पोखरा । संघीय संसद् अन्तर्गतको मूल समिति अर्थात् सार्वजनिक लेखा समितिमा नबुझाइएको तर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण छानबिन उपसमितिको रिपोर्टले लगभग १४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ ।

लामो समय स्थलगत अनुगमन, सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया र कागजात विश्लेषण गरेर रिपोर्ट तयार गरेको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको दाबी छ । यसलाई जस्ताको त्यस्तै मान्नेहरूले अनियमिततामा संलग्नलाई तुरुन्त कारबाहीको माग गरेका छन् भने अर्कोथरिचाहिँ रिपोर्टलाई गलत साबित गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।

जे होस्, अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको आमबुझाइ छ । निर्माणका क्रममा ठेक्का प्रक्रिया, लागत अनुमान, कर छुट, निर्माण कार्य, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सञ्चालन योजनाजस्ता क्षेत्रहरूमा उक्त रिपोर्टले गम्भीर त्रुटि औँल्याएको छ ।

उपसमितिले समितिमा रिपोर्ट पठाएपछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्ला र दोषीमाथि कारबाही पनि होला । सार्वजनिक लेखा समितिमा पटक–पटक उजुरी परेपछि छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरिएको हो । समितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

उपसमितिका संयोजक तथा राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्देनले नीतिगत निर्णय गराएर १४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिएको बताउँदै आएका छन् ।

• के–केमा भयो बदमासी ?

१. लागत अनुमानभन्दा दोब्बर बढाएर ठेक्का

सुरुमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्टिमेट निकाल्दा १४५ मिलियन अमेरिकी डलरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव थियो । सोही आधारमा टेण्डर आह्वान भयो ।

चीनको एक्जिम बैंकबाट सहयोग लिने भएपछि उसैको सर्त अनुसार चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भए । चिनियाँ ३ कम्पनीले टेण्डर हाल्दा चीनको सीएएमसी कम्पनीले सबैभन्दा न्यूनतम ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरमा काम गर्ने प्रस्ताव बुझायो । जुन प्रस्ताव सुरु लागतभन्दा १६० मिलियन अमेरिकी डलर बढी हो । उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्विकारेन ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया निष्कर्षमा लग्यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन भयो । उक्त समितिले पटक–पटक वार्ता र सम्वादपछि २१५ मिलियन अमेरिकी डलरमा काम गर्ने गरी ठेकदार कम्पनीलाई मनायो । उपसमितिले यसलाई ‘बातचितबाट गरिएको भ्रष्टाचार र अनियमितता’ भनेको छ ।

२. प्रतिस्पर्धा नगराइ ठेक्का सम्झौता

उपसमितिले उठाएको गम्भीर प्रश्न प्रतिस्पर्धामा छ । जुनसुकै निर्माण आयोजनामा काम गर्दा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर पोखरा विमानस्थल बनाउन ऋण दिने एक्जिम बैंकको सर्त भन्दै प्रतिस्पर्धा नै गराइएन ।

यति ठुलो आयोजनामा वार्ता प्रक्रियाबाट ठेक्का दिनुमा शङ्का उब्जिनु स्वाभाविक हो । यसमा पारदर्शीताको दृष्टिबाट पनि समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको समितिको तर्क छ ।

३. सवा २ अर्ब कर छुट

निर्माण आयोजनामा आवश्यक पर्ने सामग्री ल्याउन नेपाल सरकारले नै कर छुट दिने निर्णय गर्‍यो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा यसलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर पहिले नै टिप्पणी गरिएको थियो । २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट दिएर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप अहिलेको समितिको रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ । यो छुट मूल सम्झौता भन्दा विपरीत रहेको समितिको निष्कर्ष छ । यसरी मनपरी कर छुट दिने अधिकारीमाथि कारबाही र रकम नै असुल गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । कर छुटबारे अर्थ मन्त्रालयले समेत स्पष्ट जानकारी नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

४. धावनमार्गको गुणस्तर र डिजाइन परिवर्तन

हालको विमानस्थलमा २५ सय मिटर धावनमार्ग छ । यदि ३ हजार मिटरको धावनमार्ग भएको भए अहिलेको जहाजको भार ७ देखि १० टन थप्न सकिने देखाइएको छ । डिजाइन परिवर्तन गरेर धावनमार्ग घटाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नदिने काम गरिएको उपसमितिको ठहर छ ।

यस्तै रनवेमा मापदण्ड विपरीत माटो र सामग्री प्रयोग गरेको गम्भीर आरोप पनि छ । सम्झौताभन्दा बाहिर गएर छिनेडाँडा कटान गर्दा थप ३२ करोड अतिरिक्त खर्च गराएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । यो रिपोर्टलाई स्वीकार्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ ।

५. उडानको तयारी नगरी उद्घाटन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७९ पुस १५ गते पोखरा विमानस्थल उद्घाटन गरे । आयोजक समितिले प्रमुख अतिथिका रूपमा शेरबहादुर देउवा (प्रचण्डअघिका प्रधानमन्त्री) को नाम राखेर निमन्त्रणा पठाएको थियो । राजनीतिक कोर्स एकाएक फेरियो र रातारात प्रमुख अतिथि पनि फेरिए । विमानस्थल उद्घाटन गर्दा चीनले उक्त परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) भनिदियो । यसै त विनातयारी उद्घाटन भएको छ, त्यसमाथि बीआरआई भनेपछि विमानस्थलकै भविष्य सङ्कटमा फस्यो ।

उपसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि कम्पनीहरूसँग समन्वय नै नगरेको टिप्पणी गरेको छ । यस्तै, व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान), सञ्चालन मोडेल तथा राजस्व आकलनसमेत प्राधिकरणले तयार गरेको छ । अध्ययनका क्रममा समितिका सदस्यहरूले महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी र आयोजनाका सरोकारवालाहरूसँग निकै चासोका साथ यी प्रश्न गरेका थिए ।

जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नका लागि मात्रै सरकारले विमानस्थल उद्घाटन गरेको आरोप उपसमितिको छ ।

‘विमानस्थलको प्रारम्भिक योजना, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कार्य र भुक्तानी व्यवस्थामा व्यापक त्रुटि तथा भ्रष्टाचार देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई तत्काल छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ,’ उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

• कारबाही सिफारिसमा को–को परे ?

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्म नीतिगत र प्रक्रियागत जिम्मेवारी लिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ । आयोजनाको निर्णयकर्ता, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई कारबाही मागिएको छ । सबैभन्दा बढी टार्गेटमा परेका छन् महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी । उनी २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । २०७८ पछि भने उनी प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् ।

यस्तै, २०७४ देखि विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेका विनेश मुनकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेललाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, २०७२ देखि ७६ सम्म प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतम, २०७६ देखि ७८ सम्मका महानिर्देशक राजन पोखरेललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।

संलग्न अन्य वहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको छ । धेरैले कर्मचारीलाई मात्रै कारबाही सिफारिस गरेर अरुलाई जोगाउने प्रयास गरिएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

• के भन्छन् पोखरेली ?

२०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरेर पनि विमानस्थल नबनेपछि पोखरेली समुदाय रिले अनसन बसे । चौतर्फी दबाब सिर्जना गरे । २ सय एपिसोडमा २५ सयभन्दा बढी अनसनमा सहभागी थिए । सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको थियो । अन्ततः विमानस्थलको शिलान्यास भयो । निर्माण पनि भयो तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएकोमा उनीहरू चिन्तित छन् ।

अहिले उपसमितिको रिपोर्ट बाहिरिएपछि भने झन् विमानस्थल चल्दै नचली थला पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । रिपोर्ट आउने बित्तिकै पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले प्रमाणित नै नभएको आरोपबाट एयरपोर्टको बदनाम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

यो पनि

पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन रिपोर्ट हावादारी

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको योजना हो । ४० प्रतिशत रकमले परियोजना बन्यो र ६० प्रतिशत अनियमित भएको भनिएको छ, के यो सम्भव होला ?,’ उनले भने, ‘सत्य, तथ्य र प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि तथ्याङ्कका आधारमा एयरपोर्टलाई बदनाम नगरौँ ।’

यद्यपि अनियमितता पुष्टि भए सबैलाई कारबाही गर्न उनको माग छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता खगराज अधिकारीले विमानस्थललाई सधैँ विवादको घेरामा नपार्न आग्रह गरेका छन् । ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूरा क्षमतामा सञ्चालनका लागि सबै लागिरहेका छौँ । सबैजना आ–आफ्नो ठाउँबाट लागिपरौँ,’ उनले भने, ‘तर यसको निर्माणमा अनियमितता भएको हो र छ भने कुनै पनि कसर बाँकी नराखी कारबाही गरियोस्, तथ्यसत्य सार्वजनिक होस् । अन्यथा विमानस्थललाई सधैँ विवादको घेरामा नपारियोस् ।’

रिपोर्टको पक्ष र विपक्षमा पोखरा दैनानुदिन तातिरहेको छ । विमानस्थल निर्माणका पहलकर्ता विश्वशंकर पालिखेचाहिँ प्रतिवेदन नियोजित रुपमा आएको बताउँछन् ।

यो पनि

गलत नियतका साथ रिपोर्ट आएको छ तर भ्रष्टाचार भएको छैन भन्न मिल्दैन

‘५ महिनाअघि नै अध्ययन सकिएको हो । प्रतिवेदन जुन बेला प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, त्यो बेला भएन । अहिले आन्दोलन चर्किएको बेला किन आयो ?,’ उनले भने, ‘उहाँको नियतममाथि शङ्का छ । ५ जना सदस्यले हस्ताक्षर नगर्दै प्रतिवेदन मिडियामा ल्याउने नियत के हो ? यो पूर्वाग्रही छ ।’

यद्यपि विमानस्थल निर्माण गलत हिसाबले भएकोमा उनी सहमत छन् । ‘हाम्रो एयरपोर्टलाई अपाङ्ग बनाइयो । जुन अध्ययनबाट बनाउनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । रनवेमा ६ मिटर घटाएर अहिले ठुलो जहाज आउन नसक्ने बनाइयो,’ उनले थपे, ‘जसले गर्दा ठुला जहाज कम्पनी पोखरा आउन मान्दैनन् । यो आर्थिकभन्दा पनि ठुलो घात गरिएको छ ।’

समितिले पनि धावनमार्ग, एप्रोन, एरो ब्रिज, एचभीएसी सिस्टम लगायत उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न, प्रारम्भिक सम्झौताका प्रावधान विपरीत भएका कार्यको भुक्तानीजस्ता विषयमा गहिरो छानबिन माग गरेको छ । निर्माणमा संलग्नहरूचाहिँ समितिको रिपोर्टलाई स्वीकार्न मानेका छैनन् ।