नेपालमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै विकास निर्माणमा जनश्रमदानको अभ्यास रहेको पाइन्छ । हाम्रा बाबु बाजेले निर्माण गरेका मठमन्दिर, पाटीपौवाहरू पनि जनश्रमदान  र सहभागिताबाटै बनाइएको हो । चाहे मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले बारुदखानाका लागि चाहिने कच्चापदार्थ जनश्रमबाटै गराएको उदाहरण लिउँ वा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा विनामूल्य जनश्रमबाट सम्पन्न विभिन्न विकास निर्माणको इतिहास हेरौँ । विकासमा जनश्रमदानको इतिहास लामो छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै झारा प्रथाको विकास भयो । यसपछि हरेक विकास निर्माण काममा जनताको सहभागिता बढ्दै गयो र पछि राणकालीन समयमा समेत झारा प्रथालाई झन् महत्व दिएको पाइन्छ । यी प्रथाहरूमा जनश्रमदान त भयो तर योजनाको छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थपूर्ण रूपमा जनसहभागिता भएन । जनता आफै निर्णय गर्ने पहुँचमा नभएर अह्राएको काम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने आदेशपालक मात्रै भए । नेपालमा वि.संं २०१३ सालमा योजनाबद्ध रूपमा विकासको सुरुवात भएसँगै छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि विकासमा जनसहभागिता बढाउने नीतिको अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । त्यसपछिका योजनाहरूमा जनसहभागितालाई महत्वपूर्ण रूपमा समावेश गरिएको देखिन्छ । 

विकासमा जनसहभागिता हुनु अनिवार्य विषय हो । समाजमा हुने हरेक विकास निर्माणका काममा जनताको अपनत्व सिर्जना गर्न र विकास हाम्रा लागि हो भन्ने अनुभूति दिलाउन योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तथा योजना सम्पन्न भइसकेपछि योजनाको मर्मतसम्भारमा समेत जनसहभागिता हुनु अति आवश्यक हुन्छ । जनसहभागिताले कार्यक्रमको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय जनशक्ति स्रोतसाधनको परिचालन गरी विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउनका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । साथै नागरिक र राज्यबीच पारस्परिक दायित्वको समेत बोध गराउँछ । विकासमा अधिकारमुखी अवधारणासँगै जनसहभागितामूलक दिगो विकासको अवधारणाको थप विकास भएको पाइन्छ । 

नेपालमा परम्परागत रूपमा अवलम्बन गरिएका प्रथा परम्परा र स्वतः स्फूर्त रूपमा गरिएका जनश्रमदानका उदाहरणहरूसँगै कानुनी र नीतिगत रूपमा पनि व्यवस्था भयो । मूलरूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रस्तावनामा नै विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयहरू समावेश गरिएकाले यो ऐन जारी भएसँगै विकासमा जनसहभागितालाई नीतिगत रूपमै अनिवार्य र अपरिहार्य रूपमा लिइएको पाइन्छ । परिणामस्वरूप सरकारले पनि योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई १४ चरणमा विभाजन गरी बस्तीस्तरका योजना छनोटदेखि नै लाभान्वित वर्गको प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिताका लागि प्रयास गरेको पाइन्छ । यसलाई नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक उपलब्धिसँगै जोडेर हेर्दा एक असल प्रजातान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । जहाँ जनताले आफ्ना लागि आवश्यक विकासको तर्जुमा आफैं गर्छन् र यसको कार्यान्वयनमा समेत पूर्णरूपमा सहभागी भई विकासप्रति अपनत्व लिने गर्छन् । 

साविकको स्थानीय निकायमा १४ चरणको योजना छनोट प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको थियो तर हालका स्थानीय तहमा ७ चरणको योजना छनोट प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सरकारले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७४, जारी गरेसँगै यस वर्षदेखि वैशाखबाट योजना तर्जुमा प्रणाली सुरु भई असार मसान्तसम्ममा स्थानीय सरकारले योजना तथा बजेट तयारी गरिसक्नुपर्छ । 

जसअनुसार पहिलो चरण बजेटको पूर्वतयारी चरण रहेको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय तहले आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण सङ्घीय सरकारमा पेश गर्ने पौष मसान्तभित्र, सङ्घ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना तर्जुमाअन्तर्गत स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण वैशाख १० भित्र, बस्ती तहका योजना छनोट वैशाख मसान्तभित्र, वडा तहमा योजना छनोट र प्राथमिकीकरण जेठ १५ भित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना तर्जुमाका ७ चरणअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा असार ५ गतेभित्र, गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत असार १० भित्र र गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नेपाल सरकारले अहिलेको योजना तर्जुमा प्रक्रियाामा पनि मूलतः बस्तीस्तरका योजना छनोटदेखि नै जनसहभागितालाई वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिइएको पाइन्छ । 

गुल्मी जिल्लाको अभ्यास
गुल्मी जिल्लामा २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । जसमध्ये कुनै पनि गाउँ तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमासम्बन्धी ७ चरणको मापदण्डलाई तोकिएको समयमा नै पूरा गरी प्रक्रियाको कार्यान्वयनलाई पूरा गरेको पाइँदैन । तोकिएको समयमा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने, बजेटको सीमा निर्धारण गरी बस्तीस्तरका योजना छनोट गर्नुपर्ने विषयमा समेत ढिलाइ भएको देखिन्छ । जेठको दोस्रो हप्तादेखि सुरु भएका योजना तर्जुमासम्बन्धी अभिमुखीकरण अहिले पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । कतै ढिलाइको कारणले हतार हतारमा गरिने योजना छनोटमा समुदायको मागमा आधारित योजना छनोट नभएर चुनावका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने खल्तीका योजनाले प्राथमिकता पाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनमानसमा रहेको पाइन्छ ।    

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न योजनाहरूको छनोट प्रक्रियालाई हेर्दा कतिपय स्थानीय तहमा  सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको कमी भएको देखिन्छ । बस्ती तथा टोलस्तरबाट छनोट गरिने योजनामा समेत यथेष्ट सहभागिता पाइएन । कार्यान्वयन भएका योजनामा टाठाबाठा बोलवालाहरूको पहुँच रहेको देखिन्छ । साथै कतिपय पालिकाले प्रत्येक वडामा बजेटको समानुपातिक रूपमा वितरण भएको समेत देखिन्छ । जनसङ्ख्या भूगोल, लाभान्वित वर्ग आदिको विश्लेषण नगरी हरेक वडा तथा टोलमा समान रूपमा बजेट विनियोजन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । योजनाहरू जनप्रतिनिधिले आफू एक्लैले पारेजस्तो अनुभूति जनतामा हुनुभएन । विकास हाम्रा लागि हो र छनोट तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउनका लागि पनि वडा तथा बस्तीस्तरमा बृहत् छलफल र आवश्यक योजनाको विश्लेषण हुनैपर्दछ । 

हाल जुनसुकै योजनाको पनि सम्झौतादखि निकासासम्मको सबै प्रक्रियाहरू गाउँ तथा नगरपालिकालाई अधिकार छ । स–साना २०÷३० हजारका योजनाको सम्झौतादेखि निकासासम्मसमेत टाढाटाढाबाट उपभोक्ताहरू पालिकामा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । जसमा योजनाको रकमभन्दा यातायात खर्च नै बढी लागिरहेको गुनासो छ । जसको कारण वडा तहका उपभोक्ता समितिमा उपभोक्ताहरू बस्नसमेत नचाहने प्रतिक्रिया पाइन्छ । तसर्थ अब गाउँ तथा नगरपालिकाले निश्चित कार्यविधि बनाई कम्तीमा पनि १ लाखसम्मको रकमका योजना सम्झौतादेखि फस्र्यौटसम्मको अधिकार वडातहलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । तब मात्र उपभोक्तालाई सहज हुन्छ र योजनाको कार्यान्वयनमा समेत अपेक्षाकृत परिणाम आउने देखिन्छ । 

अबको बाटो : योजना कार्यान्वयनमा सुशासन र जनसहभागिता
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुशासनको पाटो ओझेलमा परेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योजनाको छनोट, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार लगायतका हरेक चरणमा जनसहभागिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । योजना सम्पन्न भएपछि गरिने सार्वजनिक परीक्षण कर्मकाण्डी बन्नु हुँदैन । सार्वजनिक परीक्षणको क्रममा योजनाको लाभान्वित समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाको बृहत् भेलामा योजनाको विनियोजित रकम, कुल लागत तथा प्रभावको विषयमा बृहत् छलफल गरिनुपर्दछ । योजना सम्पन्न भएपछि गरिने सार्वजनिक परीक्षण बृहत् आम भेला सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्ने महत्वपूर्ण औजार भएकाले केवल सार्वजनिक परीक्षणको फर्म भरेर बुझाउने र प्रक्रिया पूरा गर्ने बन्नुहुँदैन । सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधिले तोकेको विधि र प्रक्रियाअनुसार भेला आयोजना गरी सरोकारवालाबीचमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसैगरी उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित रूपमा अनुशिक्षण दिनुपर्दछ । उपभोक्ता समितिका सहस्यहरूको जिम्मेवारी विभाजन गरी अनुगमन समितिको भूमिकालाई समेत थप क्रियाशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले कतिपय ठूला योजनाहरूको पनि योजनास्थलमा होर्डिङ बोर्ड नराखेको जनगुनासो छ । तसर्थ ३ लाखभन्दा बढीका योजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा योजनास्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्दछ । जसले सार्वजनिक जवाफदेहितामा अभिवृद्धि गर्छ र विकासप्रति जनविश्वासमा वृद्धि हुने देखिन्छ । 

सुधारका पक्षहरू 
 अहिले स्थानीय तहसँग यथेष्ट कानुनी अधिकारसमेत रहेकाले यसलाई जनप्रतिनिधिको पहलकदमीका साथ अपेक्षाकृत सुधार गर्नु जरुरी छ । यसमा जनप्रतिनिधिको भूमिका थप बलियो बनाई योजना छनोटको प्रक्रियाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँदछ र जनतालाई नै विकास निर्माण प्रक्रियामा समेत अधिकारसम्पन्न बनाउँछ भन्ने कुराको साझा बुझाइ हुन जरुरी छ । 

स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जुन खालको अनियमितता, स्वेच्छाचारिता थियो, अब जनप्रतिनिधीहरूले कडाइ गर्ने र सहभागितामूलक विकास सिद्धान्तअनुसार योजना तर्जुमा कार्यान्वयनदेखि अनुगमनसम्म प्रभावकारी ढङ्गबाट गराइनुपर्दछ । स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै अब गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले योजना तर्जुमा, उपभोक्ता समितिलाई निश्चित कार्यविधि बनाई सञ्चालन गर्न सकेमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । हतार हतारमा गरिने योजना छनोटले जनसहभागिता सुनिश्चित नगर्ने र स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने भएकाले ढिलै भए पनि योजना तर्जुमा प्रक्रियाका हरेक चरणलाई पूरा   गर्नुपर्छ ।  जनसहभागितामा आधारित विकासको मोडल  बटम अप एप्रोचलाई पालना   गर्नुपर्दछ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार पालिकाको उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी देखिन्छ । साथै स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार योजनाको प्राथमिकीकरणका लागि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह गरी ५ वटा विषयगत समितिहरू तोकेको छ । यी विभिन्न समितिको कामलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचनाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख दायित्व जनतालाई उनीहरूको आवश्यकतामा आधारित विकासको प्रत्यक्ष अनभूति दिलाउने नै रहेकाले विकासमा कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधि एकजुट भई लाग्नुपर्दछ । यसका साथै जिल्ला समन्वय समितिले समेत गाउँ तथा नगरपालिकाहरूलाई परेका कतिपय अप्ठ्यारा काममा समेत सहयोग गर्दै समन्वयकारी भूमिका बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तब मात्र विकासमा सुशासन र जनसहभागिताको सुनिश्चिता भई दिगो विकासको आधार तयार हुनसक्छ ।  

      (लेखक : एकीकृत ग्रामीण विकास समाज, गुल्मीकी कार्यक्रम संयोजक हुन् ।)