत्ता नै ढल्ने स्थिति देखिएपछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न चाहे समर्थन गर्न सकिने पार्टीको आन्तरिक बैठकमा ब्रिफिङ नै गरे ।

तत्कालीन सरकारले ‘विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको ज्ञवालीको जिकिर छ । त्यसै क्रममा २०८० असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघबिच सम्झौता भयो तर प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफाहरूमा ठुलो विरोधाभास रहेको उनले बताए ।

विपक्षी दलले आमनागरिकमा लोकप्रिय रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.केशरजंग बराल, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीले बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले जनपक्षीय काम गर्नभन्दा पनि बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार काम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

गर्भनर नियुक्तिको विषयमा सत्ताघटक कांग्रेस र एमालेबिच देखिएको किचलोले सत्ता नै ढल्ने स्थिति देखिएपछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न चाहे समर्थन गर्न सकिने पार्टीको आन्तरिक बैठकमा ब्रिफिङ नै गरे ।

वैशाख ११ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले देउवा थाइल्याण्ड जानुअघि आफूलाई फोन गरेको जानकारी दिँदै फर्किएर आएपछि सत्ता सहकार्यको विषयमा छलफल हुनसक्ने बताएका थिए । गठबन्धन दलहरूभित्रै अविश्वासको खाडल बढिरहेको बेला प्रचण्डले दलको बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली तनाबमा देखिएका थिए । उनले सोही दिन राति थाइल्याण्डमा रहेका देउवासँग सम्पर्क गरी वास्तविकता सोधेको परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी देउवापत्नी आरजु राणाले सञ्चारकर्मीलाई बताएकी थिइन् ।

शुक्रबार थाइल्याण्डबाट स्वदेश फर्किएका देउवा दम्पतीले सत्ता समीकरण फेरबदलको हल्ला निराधार भएको बताएपछि ओलीलाई हाइसन्चो भएको छ । शनिबार राति देउवालाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आपसी अविश्वास हटाउने तथा सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरे । यद्यपि दुई शीर्ष नेताबिच भएका ठोस सहमति सार्वजनिक भएको छैन । ओली र देउवाबिच भएको भेटसँगै ओली सरकार गिराउने विपक्षी दलहरूको प्रयास असफल भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

‘लोकतन्त्रमा एक जनामात्रले विरोध गरे पनि सरकारले सुन्नुपर्छ । सडकमा २७ दिनदेखि शिक्षकले आन्दोलन गरेका छन् । त्यसलाई होच्याउने वा तुच्छ ठानेमा परिस्थिति भड्किन सक्छ,’ विश्लेषक तिवारीले भने । विपक्षी दलले जनतामा देखिएका असन्तुष्टिलाई सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको पनि उनले प्रस्ट पारे ।