काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मगाउने आदेश गरेको छ । 

अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मगाएको हो । यस्तै उक्त विषयलाई पूर्ण सुनवाइका निम्ति पेस गर्ने आदेश गरिएको छ । 

ललितपुर महानगरपालिका–१८ र २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन् । उक्त संरचना निर्माणमा राज्यकोषबाट ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । जहाँ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवास छन् । 

उक्त आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । भुइँतलामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन (स्टडी) कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी सङ्कलन ट्याङ्की, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्याङ्की साथै त्यहाँ बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचनाहरू बनाइएका छन् । 

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । निजी सचिव १–१ जना, कार्यालय सहायक कर्मचारी २–३ जना, सुरक्षा (नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी) ६–८ जना सवारी चालक (ड्राइभर) १–१ जना, कार्यालय सहयोगी २–२ जना, प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८–१० जना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०–१२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । 

यसको आधारमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब २–३ लाखसम्म र मुख्यमन्त्रीका लागि आवासबाहेक सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब ३–४ लाख सम्म हुन सक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७१ तथा २३५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७,  संङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३, संघीय कानुन, प्रदेश ऐन, नियम तथा कार्यविधिविपरीत भएको र  राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेकाले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।