काठमाडौँ । संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कार्यान्वयन योग्य, यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले हचुवाको भरमा कार्यक्रमहरू नल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई भनेको हो । 

समिति बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ठाकुर गैरेले विगतमा यथार्थपरक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै आगामी वर्ष कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरू ल्याउन निर्देशन दिए । समितिले सुरुङ मार्ग केबलकार विद्युतीय रेलजस्ता आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि ठोस योजना, कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई भनेको छ । 

समितिले सरकारलाई दिएको सुझावहरूमा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरूको अनुभव भरपुर उपयोग गरि आफ्नो जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शनहरू नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै योजना निर्माण गर्दै कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, फलाम, तामा लगायत धातुजन्य, जुट, प्रांगरगिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न र सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र विश्व विद्यालयहरूलाई सो विषयसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम बनाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

उनले भने, ‘संविधानमा भएका नीतिहरू एकातिर रहने राज्यका विषयगत क्षेत्रका नीतिहरू अर्कोतिर सम्बन्धित राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू अर्को प्रकारले प्रस्तुत हुने र बजेट विनियोजन अझ त्यो भन्दा फरक हुने विगतका कतिपय अभ्यासहरू हामीले अनुभव गर्दै आएका छौँ । विगतबाट पाठ सिकेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटबाट सम्बोधन हुनसक्ने यथार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने ।’

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरू नै लागू हुन नसकेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरू हामीले लागू नै गर्न सकेनौँ । ठेक्का पट्टाको काम असोजभित्र सक्ने र कात्तिकबाट काम सुरु गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ तर त्यो काम भएन । अहिलेसम्म ठेक्कापट्टा चलिरहेको छ । यो गलत भइरहेको छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने रोग ज्यादा देखिएको भन्दै यसको उपचार गर्न जरुरी रहेको बताए । उनकाअनुसार खास गरी पुँजीगत खर्च गर्न सरकारहरू असक्षम देखिएको भन्दै विकास खर्च बढाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी रहेको छ । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च कति भयो, कति भएन, अनुगमन कसले गर्ने हो नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रूपमा सम्बोधन गरेरै आउनुपर्छ । नीति नभएर मात्रै होइन बजेट भएरै पनि कार्यान्वयन नहुने हाम्रो अहिलेको समस्या त्यही हो ।’

नेकपा एमाले सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगका बारेमा समेत नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न जरुरी रहेको बताए।उनकाअनुसार निजीकरण गरिएका कतिपय उद्योगको अवस्था जस्ताको तस्तै देखिन्छ । त्यस्तो खालको होइन पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपमा आधारित भएर अब त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ । 

उनले भने, ‘रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनको कुरा उठिरहेको छ तर सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यस्ता  उद्योगहरूले रोजगारी दिनेदेखि आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउन पुर्‍याउने भएकाले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । तर अहिले त्यस्ता उद्योगहरू अहिलेकै अवस्थामा चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले निजीकरण विधेयक पनि ल्याएको छ । पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मुलुक गम्भीर तवरले परनिर्भरता तर्फ धकेलिएकाले आन्तरिक उत्पादन बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।