राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको नतिजास्वरूप संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ सालमा  संविधान जारी गर्‍यो । 

संविधानको धारा १६ देखि ४६ मा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । धारा ५० मा राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनाजस्ता चार पक्षमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ । धारा ५१ मा राज्य सञ्चालनका निमित्त विभिन्न १३ वटा नीतिगत प्रबन्ध संविधानमा छ ।

यसै अनुरुपका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बृहत्तर लक्ष्य रहेको देखिन्छ । यी विषयको अतिरिक्त क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न नीतिगत, रणनीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अवलम्बन गरेको स्थिति छ । 

यो समय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमाको अवधि भएकाले उल्लेखित पृष्ठभूमिमा रहेर जिम्मेवार मन्त्रालयहरू र अन्तर्गतका निकायहरूले प्रभावकारी योजना कसरी तर्जुमा गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे आधारभूत पक्षमा विषय उजागार गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

• योजना तर्जुमाको जग

योजना तर्जुमाका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक आधारमा रहेर सर्वप्रथम स्पष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य स्थापित गर्नु पहिलो कदम हो । आफूले तर्जुमा गर्ने योजनाका अपेक्षित प्रतिफल के–के हुन् ? कुन उद्देश्यले योजना तर्जुमा हुँदैछ तथा यस सन्दर्भमा ‘किन’ भन्ने प्रश्नको सही उत्तरको खोजी पश्चात् नै प्रभावकारी योजना तर्जुमाको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ ।

यस्ता स्थापित हुने लक्ष्यहरू विशिष्ट, मापनयोग्य, हासिल हुनेखालका, सान्दर्भिक र समयसीमाभित्र प्राप्त हुने गरी सुनिश्चित हुनु पर्दछ । समग्र उद्देश्यलाई साना–साना उपउद्देश्यमा खण्डित गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । विशिष्ट, कार्यान्वयन गर्न सक्ने र प्रतिफलउन्मुख उद्देश्यहरूमा रुपान्तरण गर्नु जरूरी हुन्छ । यसको आधारमा विस्तृत योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कदम भनेको कार्य र माइलस्टोनहरू (कोशेढुङ्गा) को निर्धारण हो । सम्पादन गर्नुपर्ने सबै अत्यावश्यक कार्यको पहिचान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैका आधारमा समयमै प्रगतिको मापन गर्न यथाथ धरातलको माइलस्टोनहरू निर्धारण गर्नु टड्कारो छ । प्रगति प्राप्तिउन्मुख छ वा छैन भनी तीन महिना, ६ महिना र एक वर्ष अवधि तोकी प्रगति नाप्ने कोशेढुङ्गाहरूको निर्धारण यस सन्दर्भमा प्रभावकारी तथा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

प्रत्येक कामको सञ्चालन तथा समाप्तिको समयसीमा तोकेर यसैको आधारमा प्रगति ट्र्याकिङ्ग गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस पश्चात् तोकिएको लक्ष्य हासिलका लागि स्रोत विन्यास अर्को साह्रै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । योजनाको निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि समय पनि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । वित्तीय प्रबन्ध, भौतिक सामाग्रीहरू तथा पूर्वाधार, मानवीय जनशक्ति तथा सूचनाको व्यवस्थापन योजना तर्जुमाका अत्यावश्यक संभाग हुन् ।

योजना तर्जुमामा नहेरी नहुने अर्को पक्ष भनेको यससँग सम्बन्धित जोखिमहरूको पहिचान र मूल्याङ्कन पनि हो ।  योजना तर्जुमामा कस्ता–कस्ता जोखिम तथा भयावह अवस्था देखा पर्न सक्छन्, सोको आकलन गरी समाधानका लागि आकस्मिक योजनाको खाकासमेत तर्जुमा गर्नु नितान्त जरुरी छ । आफूले निर्माण गरेको योजना तथा यसले हासिल गरेका प्रगतिहरूको प्रभावकारी तवरले यस योजनासँग सरोकार राख्ने पक्षहरूमा कसरी सन्देश सम्प्रेषण गर्ने हो, सोको स्पष्ट सञ्चार योजनाको खाका समेत निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

माथि उल्लेखित योजना तर्जुमाका पहिलो पक्ष जग आधारको विश्लेषण हो भने दोस्रो पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयन हो । योजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन यस सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र यस्तो कार्यान्वयन गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता गराउनु पनि आवश्यक छ । आफूले तय गरेका समयसीमा तथा कोशेढुङ्गाको विषयमा नियमित अनुगमन भइरहनु पर्दछ । 

योजना तर्जुमाको खाका (ब्लु प्रिन्ट) अपरिवर्तनीय कदापि हुनु हुन्न । यो यस्तो लचकदार हुनपर्दछ कि परिवर्तित सन्दर्भ र स्थिति अनुरुप अनुकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न सकिने र परिस्थिति अनुकूल हुने गरी समायोजित हुने ढङ्गको योजना नै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पुग्दछ ।

• प्रभावकारी योजनाका मुख्य सिद्धान्त

मुख्य काम तथा उद्देश्यहरूमा ध्यान दिएर प्राथमिकीकरण तोक्नु पहिलो कदम हो । परिस्थितिजन्य अवस्थाहरूमा अनुकूलित र समायोजित हुन सक्नु प्रभावकारी योजना तर्जुमाको अर्को सैद्धान्तिक आधार हो ।  

योजना तर्जुमामा सरोकारवालाहरूको संलग्नता र प्रभावकारी सञ्चार हुने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी सहकार्य र सञ्चार स्थापित गर्नु त्यसपछिको अवलम्बन नगरी नहुने सैद्धान्तिक आधार हो । योजनाका विभिन्न संभागहरूको संयोजनबाट सिनर्जी ल्याउने गरी संयोजित तवरमा कार्य गर्नु पनि अर्को सैद्धान्तिक मान्यता हो । समयको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा स्रोत साधनको उपलब्धता, विन्यास, नियन्त्रण, दिशाबोधजस्ता विषयहरू समेत प्रभावकारी योजना तर्जुमाका आधारभूरत सैद्धान्तिक प्रस्थापनाहरू हुन् ।

• योजना चरणका संरचनागत ढाँचा

उल्लेखित योजना तर्जुमाका विषयहरूलाई अवधारणागत संरचनागत खाकामा परिणत गरेर हेर्दा सरलतम रूपमा निम्न ढाँचाको योजना तर्जुमा खाका बनाउन सकिन्छ ।

• योजना तर्जुमाका समस्याहरू

योजना तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित (डिमान्ड ड्राइभन) हुनुको सट्टा पूर्तिमा आधारित (सप्लाई ड्रीभन) हुन पुगेका छन् । यसले गर्दा समस्याको सही पहिचान हुन नै सकेन । प्राथमिकीकरणमा अन्यौलता तथा नीतिगत अस्थिरता समेत देखियो । 

अर्को पक्ष देशको लागि ‘लीडिङ सेक्टर’ को पहिचान नै गर्न असमर्थ हुन पुगेको अवस्था छ । भरपर्दो सूचना तथा तथ्याङ्कको अभाव खड्किदो छ । योजना तर्जुमामा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कत्ति पनि ध्यान दिइएन । राजनैतिक हस्तक्षेप, दाताको दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय हावाको आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसालिए र गरियो । 

वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भरता, स्थानीय श्रोत साधन, सिप परिचालनमा ज्यादै उदासीनता भएको तीतो अनुभव समेत छ । ‘टप डाउन एप्रोच’ मा योजनाहरू तर्जुमा गरिनु महात्वाकाङ्क्षी उद्देश्य राखिनु अर्को ठुलो दुर्गुण हामीले बोक्यौँ । योजना तर्जुमाका आवश्यक चरणहरू पूरा नगर्ने प्रवृत्ति हामीले हरेक योजना तर्जुमाको समयमा अवलम्बन गरिरह्यौ । समस्याको पहिचान गरिए पनि समस्याको जडको पहिचान सामान्यतया गरिँदैन । जस्तो गरिबी समस्या हो भन्ने पहिचान गरिए पनि के कारणले गरिबी घट्न सकेन, त्यो पहिचान गरिएन हामीले पूर्णता गर्न नै सकेनौँ ।

• बागमती प्रदेशले सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदम

मागमा आधारित (डिमान्ड ड्राइभन) योजना तर्जुमामा जोड दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । माग सिर्जना गर्न ‘डिमान्ड क्रिएशन’ गर्ने पक्षमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विषयमा कहीँ पनि चुक्नु भएन । 

सबै क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुको सट्टा नेपालको तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसलाई केन्द्रमा राखी अन्य नीति, कार्यक्रम तयार गर्ने बेला अब घर्किसकेको छ । जस्तो नेपालले कृषि, पर्यटन वा व्यापार कुन क्षेत्रमा बढी लाभ लिन सक्दछ, त्यसको विस्तृत अध्ययन गरी पहिचान गर्ने अनि उक्त लक्ष्य हासिल हुन सहयोग पुग्ने गरी नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्ने परिपाटीको अविलम्ब थालनी गरिहाल्नु पर्नेछ । योजना तर्जुमा कर्तालाई योजनाको परिणामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने अब कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न । 

योजना तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरूलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउने व्यवस्थालाई तुरून्तै पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा संलग्न हुने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सिप, क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम, अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था, संयन्त्र र जिम्मेवार निकाय बनाइहाल्नु पर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताको आधारमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न अब हामीले कत्ति पनि हिच्किचाउनु हुन्न । स्थानीय स्रोत साधन, सिप परिचालनमा प्रभावकारी रूपमा जोड दिने व्यावहारिक कदम खोज्नैपर्ने हुन्छ । योजनाको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र र जिम्मेवारी तोक्न कत्ति पनि बिलम्ब गर्न हुन्न । आर्थिक एवं भौतिक स्रोत साधनको यथोचित व्यवस्था समय गरेर जाने परिपाटी बसाल्न चुक्नु हुन्न । यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रयोगमा जोड दिनै पर्छ । 

योजना र नीति, नीति र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेटबिच सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कार्यलाई तिरष्कार गरेर गयौँ भने हामी धेरै पछि पर्दै जान्छौँ । सम्बन्धित निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय हुने संयन्त्र निर्माण अर्को प्रमुख आवश्यकता हो । प्रभावकारी तथा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरेर हामी आफैँले आफ्नो निर्मम समीक्षा गर्न अब ढिला गर्न हुन्न ।

(लेखक दाहाल वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका पूर्व सचिव हुन् ।)