एनएमबि बैंकले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाएको छ । गत फागुनमा बैंकको सीईओ नियुक्त भएका गोविन्द घिमिरेले गत बुधबारदेखि कार्यभार सम्हालेका हुन् । घिमिरेसँग नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तीन दशक काम गरेको अनुभव छ । नियुक्ति हुनुअघि उनी एनएमबि बैंककै डेपुटी सीईओ थिए । 

घिमिरे माइक्रोे क्रेडिट बैंकिङको एक्सपर्ट समेत मानिन्छन् । उनै घिमिरेसँग देशको आर्थिक चुनौती, डिजिटल बैंकिङ, दिगो वित्त, बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका संवादाता अनिष मिजारले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सीईओ घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

• एनएमबि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । तपाईं आफैँ माइक्रो क्रेडिट बैंकिङको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तीन दशकदेखि बैंकिङ गर्दै आउनुभएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रेडिटकै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । भनेजति कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा अनुपातले गुणस्तरसमेत कमजोर भएको देखिन्छ । यो अवस्थामा अब एनएमबि बैंक कसरी अघि बढ्छ ?

अहिले समग्र बैकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा र खराब कर्जा बढ्दो अवस्थामा छ । बढ्दै गएको लोन–लस–प्रोभिजनले कर्जाको गुणस्तर घट्दै गएको छ । त्यो सत्य हो । बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासिकको ब्यालेन्ससिट सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसले पनि त्यही सङ्केत गरिरहेको छ ।

नेपालको क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो दक्षिण एसियामै बढी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जीडीपीको शतप्रतिशत बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले काउन्सिलेसन खोजिरहेको थियो ।

त्यसमा कोभिडपछि एउटा किसिमको बजारमा मागमा कमी भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता बढ्दै गयो । त्यो तरलताको कारणले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एग्रेसिभ भएर कर्जा लगानी गरेका थिए । 

कोभिडले पारेको प्रभाव, व्यवसायलाई तरलता अभावले बनाएको प्रभाव र देशमा लामो समयदेखि अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या सिर्जना गरेको कारणले विशेषगरी साना तथा घरेलु र लघु उद्यमको क्षेत्रमा दबाब पर्‍यो । अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा उपभोक्ताहरूमा माग असाध्यै कम भएको छ ।

त्यसको प्रभावका कारण साना, घरेलु तथा लघु उद्यमीले दिगोपनका लागि असाध्यै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै बैंकको अवस्था एउटै हुँदैन । माइक्रो अर्थतन्त्रले सबै बैंकहरूमा असर पारेको हुन्छ । 

त्यस्तो भएता पनि बैंकपिच्छेको अवस्था फरक हुन्छ । एनएमबि बैंकले सधैँ कर्जा जोखिम व्यवस्थापनलाई बलियो खम्बाको रूपमा अघि सारेका छौँ । इन्डिपेन्डेन्ट क्रेडिट जोखिम राख्नुपर्छ । बैंकको व्यापारबाट फरक हुन्छ । कर्जा जोखिमले कर्जाको गतिलाई अघि बढाउन मद्दत गर्छ । 

एनएमबि बैंकको कर्जा वृद्धि नियन्त्रणमुखी अर्थात् लक्ष्य अनुरुप छ । त्यसले गर्दा एनएमबि बैंकको एनपीएलमा दबाब तुलनात्मक रूपमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको भन्दा राम्रो अवस्थामा छ । 

आगामी दिनमा अझै सेलेक्टिभ भएर सन्तुलन कायम गर्छौं । अर्गानिक रूपमा कर्जा विस्तारमा वृद्धि गर्छौं । एनएमबि बैंक एग्रेसिभ भएर जाँदैन र कर्जा विस्तार नगर्ने पनि होइन । बैंकले बिचको बाटो समाउँछ । अहिलेसम्म त्यही गर्दै आएको हो । समय लिएर कर्जा विस्तारमा वृद्धि गर्ने, राम्रा ग्राहकहरूलाई भित्र्याउने र बैंकलाई अझै बलियो बनाएर समग्र वित्तीय सूचकहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने मुख्य प्राथमिकता नै मेरो हो ।

• बैंकिङ क्षेत्रमा तपाईंले देख्नुभएका अहिलेको मुख्य चुनौती के–के हुन् ?

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै चुनौती देखिएका छन् । जसमा माइक्रो इकोनमीले उब्जाएका चुनौती नै बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती भइदिन्छन् । बैंक आफैँमा एउटा माइक्रो इन्टिटी हो, जसलाई माइक्रो इकोनोमीमा आएका समस्याले प्रभावित गर्छ ।

बैंकहरूलाई चुनौतीको रूपमा देखिएको देशले अर्थतन्त्रमा दबाब झेलिरहेको छ । आर्थिक नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती भनेकै सरकारसँग विकास खर्च गर्न सक्ने न्यून किसिमको बजेट विनियोजन हो । चालु खर्च धान्नका लागि पनि राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अवस्था छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको अवस्था छ । सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको छ । सरकारले लिएको ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ । विकास खर्च पनि समयमा खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले पनि बैंकहरूले कर्जा असुलीका प्रयास आशातीत रूपमा फलदायी नहुनु, एनपीए स्वीकार गरेर जानुपर्ने र डिस्पोज गरेर जाने मेकानिजम नहुनु, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (ब्याड बैंक) स्थापना नीतिमा मात्रै सीमित भएको छ । तत्काल कार्यान्वयन भए बैंकहरूमा केही सहजता हुने थियो ।

त्यस्तै, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिँदै गर्दा कर्जाको मागमा वृद्धि भएर हामीले बैंकको ब्यालेन्ससिट अपेक्षित रूपमा सुधार गर्दै जाने र एक समयमा गएर सेयर होल्डरहरूलाई न्यूनतम एक लेभलको रिटर्न दिने अवस्थामा पुग्न अझ प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यिनै समग्र बैंकिङ क्षेत्रका मुख्य चुनौती देखिन्छन् ।

पछिल्लो केही समयदेखि ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियानले पनि बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या भएको देखिन्छ तर एनएबी बैंकमा भने त्यस्तो कुनै असर परेको छैन । कोभिडपछि उद्योगी व्यवसायीहरूमा परेका विभिन्न समस्याका कारणले अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ तर बैंकका ऋणीहरू समस्यामा भए पनि ऋणीहरू भागेको अवस्था छैन ।

• अहिले देखिएको उच्च निष्क्रिय कर्जा अनुपातको अवस्था कुन क्षेत्रको ऋणमा बढी छ ?

उच्च निष्क्रिय कर्जा अनुपातको अवस्था हेर्दा साना घरेलु उद्यमी ऋणीहरूमा समस्या देखिएको छ अहिले पनि रिटेल र कर्पोरेटमा तुलनात्मक रुपमा कम देखिन्छ ।

• एनएमबि बैंक दिगो र हरित बैंकिङतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । यस्तो बैंकिङको सम्भावना र चुनौती कस्ता देख्नुहुन्छ ?

संयुक्त राष्ट्र संघले लिएको दिगो आर्थिक विकास नीतिलाई नेपाल सरकारले पनि अबलम्बन गरिसकेको अवस्था छ । पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश गरेको छ । नेपालले सार्वजनिक फोरममै गएर २०४५ मा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकको नाताले सरकारको नीतिलाई स्वीकार गरेर हिँड्नुपर्छ भनेर स्वीकार गरेको अवस्था हो । इनर्जी फाइनान्सिङ, जसले हामीलाई कार्बन इमिसन विस्तारै घटाउन मद्दत गर्छ । त्यसले नेपालको लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको ऊर्जा क्षेत्र हो । त्यसलाई प्रवर्द्धन गरेर जाने बैंकको योजना हो ।

ग्रीन बैंकिङको नीति र सिद्धान्तलाई दिगो हिसाबमा कमर्सियलहरू बनाएर लैजान निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । दिगो र हरित बैंकिङका राम्रा अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दा सुरुवाती चरणमा लागत आउन सक्छ तर भविष्यमा सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ ।

ग्राहकहरूलाई दिगो र हरित बैंकिङको फाइदाको विषयमा सचेतना जगाउनु तत्कालको लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । दिगो र हरित बैंकिङ अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरू व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन सक्ने वातावरण कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

• पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर तल्लो विन्दुमा छ । यसले ऋणीलाई त फाइदा भएको छ, निक्षेपकर्ता मारमा छन् । वैशाखका लागि पनि ब्याजदर बढेन सकेन । तपाईंको विचारमा ब्याजदरको अहिलेको अवस्था कहिलेसम्म रहला ?

व्यक्तिगत रूपमा भन्दा बैंकको ब्याजदर असाध्यै माथि र तल हुनु मुलुकको लागि सहज र सही अवस्था होइन । किनभने बैंकको ब्याजदर बढी हुँदा आयोजना र विजनेशहरू दिगो रूपमा धान्न र टिक्न सक्दैनन् ।

ब्याजदर धेरै कम हुँदा निक्षेपकर्ताहरूको आधारभूत तहको अधिकतम रिटर्न बजारको मूल्यवृद्धिलाई कभर गर्ने गरी आउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता अर्थतन्त्रमा हुन्छ । त्यो सिद्धान्त लागु हुँदैन अनि बिस्तारै पैसाको क्रयशक्ति घट्छ ।

बैंकले निक्षेपको ब्याजदरलाई एउटा स्टान्डर्ड लेभल व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने क्यापिटल फ्लाइट भएर अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । मुलुकबाट पुँजी पलायन हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिलेसम्म धेरै पुँजी पलायन भएकोजस्तो लागेको छैन । तर सम्भावनाको विषयलाई नकार्न पनि सकिँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकका ऋणीहरू प्रभावित हुनुभएको छ । यसले सहयोग नै गरेको छ तर अब अहिलेको भन्दा तल बैंकको ब्याजदर तल जानु हुँदैन । किनभने यो नै यस्तो एउटा विन्दु हो । यो विन्दुमा नै ब्याजदर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अझै दुईचार महिना अहिलेकै अवस्थाको ब्याजदर रहन्छ जस्तो लाग्छ । 

बैंकको ब्याजदरको  अवस्था ठिक छ तर अब यो भन्दा तल जानु हुँदैन । योभन्दा तल बैंकको ब्याजदर तल गयो भने बैंकका निक्षेपकर्ताहरूले बेसिक लेभलको प्रतिफल नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

पछिल्लो समय अर्थ बजारमा माग छैन । बैंकको ब्याजदर भनेको माग र आपूर्तिबिचको परिणाम हो । अर्थ व्यवस्थामा कर्जाको माग बढेर गयो र निक्षेपको पूर्णरूपमा परिपालना र परिचालन हुन थाल्यो भने बैंकहरूले बिस्तारै कम ब्याज दिएर पैसा उठाएर पैसा लगानी गर्छन् ।

अहिलेको कर्जाको माग चुनौतीको रूपमा छ । त्यसले राष्ट्र बैंैकले ब्याजदरको क्रममा बनाएका नीतिभन्दा पनि बढी अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलता नै प्रमुख कारकको रूपमा मैले देख्छु ।

• बैंकहरूले गर्ने लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नहुँदा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्ने छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

बैंकहरूले गर्ने लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभएको भन्ने कुरा सत्य हो । जीडीपी बराबरको कर्जा बैंकहरूबाट उत्पादन क्षेत्रमा भएको भए रोजगारी सिर्जना हुने थियो । आज नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था फरक हुन्थ्यो ।

बैंकको कर्जा घरजग्गा कारोबार, पुँजीबजार लगायत तत्काल मुनाफाका क्षेत्रमा कर्जा लगानी भयो । अब आगामी दिनमा बैंकहरूबाट परिचालित हुने कर्जाहरू रियल अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।

जसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकोस् । जसले हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्न सकोस् । जसले नेपालको आयातलाई निर्यातमा परिणत गर्न सकोस् । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुग्ने क्षेत्रमा गर्नुपर्छ ।

• अहिले देश ग्रे–लिस्टमा छ । एनएमबि बैंक विदेशबाट धेरै स्रोत भित्र्याउने बैंकमध्ये एउटामा पर्छ । स्रोत ल्याउन तथा यसको लागतमा कस्तो असर परिरहेको छ ? अन्तरदेशीय कारोबारमा पहिले र ग्रे–लिस्टमा परिसकेपछिको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?

मुलुक ग्रे–लिस्टमा पर्नु भनेको चुनौतीपूर्ण र चिन्ताजनक अवस्था हो । एनएमबि बैंकले धेरै अघिदेखि तरलता व्यवस्थापनका लागि विदेशका विभिन्न निकायहरूबाट धेरै स्रोत लिएर आएको हो ।

एनएमबि बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग फरक खालको सम्बन्ध बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूले एनएमबि बैंकलाई धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ । उनीहरूले नेपालमा कुनै पनि काम गर्दा सल्लाह लिनुहुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंक पुगेको छ ।

मुलुक ग्रे–लिस्टमा परेपछि पनि कर्जा लिएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले अब के गर्ने भनेर सोध्नु पनि भएको छैन । उल्टो एक दुई वटा कर्जामा लागत बढी भयो भनेर हामीले पेमेन्ट गर्छौं भनेका छौँ ।

ग्रे–लिस्टमा मुलुक परेको कारणबाट हामीलाई कुनै पनि समस्या भएको छैन । बैंकसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू पैसा लिइदिनुस् भनेर आइरहेका छन् । ग्रे–लिस्टमा पर्नु मुलुकको लागि राम्रो कुरा होइन । एनएमबि बैंकको हकमा भोलिको दिनमा कर्मसियल कर्जा ल्याउन ग्रे–लिस्टले खासै चुनौती सिर्जना गरिसकेको छैन ।

• अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन मुख्य समस्या भइरहेको भन्ने छ । दक्ष मान्छेहरू बिदेसिएको भन्ने छ । एनएमबि बैंकमा यसको प्रभाव कस्तो छ ? यसलाई समाधान गर्ने उपाय के के हुन सक्छन् ?

कर्मचारी व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभएर मुलुककै समस्या हो । निरन्तर रूपमा युवा जनशक्तिहरू प्लायन भइरहेको अवस्था देखिएको छ । कुनै पनि संस्थाको लागि नयाँ युवा शक्तिको भर्ना उनीहरूलाई क्षमतावान र दक्ष बनाउने र उनीहरूले बैंकहरूको भविष्य अघि बढाउने हो ।

बैंकमा राम्रो काम गर्ने जनशक्ति बाहिर जाने क्रम देखिएको छ । तर बैंकले सोचेको कुरा के हो भने अहिले भइरहेका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तत्काल शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर धेरै ठुलो ग्रोथमा जनशक्ति थपेर गइहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको कारणले नयाँ भर्नामा चुनौती छैन । 

पछिल्लो समय युवाहरू पलायन भइरहेको अवस्था छ भने नयाँ भर्नामा निवेदन दिनेहरू पनि त्यति नै अवस्था रहेको देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन मिश्रित खालको अवस्थामा छ । अब एउटा बैंकले लिने दीर्घकालीन नीति भनेको बैंकका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने हो भने यसको प्रभाव न्यून हुन्छ ।

बैंकमा भएका कर्मचारीहरूले राम्रो काम गरिदिए भने नयाँ कमै ल्याउने हो । भइरहेका कर्मचारीले राम्रो काम गरेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थामा समस्या पर्दैन ।

• तेस्रो त्रैमास सकिएको छ । बैंकले सेयर धनीहरूलाई २ वर्षदेखि प्रतिफल दिन सकेको छैन, आगामी वर्ष सेयर धनीले प्रतिफल पाउलान् ?

एनएमबि बैंकले दुई वर्षदेखि सेयर धनीलाई प्रतिफल दिन नसकेकै हो । बैंकले सेयर धनीलाई प्रतिफल दिने कुरामा कर्जाको  असुली, सावाँ–ब्याज असुली मूल कारणको रूपमा छ । एनएमबि बैंकको अवस्था हेर्दा हामीले जति प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हो लगभग सबै प्रोभिजनिङ गरिसकेका छौँ । यसपाली पनि हामीले प्रोभिजनिङ थप गरेका छौँ ।

बैंकले अब आगामी दिनमा थप प्रोभिजनिङ लिएर जानु पर्दैन । कर्जा असुलीमा उल्लेखनीय सुधार हुन थालेको सङ्केत हामीले देखिरहेका छौँ । बैंकले व्यवसाय विस्तारलाई पनि बिस्तारै बढाउँदै गएको अवस्था छ । पछिल्लो समय बैंकको निक्षेप बढेको छ । कर्जा लगानी पनि हामीले विस्तार गरेका छौँ ।

बैंकले वितरण योग्य मुनाफा पनि ७ प्रतिशत रहेको ब्यालेन्ससिट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बैंकले सेयर धनीहरूलाई न्यूनतम प्रतिफल दिने विषयमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास त्यही दिशामा निर्देशित हुने छ । त्यसमा सकारात्मक पहलकदमी गर्ने योजनामा छौँ ।

• अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नरको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले कस्तो गभर्नरको अपेक्षा गरेको छ । नयाँ गभर्नरले के गर्नुपर्छ ?

मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाब छ । नेपालले चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने खराब कर्जाको वृद्धिदरका कारणले समस्या छ । क्यापिटलको आफ्नो किसिमको दबाब छ । त्यसले गर्दा अहिले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति दुवैमा एक किसिमको बैंकिङ क्षेत्रले धेरै ठुलो आश गरेको अवस्था छ । 

अब नेपाल राष्ट्र बैंकले मूलतः मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने हो । त्यसले गर्दा मलाई के विश्वास छ भने नेपाल सरकारले गनर्भर छनोट गर्दा क्षमतावान व्यक्ति गर्ने छ । सरकारले छनोट गर्ने गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रको समस्यालाई बुझ्नु हुनेछ । त्यही अनुसारको नीति अबलम्बन गर्नु हुनेछ । 

उहाँले अबलम्बन गरेका मौद्रिक नीतिका कारणले गर्दा सरकारले लिने बजेटरी आर्थिक नीतिमा पनि मौद्रिक नीतिलाई पनि सपोर्ट गरेर योगदान दिएर समग्र देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।