काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ संस्थालाई टुक्र्याउनभन्दा पनि प्रणालीलाई बलियो बनाएर हवाई सेवा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि ल्याएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा यससम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, प्रणालीलाई बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई सुदृढ पार्न विधेयक केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री पाण्डेले भने, यो विधेयकले संस्थालाई टुक्र्याउनेभन्दा पनि प्रणाली कसरी बलियो बनाउने, दक्ष जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कसरी सुदृढ पार्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।’

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने,‘भोलि नियामक निकायको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजका विषय पनि भोलि पूरक प्रश्नको रूपमा आउनेछन्। नेपालको आकाशलाई गतिशील र सुरक्षित बनाउनुपर्ने चुनौती छ। यस चुनौतीलाई समाधान गर्न सबै माननीयज्यूहरूको राय र सल्लाह अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्दै लैजानेछौँ ।’

पर्यटन क्षेत्र नेपालको विविधतापूर्ण संस्कृति र प्रकृतिबाट लाभ उठाउने अवसर भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुचारु, गतिशील र सुरक्षित हुनुपर्छ।’ मन्त्री पाण्डेले भूगोलजन्य चुनौतीहरू र मौसमका अस्थिरताका कारण नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विशेष सावधानी आवश्यक रहेको बताए । 

नेपालको पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा सम्भावना र चुनौतीहरू दुवै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले सडक यातायातबाट गन्तव्य पुग्न धेरै समय लाग्ने हुँदा हवाई क्षेत्र छोटो समयमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको बताए ।

‘सोही सम्भावना उपयोग गर्न पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने कार्य योजना अघि बढाइएको र त्यसको सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने । 

नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको र उक्त संयन्त्रमार्फत बृहत् छलफल भइरहेको उनले बताए । 

प्रस्तावित विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।