काठमाडौँ । नेपालको सार्वभौमिकता तथा स्वाधीनताको रक्षाका लागि नयाँ लडाइँकाे अवस्था आएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

शुक्रबार ललितपुरको कुपोन्डोलमा भएको राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलनसम्बन्धी अन्तरक्र्रियामा राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले देशमा नयाँ लडाइँ आवश्यक भएको बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेक्रविक्रम चन्दले सुगौली सन्धिदेखि एमसीसी सम्झौतासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता उस्तैउस्तै रहेको टिप्पणी गरे । यी दुवै सम्झौता शासकहरूले कुर्सी जोगाउन गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘सरकारको कुरा थाइल्यान्डमा हुने भनेपछि देशको लज्जास्पद कुरा के हुन्छ ? शेरबहादुर देउवा थाइल्यान्ड जानुभयो । नेपाल थाइल्याण्ड पर्खेर बस्यो । उहाँ विमानस्थल नओर्लिँदासम्म नेपालीको सम्पूर्ण भाषण, प्रचार देउवा र थाइल्यान्ड बनिराख्यो,’ उनले भने, ‘केही दिनअघि ओली थाइल्यान्ड जानुभएको थियो, त्यसको पनि निकै चर्चा भए । बाबुरामजी प्रवासको कार्यक्रममा भाग लिन अहिले भारत जानुभएको छ । त्यसको पनि चर्चा होला । यसले नेपालको मनस्थिति के छ ? राजनीतिज्ञको मनस्थिति के छ ? सबै बुद्धिजीवी, पत्रकारको मनस्थिति कस्तो छ ।  नागरिक सुन्न मात्र विवश छन् ।’ 

त्यसकारण यसमा नयाँ बहस हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

विप्लवले नेपालमा यान्त्रिक खालको समाजवादको सम्भावना नभएको बताए । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि विदेशीकै नक्कल गर्दा राष्ट्रियत कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । हुँदाहुँदा निजामती, प्रहरी प्रशासनलगायत क्षेत्रका अधिकृतभन्दा माथि निर्णय गर्दासमेत दूतावास धाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । यसले राष्ट्रियताका आधार नै निर्माण हुन नसकेको विप्लवको भनाइ थियो । 

‘लेनिन वा माओको जस्तो समाजवाद नेपालमा सम्भावना छैन । यान्त्रिकताले  कम्युनिस्टहरूलाई बढी दिग्भ्रमित गरेको छ । बहुदल भने पनि विदेशीकै नक्कल, संविधान विदेशीको नक्कल गरिराखेका छन् । नेपालमै निर्णय गर्न सक्ने सामथ्र्य राजनीतिक दलहरूमा हुन जरुरी छ,’ उनले भने । अहिले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता मुसा लागेर भत्किएको आलीजस्तो भएको उनले तर्क गरे । देश गम्भीर संकटमा फस्दासमेत सरकार झगडा गरेर बसेको उनले आरोप लगाए । 

‘देश गम्भीर संकटमा छ । तर राजनीति सरकार ढल्छ र ढल्दैन बहसमा उत्रिएको छ । केपीजी ढल्नुहुन्छ कि ढल्नुहुन्न त्यतिमै छ बहस । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । वामपन्थी नेता तथा पूर्वमन्त्री नवराज सुवेदीले गोरखा भर्ती र बेलायती सैनिक क्याम्प स्थापनासम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता मान्य छैन भनेर सरकारले नै भन्नुपर्ने विचार राखे । यसबारे अहिलेसम्म जनस्तरबाट आवाज उठे पनि सरकार मौन रहेकोमा असन्तुष्टि पोखे । यस सम्झौताबारे २०५१ सालमै संसदीय समितिले रिपोर्ट दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखे । 

‘सरकारले यो सन्धि मान्न बाध्य छैन भनेर भन्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म जस्तस्तरबाट कुरा भएको छ । सरकारले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न आवश्यक छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्रिपक्षीय सन्धिको आधारै छैन । कसको शासनमा सन्धि भएको थियो ? शासक फेरियो भने त्यो सन्धि त्यसै धर्मराउँछ । बेलायतजस्तो प्रजातन्त्रको च्याम्पियन भनिएको मुलुकले भेदभाव गर्नु आफैमाथि प्रश्न गर्ने कुरा हो ।’

विश्लेषक भरत दाहालले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक परिवर्तन नभएको दाबी गरे । नेपालका भएका राजनीतिक आन्दोलन विदेशीको डिजाइनमा भएको आरोप लगाए । ‘नेपालका कथित राजनीतिक आन्दोलनको जरो नेपालमा छैन । यसको डिजाइनर विदेशी हुन्,’ उनले भने, ‘शासक नै विदेशीका भरिया बनेर सहुलियत लिएका छन् । हामीले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अर्थतन्त्र देखिरहेकै छौँ । नागरिकको जीवनस्तर देखिराखेकै छ । ३३ प्रतिशत मानिस बाहिरिएका छन् । तीमध्ये आधा मान्छे फर्किने छैनन् । अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तन भएकै छैन ।’

दाहालले १२ बुँदे सम्झौतासम्म आउँदा कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेको जबज र माओवादीको नयाँ जनवाद पनि समाप्त भएको जिकिर गरे ।  यिनै शासकबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगिने अपेक्षा गर्नु ठुलो भ्रम उनले तर्क गरे ।  

‘अहिलेका शासकबाट सार्वभौमिकता जोगिन्छ भन्नु भ्रम हो । अहिले राष्ट्र संकटमा छ । कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ । आफ्नै विचार नभएसम्म अस्तित्वको लडाइँ जित्न सकिँदैन । यो चिज बुझिएन भने देश कोल्याप्स हुने खतरा छ,’ उनले भने । 

यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति)का प्रवक्ता कृष्ण खनालले बेलायतका शासकहरूले खासगरी नेपालका गैरसैनिक नागरिकहरूलाई अरू देशको स्वाधीनता रक्षाका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाए । ‘नेपाली आफ्नोभन्दा पनि अरू देशको स्वाधीनताका लागि लडे । यो आन्दोलन भूतपूर्व सैनिकको मात्र नभई सिंगो नेपालको हाे । सम्पूर्ण नेपाली सहभागी भएर मात्र स्वाधीनता रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

शर्माले अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विशाल अर्थतन्त्र भएको भारत र चीनबिच नेपाललाई गतिशील पुल बनाउन पहल गरेको जिकिर गरे । साथै नेपाल र भारतबिच उच्चस्तरीय सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर ईपीजी प्रतिवेदन भट्टराईकै पहलमा तयार भए पनि भारतले कन्टेनरमा फालिदिएको आरोप लगाए । 

कार्यक्रममा सम्प्रभुता आन्दोलनका सभापति पदम बहादुर गुरुङले गोर्खा भर्ती र बेलायती सैनिक क्याम्प स्थापनाबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण भएको आरोप लगाए । सम्प्रभुता आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका गुरुङले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका कारण नेपालको दुई तिहाइ भूमि गुमेपछि नेपालको अधोगति सुरु भएको बताए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वमन्त्रीहरू, उच्च प्रशासकहरूलाई थुनेको कोठमा शासकहरूलाई किन नथुन्ने भनेर प्रश्न उठाए । उनले पहिलो र दोस्रो विश्वयुक्तमा मारिएका गोर्खा सैनिकको सम्झनामा स्याङ्जा जिल्लाको साल्मेमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवका योजनामाथि नै सरकारले अतिक्रमण गरेको पनि आरोप लगाए ।