काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सार्न माग गर्दै दायर मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

 परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार लगायत विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। डा. बद्री के.सी. निवेदक रहेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, बद्री बहादुर कार्की, शेर बहादुर के.सी., रामनारायण विडारी, प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र र केदारप्रसाद कोईरालासहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए।

अदालतले विपक्षी सरकारी निकायको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अरू विपक्षीको हकमा आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिन आदेश दिएको छ। साथै, निवेदनको एक प्रति र आदेशको नक्कल समेत संलग्न गरी सूचना म्याद पठाउन भनिएको छ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेको सन्दर्भमा अदालतले यस विषयमा निर्णयका लागि सोमबारको तारेख तोकेको छ। केसीको निवेदन र यससँग सम्बन्धित राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ गरी टुंगो लगाउने अदालतले जनाएको छ।

एनआरएनएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २२ सम्म एकताको महाधिवेशन गराउन लागेपछि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका बद्री केसीले मिति सार्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

 यसअघि केसी पक्षको आग्रहका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चुनाव सार्न सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेको थियो । सो निवेदनलगत्तै राजेश शमशेर राणाले मिति सार्न नहुने जिकिरसहित दायर गरेको रिटमा अदालतले फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो । सोही मुद्दासँगै राखेर सोमबार सुनुवाइ गर्नेगरी पेसी तोकिएको हो ।