कृषि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अघिल्ला पाँच वर्षको आँकडाले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि दर स्थिर देखाउँछ र यस आर्थिक वर्षमा पनि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि क्षेत्र अर्थात् कृषि उत्पादनको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ (३३.५ प्रतिशत) देखि २०८०/८१ (२३.९ प्रतिशत) सम्म कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन औसत ३.३ प्रतिशतका दरले घटिरहेको देखिन्छ । यस्तै, गैरकृषि क्षेत्रको हिस्सा औसत १.४ प्रतिशतका दरले मात्र बढिरहेको छ । 

देशमा औद्योगिक र सेवाका क्षेत्र सन्तोषजनक रूपमा नबढिरहेको अवस्थामा देशको कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । यसरी खाद्य सुरक्षा तथा रोजगारीका लागि मात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा खाद्यान्नको माग र आपूर्तिबिचको असन्तुलनले खाद्य सुरक्षामा थप चुनौतीको सिर्जना गरेको छ । 

हाम्रो संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत रहेको ‘खाद्यसम्बन्धी हक’मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हुक हुने’ उल्लेख छ । यद्यपि नेपालले आफ्नै उत्पादनले सबै नागरिकको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, जस कारण आयातमा निर्भरता बढ्दो छ । यसको मूल कारण हो, समयमै रासायनिक मल तथा उन्नत बिउ–बिजनको सहज आपूर्ति नहुनु र कृषियोग्य जमिन बाँझो हुनु ।  

कृषिप्रधान देशको भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्य (चैत) सम्म क्रमशः ४७.९ अर्ब, ३१.५ अर्ब र १८.२ अर्बको खाद्यान्न तथा दाल, तरकारी र फलफूल आयात भएको देखिन्छ । हाम्रो कुल आयातको करिब २० प्रतिशत हिस्सा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातले मात्र ओगटेको छ । कृषिजन्य वस्तुमा आयात निर्भरता बढ्दो क्रममा छ । स्वदेशी उत्पादनमा सुधार ल्याउन र आयातमा निर्भरता घटाउन सरकारले आयात हुने तर नेपालमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि विशेष नीतिगत सुधारका साथ लगानी आवश्यक छ । 

अहिलेको खाद्य संकट टार्न वा कृषिवस्तुको निर्यात कम गर्न कृषि मन्त्रालय वा त्यस मातहतका निकायले बाली सघनता बढाउनका लागि खाद्यान्न बालीलाई मात्र प्रश्रय दिइएको पाइन्छ । जसले प्रचुर मात्रामा रासायनिक मलको माग बढाउनुका साथै माटोको गुणस्तर घटाई माटोको उर्वर शक्तिमा ह्रास ल्याएको छ, उत्पादन लागत पनि बढाएको छ ।

हाम्रो कृषि क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि धेरै समस्या छन् । यीमध्ये प्रमुख हो रासायिनक मल तथा प्रविधिको अभाव । देशको कृषिका लागि छुट्ट्याइएको कुल बजेटको सबैभन्दा धेरै (झन्डै ५८ प्रतिशत) हिस्सा ओगट्ने रासायनिक मल र सबैभन्दा कम (२ प्रतिशतको हाराहारी) हिस्सा ओगट्ने प्रविधिको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । यी दुवै कृषिको उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरणका मुख्य खम्बा हुन् । 

कृषि विकासका लागि प्रविधि विकास गर्ने प्रमुख निकाय हो, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् । यसलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विभागीय स्वरूपमा लगी अनुसन्धान र प्रसारलाई एउटै छातामुनि राखेर नतिजामुखी प्रविधि विकास र विस्तार गर्न अत्यावश्यक छ । यसो गर्दा किसानको आवश्यकता अनुसार प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो कृषि शिक्षा, अनुसन्धान वा प्रसारको गुणस्तरमा कमी रहेको महसुस अचेल गरिन्छ । यिनको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न पनि संस्थागत तथा नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

रासायनिक मलको आवश्यकता सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्क पाइन्छन् । यद्यपि देशभर धान, मकै र गहुँ लाग्ने कुल ३० लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा करिब ७ लाख मेट्रिक टन युरिया, साढे २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी डीएपी र दुई लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी पोटास मल आवश्यक पर्ने मानिन्छ । अरु बाली (जस्तै ः नगदे, तेल, कोसे, तरकारी, फलफूल) को क्षेत्रको हिसाब गर्ने हो भने यो तथ्यांकले आकाश छुन्छ ।

हामीकहाँ रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना छैन, भूपरिवेष्ठित मुलुक, यसले गर्दा मल आयातमा समस्या छ । विगत तीन वर्षको तथ्यांकले औसत रूपमा करिब २ लाख मेट्रिक टन युरिया, एक लाख मेट्रिक टन डीएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास मल वितरण गरेको देखाउँछ । जुन आवश्यकता भन्दा अत्यन्त न्यून परिमाण हो । 
माटोमा रहेको प्रांगारिक पदार्थको मात्रा, कृषि यान्त्रिकीकरण र कृषि प्रणाली जोडिएर आउँछन् । देशको अन्नको भण्डार भनेर चिनिने तराई क्षेत्रको माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा औसत १ देखि २ प्रतिशतको हाराहारी छ । यस्तै, पहाडमा औसत २ देखि ३ प्रतिशत, उच्च पहाडमा औसत ३ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई केलाउँदा तराई क्षेत्रमा भएको बढ्दो यान्त्रिकीकरणले माटोमा बर्सेनि रूपमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा घट्दै गइराखेको छ । पहाडी क्षेत्रमा पनि यसको असर देखिँदै छ । एक दशकअगाडि वा खेत जोत्नका लागि ट्र्याक्टर प्रयोग नहुँदासम्म खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग हुने वस्तुभाउबाट बन्ने गोठे मलको प्रयोग हुन्थ्यो । 

माटोमा रहेको प्रांगारिक पदार्थको मात्रा, कृषि यान्त्रिकीकरण र कृषि प्रणाली जोडिएर आउँछन् । देशको अन्नको भण्डार भनेर चिनिने तराई क्षेत्रको माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा औसत १ देखि २ प्रतिशतको हाराहारी छ । यस्तै, पहाडमा औसत २ देखि ३ प्रतिशत, उच्च पहाडमा औसत ३ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ ।

अध्ययन अनुसार, धानबालीमा प्रयोग गरिएको कुल युरिया मलको ४० प्रतिशत मात्र धानले उपयोग गर्छ, बाँकी ६० प्रतिशत जति मल विभिन्न कारणले खेर गएको देखिन्छ । अहिले यान्त्रिकीकरण र रासायनिक मल परिपूर्तिमा धेरै जोड दिइएको देखिन्छ । यान्त्रिकीकरण र रासायनिक मलसँगै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा बढाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यो नै दिगो कृषि विकासको बाटो हो ।  

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा सुधार गर्नका लागि विभिन्न पहल (जस्तै ः रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्नेदेखि मलको आपूर्ति तथा वितरण प्रक्रिया) लाई सरल र सहज बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि रासायनिक मल कारखाना स्थापनासँगै माटोको गुणस्तर सुधारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि देशका कुनै–कुनै स्थानीय तहले जोत्नका लागि हलगोरु प्रयोग गर्ने किसानलाई अनुदानका कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छन् । 
अहिलेको खाद्य संकट टार्न वा कृषिवस्तुको निर्यात कम गर्न कृषि मन्त्रालय वा त्यस मातहतका निकायले बाली सघनता बढाउनका लागि खाद्यान्न बालीलाई मात्र प्रश्रय दिइएको पाइन्छ । जसले प्रचुर मात्रामा रासायनिक मलको माग बढाउनुका साथै माटोको गुणस्तर घटाई माटोको उर्वर शक्तिमा ह्रास ल्याएको छ, उत्पादन लागत पनि बढाएको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न बाली प्रणालीमा कोसेबालीको प्रयोग, हरियो मलको प्रयोग तथा तिनको प्रवर्द्धन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

हिउँदेबाली भित्र्याइसकेपछि अथवा वैशाखको पहिलो साताभित्र खाली भएको खेतमा धान लगाउनुभन्दा अगाडिको छोटो समयमा तयार हुने बाली मुंगी वा मास लगाउने एउटा उपाय हुन सक्छ । यसो गर्दा ७५ दिनसम्म यी बालीबाट उत्पादन लिन सकिन्छ । थोरै सिँचाइमा कम खनजोत गरी न्यून मलखादको प्रयोग हुने हुँदा उत्पादन लागत कम हुन्छ । यसपछि धान खेती गर्दा हरियो मलको रूपमा काम गर्ने हुँदा रासायनिक मलको प्रयोग कम हुने र धानको उत्पादन वृद्धि हुन्छ, साथै माटोको सुधार समेत हुन्छ ।  

वर्षा याममा असिञ्चित क्षेत्रमा कोसेबाली (जस्तै : भटमास) को विस्तार गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा असिञ्चित क्षेत्रमा रहेको बाँझो जमिनको सदुपयोग बढ्छ । कम खनजोत,  कम सिँचाइ, न्यून मलखादको प्रयोग आदिले उत्पादन लागत कम हुन्छ । उत्पादन लागत कम लाग्ने हुँदा धानखेतीभन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ । भटमासको बजारमा उच्च मूल्य र माग भएको हुँदा किसानको आयआर्जनमा सुधार हुन्छ । यस्तै साकाहारीहरूका लागि प्रोटिनको मुख्य स्रोत गहुँको खेती गर्दा रासायनिक मलको मात्रा कम हुन्छ । गहुँको उत्पादन वृद्धि हुनुको साथै माटोको स्तरमा पनि सुधार हुन सक्छ ।

उत्पादन वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन तथा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्न कृषि शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रसारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । किसानहरूको वातस्तिक समस्या पहिचान गरी देशको सामाजिक परिस्थिति र भूगोल सुहाउँदो प्रविधि विकास र विस्तार तथा संस्थागत र नीतिगत सुधार गरेमा नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
(लेखक कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुरा, बाँकेका वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा संयोजक हुन् ।)