सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूबिच बजेटका विभिन्न पक्षलाई लक्षित गर्दै छलफल तथा बहस भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट ल्याउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरिसकेको बताए । ‘केही दिनअघि मात्रै हामीले मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूले पनि सोही अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् भने हामीले पनि बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्री शाहका अनुसार हरेक मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेट सिलिङ वितरणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने आकलन अर्थमन्त्री शाहले गरे ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानका आधारमा सिलिङ दिइएको छ । चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा विकास बजेट २० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

‘हामीले असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत खर्च होला भन्ने अनुमानका आधारमा योजना बनाइरहेका छौँ,’ मन्त्री शाहले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि त्यो अनुसार चालु बजेट खर्च भएन भने पनि अहिले दिएको सिलिङभन्दा बढी नै बजेट आउँछ ।’

• रणनीतिक योजनालाई प्राथमिकता

अर्थमन्त्री शाहका अनुसार विगतमा बजेट निर्माण देखिएका कमजोरीलाई औँल्याएर नयाँ बजेट निकै वैज्ञानिक र सुधारिएर आउने छ । स–साना टुक्रे योजनाभन्दा पनि रणनीतिक योजनाहरू पहिलो प्राथमिकतामा रहेर आउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शाहले भने, ‘हामीले सिलिङ वितरण गर्दा स–सानो योजनामा नअलमलिनुहोला । १० वटा जिल्ला छ, अलि काम देखिने खालका योजना छनोट गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएका छौँ । ५०–६० लाखका योजनामा ध्यान नदिनुहोस् भनिएको छ ।’

मन्त्री शाहका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८१ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखेर रणनीति बनाइरहेको छ । साथै बजेट कार्यान्वयन सुधारका बारेमा पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ ।

बरु १० वटै जिल्लामा काम देखिनेगरी रणनीति योजना बनाउन भनिएको मन्त्री शाहले बताए ।

अहिले सबै ठाउँमा सडकको ट्र्याक खोलिएको छ तर सडक सञ्चालन हुन कठिन भइरहेको हुँदा १२ महिना नै सडक सञ्चालनका लागि पुल निर्माणलाई ध्यान दिन भनिएको मन्त्री शाहको भनाइ छ । यो पटक विगतभन्दा फरक खालको बजेट निर्माण गर्ने प्रयास गरेको उनले प्रस्ट पारे ।

सरकारको आम्दानीलाई सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेको अर्थमन्त्री शाह बताउँछन् । ‘हाम्रो आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर भयो, पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल, गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमै राजस्व शाखा पनि स्थापना भएकाले त्यसले पनि केही काम गरिरहेको छ ।’

मन्त्री शाहका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८१ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखेर रणनीति बनाइरहेको छ । साथै बजेट कार्यान्वयन सुधारका बारेमा पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको बजेट विगतभन्दा फरक, वास्तविकतामा आधारित र कर्णालीलाई सुहाउँदो आउँछ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘पूर्वाधार, रोजगारीमुखी, जनप्रेमी, वन तथा कृषकलाई समेट्ने र नयाँ भिजनमा ल्याउने भन्ने तरिकाले काम गरिरहेको छु ।’

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यो आधारमा विगतको तुलनामा नयाँ बजेट निकै वैज्ञानिक तरिकाले आउने दाबी गरे ।

• योजना माग्नेको भिड अन्त्य

विगतमा वैशाख महिना लागेसँगै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा योजना माग्नेहरूको भिड लाग्थ्यो । यद्यपि यो पटक त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार हरेक जिल्लाबाट योजना छनोट भएर योजना बैंकमा आउँछन् ।

अर्थमन्त्री शाहले विगतजस्तो अहिले योजना माग्नेको भिड नरहेको प्रस्ट पारे । ‘केही काठमाडौँमा बस्ने साथीहरूले फोन गरेर योजना माग्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूले सरकारले बनाएको कानुन नहेरेको हुनसक्छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘अनि मैले पहिला हामीले बनाएको सिस्टम हेर्नुहोस्, त्यहाँ अनुसूची हेर्नुहोस् भनेर सम्झाएँ । अहिले भन्न छाड्नुभयो ।’

विगत जस्तो झ्यालबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति अहिले नरहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्न सबैलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

‘परम्परागत बजेट र कार्यक्रमभन्दा जनताले अनुभूति हुने गरी बजेटको तयारीमा लाग्नुहोस्,’ ९ महिने समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

विगतको बजेट

• आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख
• आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख
• आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा झन्डै ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजार
• आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार
• आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार