काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत संसदीय उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा मुल सम्झौताविपरीत कर छुट दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि उपसमित बनाएर अध्ययन गरेको थियो । यसबारे छानबिन गर्न सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । जसले आज लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उपसमितिले मुल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायले नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । र, पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ । 

महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा राखेकोले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख तत्काल असुल उपर गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दासमेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको भनेको छ । पहिलो निष्कर्षमै विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको निष्कर्ष छ । 
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमिततामा संलग्न भएका निकायहरूलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्नसमेत भनिएको छ । 

निर्माण पक्षसँग २ अर्ब २२ करोड असुल गर्न सिफारिस

लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्न भनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ–महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम ९२ अर्ब २२ करोड ४० लाख  तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने छ ।’ 

उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै थप अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । विमानस्थल निर्माणमा भएका कामकारबाहीमाथि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन चुनावी सरकारदेखि ओली र देउवा सरकारको पालामा भएका निर्णयहरूमाथि प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि डा. युवराज खतिवडा अनि जनार्दन शर्मालाई समेत प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको छ ।

करिब १० अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’

संसदीय उपसमितिले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ६ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

विमानस्थल निर्माणको क्रममा कानुनविपरीत करछुट दिएको, १४ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पुर्‍याइएको, गुणस्तरमा लापरवाही,राजस्व चुहावट लगायत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले इन्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा ठेक्का अगाडि बढाउने गरी काम अघि बढेकोमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाएको हो । 

उक्त समयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना संयोजकत्वमा बनाएको समितिले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्‍याएको थियो । उपसमितिले रेग्मी सरकारको पालामा भएको कामलाई ‘गलत नियत र मनसायका साथ भ्रष्टाचारबाट अभिप्रेरित काम’ उल्लेख गरेको छ । 

निर्माण कम्पनीले गर्ने काममा सरकारी खर्च, गैरकानुनी कर छुट

विमानस्थल निर्माणको क्रममा विभिन्न चरणमा बनेका सरकारले निर्माण कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लाग्ने कर र राजस्व तिर्नुपर्ने सर्त राखी सम्झौता भए पनि सम्झौताविपरीत कर तथा राजस्व छुट दिने काम भएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । 

उपसमितिले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णयको नियत राम्रो नदेखिएको लेखेको छ । ‘मूल सम्झौताविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भनी कर छुट दिनु अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

त्यस्तै, नाली बनाउँदा माटो काट्ने क्रममा, रनवेमा पर्याप्त मात्रामा माटो नबिछ्याइएको अनि उचाइ पनि तोकिएअनुसार नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।उपसमितिले छिनेडाँडाको उचाइ घटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको खर्चमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको जनाएको छ । 

छिनेडाँडा काट्न ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्ने काममा सरकारले खर्च गरेको देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।

 महानिर्देशक अधिकारीदेखि पूर्वमहानिर्देशसमेतलाई कारबाही सिफारिस

विमानस्थल निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य काम गर्न संग्लग्न उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीमाथि थप अध्ययन गरी कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । 

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारीप्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको लागि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा) रहेकोले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ  ।

उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै,उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म) लाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गरेको छ ।

गोकुल बास्कोटाको छुट्टै राय

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माणमा भएको अननियमितता छानविन तथा अध्ययनको लागि लिङ्देन नेतृत्वको उपसमिति सदस्य गोकुल प्रसाद सापकोटाले प्रतिवेदनमा छुटै राय प्रस्तुत गरेका छन् । 

बास्कोटाले प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याट बाहेक) कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले के आधारमा लागत बढाएको र राजस्व छुटसम्बन्धी विवाद, निर्माणका कतिपय कार्य सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षण समेत पूर्णरूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा यकिन गरी कारवाही सिफारिस गर्नुपर्ने राय राखेका छन् ।

उनले प्रतिवेदन अधुरो भएको पनि बताए । उनले आफू उपसमितिका सबै बैठकमा सहभागी नभएको भन्दै धेरै खालका भ्रम चलाइएको बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक अडिट गर्ने काम उपसमितिले गर्न सक्ने कुरा भएन । सबै कुरा अन्तिम टुंगोमा नपुगेका कारण मूल समितिले नै थप अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

उनले प्रतिवेदनमा  हस्ताक्षर गर्ने विषय व्यक्तिगत इच्छाले भएको बताए । उनले उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही न केही गडबढ देखिएको बताए ।