राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०२० मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार, देशभरका कुल वयस्कमध्ये करिब १० प्रतिशतलाई सबै खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । यस्तै, बालबालिकामध्ये ५.२ प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । कुल बालबालिकामध्ये  ४.१ प्रतिशतमा र वयस्कहरूमध्ये ७.२ प्रतिशतमा आत्महत्याको विचार आउने गरेको देखिएको थियो । 

जनगणना (२०७८) अनुसार, किशोरकिशोरी (१५–१९ वर्ष उमेर समूह)को संख्या २९ लाख ७७ हजार ४०४ जना देखिन्छ । माथिको सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने, करिब एक लाख ५४ हजार २५३ किशोरकिशोरीमा सबै खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, करिब १ लाख २२ हजार ४७४ जनामा आत्महत्याको विचार आउने देखिन्छ । 

विभिन्न अध्ययनले विश्वमा रोगको कुल भारमध्ये मानसिक स्वास्थ्यले १३ प्रतिशत ओगटेको देखाएका छन् । त्यस्तै, अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेका व्यक्तिहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशतको उपचार सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको देखिन्छ । 

हाम्रो ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन’ (२०७५) को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । यो सेवालाई पहुँचयुक्त, सरल र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को अनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई क्रमशः आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना’ (२०७७) मा समुदाय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाबाट मानसिक स्वास्थ्य सेवा सरल, सहज र पहुँचयुक्त हुनुपर्ने उल्लेख  छ । यद्यपि नेपाल सरकारको कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि र एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्ट्याउने गरिएको छ । कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत बालिबालिका तथा किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको लगानी शून्यप्रायः छ । 

मानसिक रोगमध्ये ५० प्रतिशत रोगको सुरुवात १४ वर्षभन्दा कम उमेरमै भइसक्ने र ७५ प्रतिशत रोगको सुरुवात २४ वर्षभन्दा अगाडि हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । बालबालिका एवं किशोरकिशोरीमा हेर्ने हो भने १० देखि २० प्रतिशतमा कुनै न कुनै किसिमका मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको र १–२ प्रतिशतमा गम्भीर खालको मानसिक समस्या हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सन् २०१८ देखि २०२० सम्म विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको नारा एउटै थियो— बदलिँदो विश्व परिवेशमा युवा र मानसिक स्वास्थ्य । यसले समेत किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बुझिन्छ । विश्वमा हरेक पाँचजना व्यक्तिमध्ये एकजनामा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने करिब ५० देखि ५५ लाख मानिस कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित रहेको अनुमान छ ।

सन् २००८/२००९ मा स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले एक अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । जस अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा रहेका महिलाको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्या रहेको देखाएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, वर्ष २०७४/७५ मा पाँच हजार ३४६ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । यसको प्रमुख कारण मानसिक समस्या रहेको चिकित्सकको भनाइ छ ।

विभिन्न अध्ययनले विश्वमा रोगको कुल भारमध्ये मानसिक स्वास्थ्यले १३ प्रतिशत ओगटेको देखाएका छन् । त्यस्तै, अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेका व्यक्तिहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशतको उपचार सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशले नेपालमै पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना २०७९/८७ कार्वान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यस कार्ययोजनाको अनुसूची २ को उपदफा १.६ मा टेलिमेडिसिन सेवाको सबै वर्गमा समान पहुँच पुर्‍याउने एवं प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । यद्यपि यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको देखिँदैन । 
‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन’ (२०७५) ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि नेपालका प्रमुख सहरमा मात्रै मानसिक स्वास्थ्यको विशेषज्ञ सेवा पाउन सकिने अवस्था छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश लगायत दूरदराजका विभिन्न जिल्लामा अझै पनि विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । अझै पनि यहाँका जनता मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । बालबालिका एवं किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यका कुनै पनि विशेषज्ञ डाक्टर काठमाडौँ, पोखराजस्ता विकसित सहरमा मात्र उपलब्ध छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा जनताको संविधानप्रदत्त अधिकारको सुनिश्चित गराउनका लागि एउटा प्रभावकारी उपायका रूपमा टेलिमेडिसिन सेवालाई लिन सकिन्छ । आजको समयमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गइरहेको छ । टेलिमेडिसिन प्रविधिले यस क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खोलेको छ । धेरै देशहरूले मानसिक स्वास्थ्य सेवा टेलिमेडिसिनमार्फत सहज र पहुँचयोग्य बनाउन उल्लेखनीय प्रयास गरेका छन् । विकसित देशहरू, जस्तै : अमेरिकामा मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेषगरी ‘टेलेपसाइकियाट्री’ सेवाहरू विकास गरिएका छन् । भिडियो कन्सल्टेसन, अनलाइन थेरापी, डिजिटल एप्लिकेसनहरू (जस्तै : बेटर हेल्प, टल्क स्पेस)का माध्यमबाट मानिसले घरमै बसेर थेरापी र काउन्सेलिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । युरोपका धेरै देशले ‘टेलिमेन्टल हेल्थ’ सेवा अपनाएका छन् । बेलायतमा (एनएचएस) ले अनलाइन मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, भिडियो थेरापी र स्वयं सहायता एपहरू (जस्तै ः सिल्भर क्लाउड कुथ) मार्फत सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । 

नर्वे र नेदरल्यान्ड्सजस्ता देशमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष टेलिहेल्थ प्लेटफर्महरू विकास गरिएको छ, जसले बालबालिका एवं किशोर किशोरीदेखि वृद्धसम्म सबैलाई सहायता एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा सहयोग गरिरहेको छ । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा ‘टेलि–मानस’ जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रम सुरु गरिएको छ, जसले टेलिफोन र मोबाइल एपमार्फत मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिने गर्छ ।

विकसित देशहरूमा अपनाइएका यस्ता सेवालाई हामीले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । टेलिमेडिसिन सेवा हाम्रोजस्तो भौगोलिक हिसाबले पछि परेको क्षेत्रमा वरदान साबित हुन सक्छ । नेपालको दूरदराजका जनतासँग हातहातमा मोबाइल ल्यापटप जस्ता प्रविधि भित्रिसकेको अवस्था छ । भूगोलका हिसाबले दूर दराजमा डिजिटल एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड दिने हो भने कम लागतमा प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ । प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा सहज हिसाबले गाउँगाउँमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । संघ स्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा बनाउनुपर्छ । प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय एकाइ र सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गर्न सकिन्छ । यस्तै अन्य सहयोगी निकायको आशा नगरी मानसिक स्वास्थ्य नर्सहरूको दरबन्दी कायम गरी बजेट विनियोजन गरी हरेक अस्पतालसम्म टेलिमेडिसिन लैजान सकिन्छ । नियमित सुपरभिजन र मोनिटोरिङ गर्ने एवं स्थानीय सरकारले मानसिक स्वास्थ्य फोकल व्यक्तिको बजेट विनियोजन गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि तथा काउन्सिलिङ सेवा प्रदान गर्ने हो भने हामीले विकसित मुलुकमा जस्तै प्रविधिमैत्री टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्न सक्छौँ । 

मिति २०८१ मंसिर १७ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति (२०५३) लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय एकाई र सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्य सञ्चालन गर्नु/गराउनु भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ । 

हाल सम्पन्न डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभले पनि कर्णालीलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउन लागिपरिरहेका बेला यो फैसलालाई अवसरका रूपमा लिगी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कर्णालीलाई मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अपनत्व लिँदै टेलिकम्युनिकेसनमार्फत मोफसललाई केन्द्रसँग प्रविधिमार्फत जोडी डिजिटल मानसिक स्वास्थ्यमैत्री प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक सी.एम.सी नेपालका कार्यक्रम संयोजक हुन् ।)