पोखरा विमानस्थल उद्घाटन भइसकेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको थिएन । आन्तरिक उडानचाहिँ राति २ बजेसम्म पनि हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि लगानी किन गर्‍यो, आम्दानी किन हुन सकेन भनेर अनेक टिप्पणी भइरहेको थियो ।

हुन त, अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्कालै हुन सम्भव पनि थिएन । यसका लागि समय लाग्छ । अहिलेचाहिँ चार्टर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ । लेखा समितिमा उजुरी परेपछि उपसमिति गठन भयो । समितिको टोली पोखरा एयरपोर्टमै आएर हामीसँग प्रश्न सोध्नुभयो, प्रमाणसहित जवाफ दियौँ । सबै डकुमेण्ट बुझायौँ । उहाँहरू जानुभयो । अहिले एक्कासि रिपोर्ट भनेर मिडियामा सार्वजनिक हुँदा छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ । के अध्ययन गर्नुभयो ? के अनुसन्धान गर्नुभयो ? पोखरामा भेटेपछि समितिले हामीसँग थप कुनै प्रतिप्रश्न गरेको थिएन । लाग्यो, समितिलाई हामीले दिएको जवाफ चित्त बुझ्यो होला ।

अहिले आएको रिपोर्ट त कुनै पनि कुरा तथ्यगत छैन । हावाको भरमा, मिडियामा आएको भरमा, कसैले मनोपोली लेखेको भरमा संसदीय समिति बहकियो र यस्तो हावादारी रिपोर्ट निकाल्यो ।

हुन त सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यो रिपोर्ट अझै पेस भएको छैन । रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका कुराहरू हेर्ने भने १५ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । जबकि हामीले अहिलेसम्म जम्मा १९ अर्ब भुक्तानी गरेका छौँ । उहाँको रिपोर्ट पत्याउने हो भने त जम्मा ४ अर्बमा एयरपोर्ट बनेको हो भन्ने हुन्छ । हामीले बनाएको टर्मिनल बिल्डिङ मात्रै पनि ४ अर्बमा बन्न सक्दैन । सबै इन्जिनियर छन्, कति लगानी हुन्छ भनेर सोधे भइहाल्छ नि । अनि कुन आधारमा १५ अर्ब भ्रष्टाचारको दाबी गर्न सकिन्छ ? यसमा कुनै तुक छैन । जुन जुन आरोप उहाँहरूले लगाउनुभएको छ, सबैको जवाफ मसँग छ । त्यो ओठे जवाफ होइन, प्रमाण र तथ्यसहितको हो ।

रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको उल्लेख सम्झौतामा छैन । सम्झौतामा नभएको कुरा ठेकदारले गर्ने कुरा पनि भएन । सबैभन्दा पहिला विमानस्थल निर्माणमा गर्नुपर्ने भनेको फ्लाइट प्रोस्युडर डिजाइन हो । उहाँहरूले सन् २०२० मा मात्रै डिजाइन गरेको भन्नुभएको छ । यस्तो झुट र कपोलकल्पित आरोप लगाएको छ । जबकि २०१८ मै फ्लाइट प्रोस्युडर डिजाइन फाइनल भएर एक्जिम बैंकमा पठाएका छौँ । यो भनेको उडान सम्भव छ कि छैन, जहाज आउँछ कि आउँदैन भनेर निर्क्योल गर्ने हो । त्यसपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीले सर्भे गर्ने हो ।

डिजाइनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम भएको छैन । अहिले २० फिट खाल्डो भयो भनेर रिपोर्टमा लेखिएको छ ।

इपीसी प्रोजेक्ट भएकाले यसको डीपीआर छैन । ठेक्का सम्झौतामा के थियो भने निर्माण व्यवसायीले यो–यो तयार गर्नुपर्छ भनेर स्कोप थियो । एउटा बीओक्यू पनि राखिदिएको छ । रिठ्ठेपानी डाँडा काट्ने विषय यसमा उल्लेख छैन । त्यहाँ नलेखेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै त्यो काम गर्नुपर्ने कानुनमै व्यवस्था छ ।

डिजाइनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम भएको छैन । अहिले २० फिट खाल्डो भयो भनेर रिपोर्टमा लेखिएको छ । रनवे हेर्ने हो भने पश्चिमतिर २० सेन्टिमिटर माटो फिलिङ गरिएको छ भने पूर्वतिर ११ मिटर फिलिङ गरिएको छ । पश्चिमतिर १३ मिटर फिलिङ भएको छ । त्यो त अहिले अध्ययन गरे पनि देखिन्छ नि । त्यहाँको भूगोल पश्चिम र उत्तर उचाइमा थियो भने पूर्व र दक्षिण होचो थियो । माटो सम्बन्धी कामका अनेक बुँदा छन्, सबै हावादारी नै छन् ।

समितिले १८ लाख घनमिटर माटो काटेको छैन तर भुक्तानी भएको छ भनेर लेखेको छ । डिजाइन गर्दा नै २० लाख घनमिटर कटान र १७ लाख घटमिटर फिलिङ गर्ने उल्लेख गरेको छ । अधिकांश काम ठेकदारले बढी गरेको छ । यो राम्रो कुरा पो हो । फेरि ठेकदारले किन बढी काम गर्छ र भनेर प्रश्न पनि आएको छ । इपीसी परियोजना भएकाले बढी काम भए पनि भुक्तानी बढी दिइँदैन । समितिको रिपोर्ट मान्ने हो भने त माटो कटान नै भएको छैन, फिलिङ नै गरिएको छैन भन्ने लेखिएको छ । अध्ययन गर्न पनि त्यही रनवेमा आउनुभएको हो, उहाँहरू । रनवेको मुनि माटो खनेको पनि छैन, भरेको पनि छैन भन्ने लेखेपछि त्यसलाई पत्याउन सकिन्छ ? चुपचाप रिपोर्ट मात्रै हेर्दा त पोखरा विमानस्थलमा रनवे नै बनेको छैन भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंकमा पठाएर मात्रै भुक्तानी दिइएको छ । भुक्तानी दिएको भनेर हामीहरूको नाम कलङ्कित गरिएको छ ।

काम नभई भुक्तानी मात्रै गरेको भनेर ८ जना कर्मचारीलाई आरोपित देखाइएको छ । काम नभएको भन्ने त मैले सुरु मै खण्डन गरिसकेँ । यदि काम नभएको कुरा एकछिनलाई मान्ने हो भने, त्यसको दोष यही कर्मचारीको मात्रै हो ? हामी त त्यहाँको कार्यान्वयन गर्ने मान्छेमात्रै हो । आयोजना प्रमुखसम्म बिल आउन कति वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने त हेक्का हुनुपर्‍यो नि ! ठेकदारले सबैभन्दा सुरुमा बिल पेस गर्छ । सबै सफ्टवेरबाट नापजाँच हुन्छ । ल्याव टेष्ट हुन्छ । त्यो रिपोर्ट हामीले समितिलाई २ बाक्सामा बुझाएका छौँ । ठेकदारले बुझाएको रिपोर्ट हाम्रो परामर्शदाताले हेर्छ । त्यसपछि इन्जिनियरले हेर्छन् र बल्ल आयोजना प्रमुखसम्म आइपुग्छ । त्यहाँबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा जान्छ, त्यसले अर्थ मन्त्रालयलाई पेस गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंकमा पठाएर मात्रै भुक्तानी दिइएको छ । भुक्तानी दिएको भनेर हामीहरूको नाम कलङ्कित गरिएको छ । भुक्तानी लिने निर्माण व्यवसायीको नामसमेत उल्लेख छैन । भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने परामर्शदाताको नाम छैन । यत्रो प्रोजेक्टको बिल सामान्य पसलको बिल जस्तो हो र ? काम नभई कसरी भुक्तानी दिन मिल्छ ?

यो परियोजना २०६७ फागुनदेखिको हो । मैले जानेबुझेसम्म लागत बढाउने निर्णय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको होइन, सरकारले गरेको हो । पहिला स्टिमेट भयो । त्यसमा १४५ मिलियन अमेरिकी डलर नै भनिएको छ । त्यसपछि इपीसीमा जाने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय भयो अनि टेण्डर आह्वान भयो । टेण्डरमा ३ वटा चिनियाँ निर्माण व्यवसायी सहभागी भए । एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने भनेकाले चिनियाँ कम्पनीबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने बैंककै नीति हो । सबैभन्दा कम ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरमा काम गर्ने प्रस्ताव आयो । त्यसमा केही संरचना थपिएका पनि छन् । बोर्डिङ ब्रिज थिएन, ढलानको रनवे थिएन । महँगो भयो भनेर एउटा विज्ञ समूह गठन भयो । फेरि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पनि अध्ययन भयो । अन्तिममा २१५ मिलियन अमेरिकी डलरमा काम गर्ने सहमति भएको हो ।

पुरानै डिजाइनमा काम गर्न १४५ बाट २१५ पुर्‍याएको होइन । धेरै कुराहरू थपिएको छ । जे होस्, यो निर्णय कुनै पनि कर्मचारीले गरेको होइन । हाम्रो के हात हुन्छ त्यसमा ? सरकारले निर्णय गर्ने हो । 

ड्युटीका पुरापुर जिम्मा म लिन्छु । सम्झौता, निर्णय लगायत मभन्दा माथि जति पनि काम भए, ती सबैको जिम्मा मैले कसरी लिन सक्छु ?

अहिले समितिले जे रिपोर्ट निकालेको छ, यो कपोलकल्पित छ । चरित्र हत्या गरिएको छ । समितिमा रिपोर्ट नबुझाई मिडियाबाट सार्वजनिक भएको छ । कुनै अध्ययन र अनुसन्धान छैन । मात्र आरोप लगाइदिएको छ । १४–१५ अर्ब पैसा भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ । दुःख लाग्छ नि ! मनोबल गिरेको छ ।

यस्तै रिपोर्ट निकालेर बदनाम गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजना ह्याण्डल गर्ने कर्मचारी अब पाइँदैन । कसले रिस्क लिएर काम गर्छ ? रातदिन नभनी, झरी र बादलका बिच पनि समयमै काम सकियो । धन्यवाद पाइएला भन्ने थियो । अहिले बदनाम गरिएको छ ।

यसरी आरोप लगाउनुअघि २ देशबिचको सम्बन्ध हेर्नुपर्छ । कर छुटमा पनि पूरै पैसा खायो भनिएको छ । आयोजना प्रमुखले कर छुट दिनुपर्छ भनेर लेखेको कतै छैन ।

भ्रष्टाचार गर्दा सामानको मास्टर लिस्ट बनायो भनेर लेखिएछ । मास्टर लिस्ट त सबै आयोजनामा हुन्छ नि । जुन पनि आयोजनामा प्रयोग हुने साधनहरू मास्टर लिस्टकै आधारमा ल्याउने हो । रेकर्ड राख्न लिस्ट बनाइएको हो ।

हिजो आयोजना निर्माणका क्रममा आएका कोही पनि खुसी नभई फर्किएनन् । त्यो बेला सबैले स्याबास भने । अनुगमनका लागि दिनमै ४–५ टोली आउँथ्यो । सबै देखाएपछि खुसी भएरै फर्किएका हुन् । कसैले यस्ता प्रश्न त्यो बेला उठाएनन् ।

ठिक छ, छानबिनका लागि म सक्दो सहयोग गर्छु । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले नबुझेका कुरा पनि बुझाइदिएको छु । कानुन विपरीत मैले काम गरेको रहेछु भने त्यो स्वीकार छ ।

ड्युटीका पुरापुर जिम्मा म लिन्छु । सम्झौता, निर्णय लगायत मभन्दा माथि जति पनि काम भए, ती सबैको जिम्मा मैले कसरी लिन सक्छु ?

अझै पनि मेरो भनाइ के हो भने, जुनसुकै अनुसन्धानमा पनि म होमिन तयार छु । अहिले घरमा बस्न नसक्ने अवस्था छ । जो पनि फोन गरेर यत्रो भ्रष्टाचार भएछ है भनेर सोध्छन्, मैले के जवाफ दिने ? बोल्यो भने नराम्रो भन्छन्, नबोले पनि नराम्रो भन्छन् । देशको सेवा गर्छु भनेर बडो गर्वका साथ हिजो इन्जिनियरिङ पढेँ, अहिले त किन इन्जिनियरिङ पढेँ भनेर ग्लानि हुन थालेको छ ।

(विमानस्थल आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख मुनकर्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)