सुर्खेत । अध्ययन नै नगरी जथाभाबी सडक खन्दा कर्णालीमा दुर्घटनाहरू बढ्न थालेपछि कर्णाली सरकारले सडकसम्बन्धी गुरुयोजना बनाएको छ । 

सडक आयोजनाहरूलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको हो । जसको उद्देश्य व्यवस्थित सडक विकास र दुर्घटना न्यूनीकरण रहेको छ । 

०७५ सालदेखि चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म कर्णालीमा भएको सडक दुर्घटनाको चित्र

‘गुरुयोजनाका अभावमा सडक आयोजनाको छनोट तथा प्राथमिकीकरण कार्य वैज्ञानिक तथा पारदर्शी हुन सकेको छैन,’ गुरुयोजनामा भनिएको छ । अब सडक सञ्जाल गुरुयोजनाकै आधारमा सडकहरूको प्राथमिकीकरण तथा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदी बताउँछन् । 

यदि त्यसो गरेको खण्डमा योजना निर्माण कार्य पारदर्शी तथा वस्तुगत हुने र सीमित स्रोत साधनको अधिकतम र प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन्छ । 

संविधानमा दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै कर्णाली प्रदेशको प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सडकको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि गुरुयोजना बनाइएको उनको भनाइ  छ । 

सडक गुरुयोजनाको उद्देश्य के हो ?

क्षेत्रीय सन्तुलनसहित समावेशी आर्थिक विकासका लागि प्रादेशिक विकास योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक–आर्थिक विकास रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न गुरुयोजनाले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । 

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको उद्देश्य प्रादेशिक सडक सञ्जालमा रहेका सडकहरूको प्राथमिकीकरणका आधारमा मध्यकालीन लगानी योजना बनाउनु रहेको उल्लेख छ । उक्त गुरुयोजना कर्णालीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित रहेर बनाइएको हो । 

• प्रादेशिक सडक तथा पुल आयोजनाहरूको छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वैज्ञानिक, वस्तुगत, पारदर्शी बनाउन सघाउ पुर्‍याउन ।
• विद्यमान स–साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रकृया तथा प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न । 
• सडक तथा पुल निर्माण र मर्मत सुधारको आधार निर्माण गर्न । 
• सडक तथा पुलको लगानी योजना, योजना प्राथमिकीकरण तथा लगानी सम्मेलन गरी वैदेशिक सहयोग भित्र्याउने आधार तय गर्न । 

प्रमुख रणनीतिहरू 

• गुरुयोजनाको आधारमा प्राथमिकतामा आधारित योजना प्रणाली विकास गर्ने ।
• प्रादेशिक सडक सञ्चालनको विकास र स्तरोन्नति ।
• हरित तथा उत्थानशील सडक संरचना निर्माण गर्ने ।
• सडकको दिगो व्यवस्थापन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने ।
• आधुनिक तथा नवीन प्रविधिसहित यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने ।

सडक गुरुयोजनामा कर्णालीका सडकहरूलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । 

१.प्रदेश लोकमार्गः प्रदेशको राजधानीसँग वा राष्ट्रिय लोकमार्गसँग प्रदेश भित्रका जिल्ला सदरमुकाम, महत्वपूर्ण बजार क्षेत्र, पर्यटकीय स्थान वा अन्य महत्वका स्थानहरूलाई जोड्ने सडक, केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपरेका दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रिय लोकमार्गहरू जोड्ने सडक, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहहरू जोड्ने सडक र प्रदेश सरकारले निर्णय गरेका प्रदेश गौरवका सडकहरू जनाउँछ ।

२.प्रदेश मार्गः स्थानीय पालिका केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम वा प्रदेश लोकमार्ग वा राष्ट्रिय लोकमार्ग वा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोड्ने सडक र प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मार्ग भनी तोकिएका सडकहरू जनाउँछ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुुसार प्रदेशभर २८२ वटा प्रदेश राजमार्ग तथा प्रदेश सडकहरू छन् । प्रदेश राजमार्ग मात्रै १०३ वटा रहेका छन् भने प्रदेश सडक १७९ वटा रहेका छन् । 

प्रदेश राजमार्गको सञ्जाल दुई हजार ८७७.३६ किलोमिटर रहेको छ भने प्रदेश सडक सञ्जाल ३ हजार ८०.५१ किलोमिटर छ ।

७ वर्षमा कति खन्यो प्रदेश सरकारले सडक ?

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म जम्मा २३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम भएको छ ।

यस्तै ७ सय किलोमिटर खण्डस्मिथ सडक र ३ हजार किलोमिटर माटे अर्थात् नयाँ सडक खनिएको छ । यस्तै ४ दर्जनजति सडक पुल निर्माण भई कर्णाली प्रदेशका लाखौँ जनता लाभान्वित भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म प्रदेशमा कुल तीन हजार ६३८.३७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । त्यसमा १७३.७५ किलोमिटर कालोपत्रे, ६२०.०६ किलोमिटर ग्राभेल र दुई हजार ८४४.५६ किलोमिटर धुलाम्य सडक खनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भौगोलिक रूपमा विकट रहेको कर्णालीमा सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरे पनि सडकहरू नागरिकको सहज पहुँचमा छैनन् । जथाभाबी डोजरे विकासले विकाससँगै विनास पनि निम्त्याइरहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित सडक विकासले दुर्घटनाको जोखिम बढाउनुका साथै कर्णालीमा बर्सेनि सैयौँ मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

त्यसो हुनुका पछाडि सडक गुरुयोजना नहुनु हो । ‘गुरुयोजना नहुँदा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण कार्य वैज्ञानिक तथा पारदर्शी हुन सक्दैन,’ भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदी भन्छन् । सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसैको आधारमा सडकहरूको प्राथमिकीकरण तथा योजना निर्माण गर्ने प्रणाली बसाल्न सके योजना निर्माण कार्य पनि पारदर्शी तथा वस्तुगत हुने उनको बुझाइ छ । ‘सीमित स्रोत साधनको पनि अधिकतम र प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने हुन्छ,’ उनी थप्छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका ३ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । यस्तै हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । ४६ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म त कालोपत्रे सडक नै बनेको छ ।

याे पनि

कर्णालीको दुर्भाग्य : जथाभावी खनिन्छ सडक, दुर्घटना बढेको बढ्यै