विराटनगर । औद्योगिक विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने बजेटमा समेट्नुपर्ने भन्दै उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले सरकारलाई ३२ पन्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघका कोशी अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उक्त सुझाव सोमबार नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

सुझावहरुमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरू चिनी, खाद्यान्न र सामान्य सुति कपडाहरूको महसुलका घटाउनु पर्ने, लगानी मैत्री वातावरण सुनिश्चितता  हुनुपर्ने, औद्योगिक नीति विकास मुखी  हुनु पर्ने, विभेदकारी नीति सच्चिनुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको समान भन्सार लिने नीति हटाउनु पर्ने, ट्रेडिङ र उद्योगको सामानमा फरक दर कायम हुनु पर्ने, आय यकिन नभई आयकर लिने प्रथा बन्द गर्नुपर्ने, खाद्य सामाग्री, कच्चा पदार्थ आदी समेतमा लिइने यस्तो अग्रिम आयकर खारेज गरिनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।

यस्तै तिन तहका सरकारले एकै बस्तु तथा सेवामा एकै उद्योगीसँग अलग अलग कर लिने व्यवस्था खारेज गरी एकीकृत ढङ्गले कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक कानुनी डर र जटिलताबाट छुटकारा दिन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरू हटाउनु र जरिबाना र देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, सुनसरीको अमडुवामा रहेको करिब ६ सय बिगाहा जमिनको सदुपयोग गरेर औद्योगिक ग्राम बनाउनु पर्ने, कोशी प्रदेशमा प्रदर्शनिस्थल निर्माण गर्नुपर्ने, विराटनगरमा  सवारी चाप र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिङरोड वा बाइपास रोड तत्काल पुरा गर्नुपर्ने, रानी–किमाथाङ्का सडक र हुलाकी मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका रहेका छन् । 

सारडाले विराटनगर विमानस्थललाई सार्क मुलुकसम्मको उडान व्यवस्था हुन जरुरी भएको पनि बताए ।