नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् । सशस्त्र विद्रोह हुँदै शान्ति प्रक्रियामार्फत हालको राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी वर्तमान राजनीतिक उपलब्धिलाई संविधानमा लिपिवद्ध गराउने मुख्य कर्ता हुन् । संविधान संशोधनको बहस चल्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका मुख्य सरोकारका विषय र धारणा के हुन् त भन्नेबारे आम चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

यही सन्दर्भमा रातोपाटीको संविधान संशोधन बहस शृङ्खलाका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग नरेश ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, प्रचण्डसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• नयाँ सरकार गठनसँगै संविधान संशोधनको मुद्दा सतहमा देखा त पर्‍यो, तर राजनीतिक नेतृत्वबिचमा त्यसमाथि कुनै गम्भीर छलफल भएन । यो मुद्दा उठाउनु पछाडिको खास उद्देश्य के थियो ?

संविधान संशोधन धेरै गम्भीर विषय हो । यो विषयलाई हल्का ढङ्गले लिने गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अहिलेको सत्ता गठबन्धन बन्दै गर्दा संविधान संशोधनको विषय जसरी अगाडि ल्याइयो, त्यो बिल्कुल गलत ढङ्गले ल्याइयो भन्ने हाम्रो भनाइ छ । किनभने संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सामान्य विमर्शसमेत नगरी, अझ आफ्नै समूहभित्र पनि चर्चा/परिचर्चा नगरिकन एकाएक संविधान संशोधन भनेर जसरी ल्याइयो त्यो बहानाबाजी मात्रै थियो ।

खासमा सत्ताधारी गठबन्धन पार्टीका नेताहरूको उद्देश्य संविधान संशोधन थिएन । त्यसलाई बहाना बनाएर आफ्नो गठबन्धनको औचित्य सिद्ध गर्ने उद्देश्य थियो । त्यसकारण संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर बहस हुन सम्भव थिएन । किनकि उहाँहरूको उद्देश्य नै त्यो थिएन । तथापि उहाँहरूले संविधान संशोधन भनिदिएपछि चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो र भयो पनि । तर, स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने दल संविधान संशोधनप्रति गम्भीर छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री आफैँले ‘संविधान संशोधन हुँदैन’ भनेर बोलेबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

संविधानको गम्भीर समीक्षा गर्ने समय आयो ।

मैले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता तथा संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेमध्येको एक हुनुको नाताले पनि यो विषयलाई धेरै गम्भीर रूपले लिने गरेको छु । हाम्रो पार्टीले पनि यसलाई गम्भीरतासाथ लिएको छ । संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दैगर्दा १० वर्षपछि यसको समीक्षा गर्ने र १० वर्ष यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने राजनीतिक समझदारी थियो । अब १० वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसकारण संविधानको गम्भीर समीक्षा गर्ने समय आयो ।

यसमा के–कति राम्रो भयो ? के–कति नराम्रो भयो ? के कमजोरी रहे ? जनताले अपेक्षा गरे अनुसार स्थिरता र समृद्धिका लागि संविधान बाधक बन्यो वा बनेन ? कार्यान्वयनमा कहाँ त्रुटि भए ? भन्ने जस्ता विषयमा पहिला गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ । अनि मात्रै त्यसको आधारमा संशोधनमा जान सकिन्छ । त्यसकारण संविधान संशोधनको कुरा गर्दा पहिले संविधानको समग्र समीक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

• तपाईंले संविधान संशोधनमा हामी गम्भीर छौँ भन्दै गर्दा संविधान संशोधनलाई लिएर अन्य दलहरूले पार्टीभित्र ‘संविधान समीक्षा कार्यदल’ नै बनाएर अध्ययन गरिरहेका छन् तर माओवादी केन्द्रभित्र त्यस्तो कुनै कार्यदल पनि गठन गरिएको छैन भने तपाईंहरू गम्भीर हुनुहुन्छ भनेर आममानिसले कसरी बुझ्ने ?

तपाईंले जसरी सोध्नु भयो, त्यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने माओवादी केन्द्रमात्रै त्यस्तो पार्टी हो, जसले संविधान संशोधनको विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । केन्द्रीय समितिमा पटक–पटक यो विषयमा छलफल भएको छ । म तपाईंलाई एउटैमात्रै विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गरिँदै गर्दा नै हामीले यो संविधान भोलि गएर संशोधन गर्नु जरुरी छ भनेर भिन्न मत दर्ज गरेका छौँ, जसलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भनिन्छ । हामीले त्यो दर्ज गराएका छौँ ।

संविधानको समीक्षा गर्न सहमति कायम गर्नु पर्‍यो र त्यसैका आधारमा संशोधन हुन पर्‍यो भनेर सार्वजनिक रूपमा यति धेरै पटक भनिएको छ नि ।

चाहे त्यो शासकीय स्वरुपको विषयमा होस्, चाहे निर्वाचन प्रणालीको विषयमा होस् । चाहे पहिचानमा आधारित संघीयताको विषयमा होस् वा अन्य विषयमा । हामीले भिन्न मत राखेकै कारणले माओवादीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन भनेर कसैले भन्छ भने यो संविधान निर्माणमा माओवादी केन्द्रले खेलेको भूमिका नबुझेको ठहर्छ । संविधान घोषणा गर्दै गम्भीर ढङ्गले हामीले संविधानमा हाम्रा केही ‘रिजर्भेसन’ छन्, भोलिका दिनमा समीक्षा हुँदै गर्दा यिनलाई हामी उठाउने छौँ भनेर त्यतिबेलै भनेको कुरा नबुझेको ठहर्छ । जहाँसम्म तपाईंले कार्यदल बनाउने कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो बनाएर देखाउने कुरा होइन ।

हामीले त सार्वजनिक रूपमै जनताका अघिल्तिर पटक–पटक भनिरहेकै छौँ । संविधानको समीक्षा गर्न सहमति कायम गर्नु पर्‍यो र त्यसैका आधारमा संशोधन हुन पर्‍यो भनेर सार्वजनिक रूपमा यति धेरै पटक भनिएको छ नि, यस विषयमा माओवादी केन्द्रले नै सबैभन्दा धेरै जनतालाई यस विषयमा अपिल गर्‍यो होला । त्यसकारण हामीले अलिक ध्यान दिएका छैनौँ भन्नु वास्तवमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको ठहर्छ ।

• प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा संविधान संशोधनका प्रमुख एजेन्डा यी–यी हुन् भनेर तपाईंहरूले के–के मुद्दाको छनोट गर्नु भएको छ ?

संविधान संशोधनका सवालमा राजनीतिक दलहरूबिच हिजैदेखि केही विमति, केही विमर्श छँदै थिए । हिजोका दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका आधारमा यतिबेला संविधान घोषणा गर्न सकिएन भने देश ठुलो राजनीतिक दुर्घटना र भूमरीमा पर्छ भनेरै हामी नै अघि सरेर सहमति, समझदारी र सम्झौतामार्फत् ०७२ को संविधान जारी गरिएको हो । यो दुनियाँलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

यदि हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति इमानदार छौँ र राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौँ भने हामीले पुरानै शासकीय स्वरुप राख्नु हुँदैन । जुन शासकीय स्वरुपले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्‍यो, जुन शासकीय स्वरुपले सांसदहरूको किनबेच जस्तो लज्जास्पद परिस्थिति पटक–पटक प्रदर्शन गर्‍यो, त्यो शासकीय स्वरुपलाई कायम राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गम्भीर र इमानदार भएको ठहरिँदैन । र, वर्तमान शासकीय स्वरुपले राजनीतिक स्थायित्व तथा सुशासन पनि दिँदैन भनेर हामीले त्यतिबेलै लामो बहस गरेको हो ।

यद्यपि कतिपय राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, ती दलहरू पनि पछि अलिकति ‘कन्फ्युजन’ मा परेको देखियो र त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन ।

देशलाई साँच्चै हामी परिवर्तनतिर डोर्‍याउन इमानदार छौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरूपमा जानुपर्छ हामी । र, राष्ट्रपतिलाई पाँच वर्षका लागि आफू अनुकूलका विषय विज्ञलाई मन्त्री बनाउने, सांसद अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गर्‍यो भनेमात्रै पाँच वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ । यसका साथै सांसदहरूको काम विधायिकामा मात्रै हुनु पर्‍यो । उनीहरूले विधेयक बनाउने र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्ने बाहेक मन्त्री हुनका लागि तछाँड मछाड गर्ने, निर्वाचित हुनका लागि खर्च गर्नैपर्ने खालको जस्तो विकृति, विसङ्गति नेपाली समाजले भोगिरहेको छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिबेलै बहस गरेको हो । तर, त्यतिबेला त्यसमा सम्झौता हुन सकेन ।

यद्यपि कतिपय राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, ती दलहरू पनि पछि अलिकति ‘कन्फ्युजन’ मा परेको देखियो र त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन ।

त्यस्तै तपाईंलाई के पनि थाहा छ भने त्यतिबेला हाम्रो बहस निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर पनि थियो । जब हामी सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई समानुपातिक समावेशी अधिकार दिने कुरामा सिद्धान्ततः सहमत छौँ भने हामीले निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पूर्णतः हुनेगरी पूर्णसमानुपातिक बनाउन किन हिचकिचाउनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो मत थियो । त्यसो भयो भनेमात्रै जनसङ्ख्याको बनोटको हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सकिन्छ । पूर्ण समानुपातिक भनेको निर्वाचन नहुने प्रणाली होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि पूर्ण समानुपातिक बनाउन सकिन्छ । त्यतिबेला त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन ।

अहिले देशमा जे समस्या देखिएका छन्, जनतामा जुन खालको असन्तुष्टि, निराशा देखा परेको छ, गहिरोगरी विचार गर्ने हो भने यिनै मूलभूत राजनीतिक मुद्दालाई हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण उब्जिएका हुन् ।

जनताले आफ्नो आत्मसम्मान, जाति, भाषा, वर्ग, समुदायसहितको पहिचान संविधानमा र राज्यको संरचनामा राम्रोसँग अभिव्यक्त होस् भन्ने चाहन्थे । त्यसकारण हामीले प्रदेशहरू बनाउँदा ऐतिहासिक ढङ्गले विकास भएका क्षेत्रहरूको जातीय बनोट, सांस्कृतिक विकासक्रम, क्षेत्रीय परिस्थितिलाई समेत विचार गरेर समुदायको इतिहासदेखिको योगदानलाई पहिचान गरी प्रदेशको नामकरण गरौँ भनेका थियौँ । तर, त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन । त्यसकारण यस्ता केही गम्भीर राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, जो संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानसँग तालमेल हुन अनिवार्य थियो तर, त्यो अनिवार्य आवश्यकतालाई त्यतिबेलाका प्रमुख दलले स्वीकार्न सक्ने स्थिति भएन ।

अहिले देशमा जे समस्या देखिएका छन्, जनतामा जुन खालको असन्तुष्टि, निराशा देखा परेको छ, गहिरोगरी विचार गर्ने हो भने यिनै मूलभूत राजनीतिक मुद्दालाई हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण उब्जिएका हुन् । तपाईंले निर्वाचन प्रणाली हेर्नुभयो भने एउटा पालिका, प्रदेश वा संघको निर्वाचनमा जति धेरै खर्च हुने गरेको छ, त्यस्तो प्रणालीमा सामान्य मानिस चुनाव लड्न सम्भवै छैन । त्यस्तो त पहिला पनि थिएन । त्यही भएर हामीले पूर्ण समानुपातिकको कुरा गरेको हो । नेपालमा पहिले पनि राजनीतिक स्थायित्व भएन । त्यसकारण हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख या राष्ट्रपति भनेको हो । मलाई लाग्छ, आज १० वर्षपछि फर्केर हेर्दा यी मुद्दालाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरेरमात्रै हामी नेपाललाई स्थायित्व र विकास दिन सक्छौँ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्नेमा हाम्रो गहिरो विश्वास छ ।

आज तपाईंले यो प्रश्न सोध्दै गर्दा आम नेपाली जनता, राजनीतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेको देख्छु । त्यसकारण मिडियाले पनि यसमा सकारात्मक भूमिका खेलोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । किनभने यो धेरै गम्भीर विषय हो । तपाईं नै भन्नुस न– हामीले संविधान संशोधन केका लागि गर्ने ? अगाडि बढ्नका लागि ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि वा उनीहरूको अधिकार खोस्नका लागि ?

अहिले देशैभरिका जनताका, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मिडियाकर्मीका कुरा सुन्दा वा राजनीतिक दलभित्र चलिरहेका बहस, छलफल हेर्दा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर देशलाई स्थायित्व र विकासको दिशामा अघि बढाउने समय आइसक्यो भन्ने लाग्छ ।

हामी यो समाजलाई अझै एक पाइला अघि बढाउन चाहन्छौँ तर, प्रतिगामीहरू संविधानमा भएका उपलब्धि उल्टाउने, समानुपातिक, समावेशी, संघीयता, गणतन्त्र जस्ता ऐतिहासिक र युगान्तकारी उपलब्धि, जुन रातारात हासिल भएका होइनन्, त्यसलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् । हामी एक पाइला अघि बढ्यौँ भने मात्रै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्यतिर यो देशलाई लान सकिन्छ । त्यसकारण संविधान संशोधनको कुरा गर्दा फेरि पनि एउटा पश्चगामी र अर्को अग्रगामी सोचहरूको टकराब चलिरहेको छ यतिबेला ।

तर, अहिले देशैभरिका जनताका, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मिडियाकर्मीका कुरा सुन्दा वा राजनीतिक दलभित्र चलिरहेका बहस, छलफल हेर्दा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर देशलाई स्थायित्व र विकासको दिशामा अघि बढाउने समय आइसक्यो भन्ने लाग्छ ।

• संविधान निर्माणमा जसरी आमजनताको सहभागिता थियो, ठिक त्यसैगरी यसको संशोधनका लागि पनि जनताबाट म्यान्डेट लिनुपर्छ भन्ने विचार बहसमा छ । यहाँको बुझाइ के हो ?

त्यस्तो होइन । सिद्धान्ततः अहिलेको संविधानको मर्म भनेको देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता बाहेक कुनै पनि राजनीतिक विषयमा प्रतिनिधि सभाका दुई तिहाइ बहुमतबाट कुनै पनि बेला, कुनै पनि विषयमा संविधान परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ । यसभन्दा अघि नै हामीले साना–साना विषयमा दुई पटक संविधान संशोधन गरिसकेका छौँ । त्यो प्रतिनिधि सभाबाटै गरिएको थियो ।

संविधान संशोधन गर्नका लागि फेरि जनमत सङ्ग्रह गर्ने अथवा जनताबाट म्यान्डेट लिने आवश्यकता छैन । किनभने जनताबाट म्यान्डेट लिएरै संविधान बनाएको हो । अहिले फेरि जनताबाट म्यान्डेट लिनुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई भ्रम दिनका लागि प्रतिक्रियावादी अथवा प्रतिगामी तथाकथित राजावादीहरूले भन्ने गरेको कुरा हो । संविधान सभा आफैँ सार्वभौम संस्थाका रूपमा जनताले निर्वाचित गरेको संस्था हो र, संविधानमै जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भनेर त्यो सम्मानसहित संविधान घोषणा गरिएको हुनाले यो तर्कको पछाडि कुनै तुक, दम वा सैद्धान्तिक आधार छैन ।

• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापतिमा ठाकुर गैरे छन्, त्यो समितिको काम संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई मूल्याङ्कन गर्नु र संविधानलाई प्रभावकारी बनाउनु हो तर त्यो समितिले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक भन्दा पनि कर्मकाण्डका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा दलहरूबाट के कति कमजोरी भए भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

पहिलो कुरा, संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू जति गम्भीर हुनुपर्थ्यो त्यति भएनन् । प्रमुख भनिने दलहरू नै संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नेतिर कहिलेकाहीँ बढी नै गैरजिम्मेवार वा लापर्बाह भएको देखिन्छन् ।

हामीले संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई उठाइराख्या छौँ । तपाईंले हेर्नु भयो भने पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा हामीले संघीय निजामती ऐन धेरै मेहनत गरेर सदनमा लगेर दर्ता गरायौँ तर, त्यो अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । त्यो हामीले नै गर्‍यौँ । अहिले शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यो विद्यालय शिक्षा ऐन धेरै मेहनत गरेर मेरै नेतृत्व हुँदा सदनमा दर्ता गरिएको छ, त्यो पनि टुङ्गिएको छैन । अहिलेको सरकार शिक्षकलाई आलोचना गर्न मात्रै उद्यत छ । त्यो ऐन छिटो टुङ्ग्याउने तिर ध्यान गएको देखिँदैन । प्रदेशहरू कमजोर छन्, किनभन्दा प्रदेशलाई संविधानले दिने भनेको अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्ने, लापर्बाही गर्ने, नदिने, अनि प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने जस्ता कुतर्क पनि राजनीतिक वृत्तमा सुन्ने गरेकै छौँ ।

नेपालमा एकथरि मानिस संविधानमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नतर्फ जोड नदिने र यो आवश्यक छैन, खर्चिलो भयो, यसले अस्थिरता ल्यायो भन्नेजस्ता कुतर्क गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।

जबकि मैले प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेकोमा अगाडि बढाउने कोसिस गरेँ । तपाईंले सायद नोट गर्नुभएको होला, संविधानमा सात वटा प्रदेशको मात्रै कुरा छैन । संविधानमा विशेष प्रदेश, स्वायत्त प्रदेश र संरक्षित प्रदेशका कुरा पनि छन् । विभिन्न जाति कतिपयलाई विशेष क्षेत्र, विशेष प्रदेश कतिपयलाई संरक्षित प्रदेशको र कतिपयलाई स्वायत्त प्रदेशको मान्यता दिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ तर, त्यसको ऐन छैन । ऐन बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएन । मैले यो कुरा धेरै पटक पार्टीहरूसँग उठाइरहेको छु । ठुला भनिने पार्टीहरूको ध्यान त्यतातिर गएको छैन ।

अन्य संरचनागत सुधारका निम्ति पनि हामीले जसरी जोडबल गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिएको छैन । त्यसकारण त्यो नगरीकन संविधानलाई दोष दिनु गल्ती हुनेछ । पहिला त संविधानमा भएका प्रावधानलाई इमानदारी साथ, जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न गम्भीर हुनुपर्‍यो । अनि प्रयोगमा जाँदा राम्रो देखिएन, सफल देखिएन भनेमात्रै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुको औचित्य सिद्ध हुन सक्छ ।

तर, नेपालमा एकथरि मानिस संविधानमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नतर्फ जोड नदिने र यो आवश्यक छैन, खर्चिलो भयो, यसले अस्थिरता ल्यायो भन्नेजस्ता कुतर्क गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।

हाम्रो भनाइ के हो भने पहिलो संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गम्भीर हुनुपर्‍यो । कार्यान्वयनबाट सिद्ध भएर, जनताले पनि महसुस गरेर त्यो ठिक छैन भनेमात्रै त्यसलाई बदल्नेतिर सोच्न सकिन्छ भन्ने हो । कार्यान्वयनमै नलगीकन हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने गरेर प्रतिफल निस्किन्छ त ? बिल्कुल निस्किँदैन ।

संविधानका केही महत्त्वपूर्ण पिल्लरहरू छन् । जस्तै, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता, संघीयता । यी मुलभूत पिल्लर हुन् । त्यसमध्येको एउटा भत्कियो भने सबै भत्किन्छन् ।

दोस्रो, हामीले भनेको कुरा के हो भने संविधान संशोधन र परिमार्जन यो संविधानको विशेषता हो । यो संविधानमा भएका कुनै पनि विषय जनताको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, अघि मैले भनेका ठुला विषयमा गाँठो परेको छ । त्यो गाँठो फुक्यो भने मात्रै देशमा स्थायित्व र सुशासनको युग सुरु हुने हो । किनभने पुरानै चिज बोकेर नयाँको अपेक्षा गर्नु सही हुँदैन । त्यसकारण फेरि पनि शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशहरूको सशक्तिकरण जस्ता विषय प्रमुख विषय हुन् । त्यसैले मैले पटक–पटक भन्ने कुरा के हो भने संविधान संशोधनको विषयलाई हल्का ढङ्गले लिन हुँदैन । यो ‘पेन्डोरा बक्स’ पनि हुन सक्छ ।

त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मिडियाकर्मी सबैले यो विषयलाई गम्भीरतासाथ लिन जरुरी छ । यो कुरालाई गहिरो गरी विचार गरेरमात्रै संविधान संशोधन अगाडि जान सक्छ र, फेरि पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा, नागरिक समाज र सबै बौद्धिक तप्काका बिचमा राष्ट्रिय सहमति बनाएरमात्रै संविधान संशोधनमा हात हाल्नुपर्छ ।

• दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले टाउको उठाएसँगै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । संविधानको महत्त्वपूर्ण पिल्लरलाई ढालेरै हामीले ‘पेन्डोरा बक्स’ खोल्छौँ कि ? यहाँको बुझाइ के छ ?

तपाईंले ठिकै प्रश्न सोध्नुभयो । संविधानका केही महत्त्वपूर्ण पिल्लरहरू छन् । जस्तै, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता, संघीयता । यी मुलभूत पिल्लर हुन् । त्यसमध्येको एउटा भत्कियो भने सबै भत्किन्छन् । किनभने घरमा रहेको मुख्य पिल्लर ढलेपछि अरुले त्यसलाई धान्न सक्दैन । हामीले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्दा धेरै छलफल गरेर राज्यले सबैप्रति समान व्यवहार गर्ने विश्वभरिको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता नै हो भनेर यसलाई लागु गरेका हौँ ।

संविधान संशोधन हामीलाई झनै बढी आवश्यक छ । माओवादी केन्द्र हो संविधान संशोधन सबभन्दा बढी आवश्यक ठान्ने शक्ति ।

धर्मनिरपेक्षता भनेको धार्मिक स्वतन्त्रताको विरोध होइन । सबैलाई आ–आफ्नो आस्था अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने, गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता छ । त्यसमाथि नेपाली विशेषतामा सनातनदेखि चल्दै आएको संस्कृति, परम्परालाई पनि संरक्षण गर्ने कुरासमेत राखेका छौँ । संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि सबै पक्षलाई समुचित रूपले स्थान दिइएको छ । त्यसकारण अहिले आएर फेरि यो विषय उठाउनुको मकसद धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नभएर होइन । आफ्नो राजनीतिक दाउपेचका निम्ति यसलाई उठाइँदै छ । त्यसकारण यो गलत छ ।

हामीले जसलाई आधारभूत विषय भनेका छौँ, ती विषयलाई चलाउन मिल्दैन भन्ने हाम्रो मत छ । हाम्रो संविधान अनुरुप गणतान्त्रिक व्यवस्था विवाद र बहसको विषय हुन सक्दैन । समावेशी समानुपातिकता हाम्रो संविधानको आधारभूत विशेषता हो । त्यसमा हामीले अहिले केही पनि चलाउन मिल्दैन । संघीयता हामीले स्थापित गरिसकेको, नेपाली जनताले आत्मसात् गरिसकेको विषय हो । त्यसलाई चलाउन मिल्दैन । त्यसो भएको हुनाले संविधानका आधारभूत विषयमै बहस उठाउने खोजियो भने त्यसको अर्थ प्रतिगमनतिर जाने उद्देश्य बाहेक अर्को हुँदैन ।

त्यसलाई अझ राम्रो गरौँ भन्ने हो भने संविधान संशोधन हामीलाई झनै बढी आवश्यक छ । माओवादी केन्द्र हो संविधान संशोधन सबभन्दा बढी आवश्यक ठान्ने शक्ति । किनकि हिजोका दिनमै हामीले ‘रिजर्भेसन’ राखेर आएको हो । जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन, सुशासनलाई अझै सुनिश्चित गर्न, राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न, आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई झनै फराकिलो मार्गमा अघि बढाउनलाई हामीले संविधान संशोधन भनेको हो तर, भएको व्यवस्थालाई उल्टाउने र आधारभूत कुरालाई हटाउने गरी संविधान संशोधन गरियो भने त्यो पेन्डोरा बक्स नै हुन्छ । त्यसले समाजमा स्थायित्व र विकास दिँदैन ।