काठमाडौँ । गत वर्षको असोजमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनसहित यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । गत चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी काठमाडौँमा सडक आन्दोलित छन् । 

सरकारले शिक्षा ऐन नल्याउँदा हरेक दिन आफूहरू रुँदै घर फर्किन बाध्य हुनुपरेको उनीहरूले बताएका छन् । आफूहरूलाई राज्यले वर्षौँदेखि अपमान गर्दै आएको पीडा पोखिरहेका छन् । ऐन जारी गरे यो अपमानको समाधान हुने उनीहरूको तर्क छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी पटक–पटकको धोकापछि अन्तिम लडाइँमा होमिएको बताउँछन् । ‘समस्यामा छौँ, समाधान गरिदिनुहोस् भनेपछि राज्य नसुन्ने । नसुनेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार सम्झौता गर्छ । तर, कार्यान्वयनमा जाँदैन । त्यसपछि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।’ 

तर शिक्षकहरू पहिलो पटक सडकमा आएका भने होइनन् । यो शृङ्खला वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको हो । पञ्चायतकालमा होस् वा बहुदल आएपछि । शिक्षकहरू सधैँ आन्दोलित बनिरहेकै छन् । र सरकार पनि सम्झौता गरिरहन्छ, कार्यान्वयन भने गर्दैन । 

२०७१ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघ बनेयता २०७५ फागुन ९ गते सरकार र शिक्षकहरूबिच २० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि २०७८ फागुन ९ गते ५१ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि २०८० असोज ५ गते ६ बुँदे सहमति भयो । त्यसमा आपत्ति जनाएपछि १२ गते थप ५ बुँदे सहमति भयो । 

गत वर्षको सहमति भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने र त्यसमा ती सहमतिहरू कार्यान्वयनका लागि समावेश गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ऐन आउन सकेन र शिक्षकहरूको धैर्यताको बाँध टुट्यो । अनि सडकमा उत्रिए । 

२०७५ मा ३० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए । त्यस्तै २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति भयो । त्यो वेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल थिए । 

त्यस्तै २०८० को असोजमा ११ बुँदे सहमति भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा शिक्षामन्त्री अशोक राई थिए । 

नेपाल शिक्षक महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष कमला तुलाधरले ऐन छिटो बनाउनुपर्‍यो भनेर दबाब दिन आन्दोलन गरेको बताएकी छन् । कुनै न कुनै उपाय अपनाएर सरकारले निकास दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘सरकारले के–के गर्न सक्ने त्यो पनि सक्छौँ भन्नुपर्‍यो । तत्कालै नसक्ने कुराहरू पछि बिस्तारै गर्ने गरी पनि सहमति गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पटक–पटक आन्दोलन गर्ने, सहमति गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने भयो ।’ 

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनै जना प्रधानमन्त्री हुँदा सहमति पनि भएका थिए । तर सहमति कार्यान्वयनमा तीनै जना जिम्मेवार देखिएनन् ।

अहिले प्रतिपक्षमा रहेका प्रचण्ड शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै शिक्षकहरूलाई उचाल्ने क्रममा छन् । जबकि गत वर्ष उनी नै प्रधानमन्त्री हुँदा ११ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, ऐन जारी गर्न सकेनन् । 

२०७१ सालभन्दा अगाडि शिक्षकका युनियनहरू थिए । २०७१ सालमा महासंघ बनेको थियो । महासंघ बनेपछि एकीकृत रूपमा मागहरू राख्ने र आन्दोलनका कामहरू भए । शिक्षक संगठन एउटै मात्र हुँदा सञ्चयकोष, पेन्सन, उपदानलगायत सबै सुविधा थिए । 

२०३८ सालमा शिक्षकहरूले १०४ दिन लामो आमहडताल गरेका थिए । त्यस्तै २०४१/०४२ को काठमाडौँ जाऔँ आन्दोलन चलाएका थिए । शिक्षकहरूले धेरै पटक आन्दोलन गर्दै आए । 

एक्लाएक्लै भएर गरेका आन्दोलनले सार्थकता नपाएपछि एक हुनुपर्ने अवस्था आयो । २०७१ साल फागुनमा नेपाल शिक्षक महासंघको गठन भयो । त्यसपछि महासंघको नामबाट आन्दोलन हुँदै आएको छ । 

महासंघ पूर्वअध्यक्ष तुलाधरका अनुसार २०७५ सालको सहमतिले पोसाकभत्ता दिलाएको थियो । त्यस्तै १४ हजार २७० जना शिक्षकहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका थिए । 

करिब १५ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग खुले पनि परीक्षा हुन सकिरहेको थिएन । त्यो वेला ४ पटकसम्म परीक्षा सरेको थियो । परीक्षा नै हुन नदिने आयोगलाई यति दबाब दिइएको थियो कि अध्यक्ष रुने अवस्थामा पुगेका थिए । र परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेका शिक्षकहरूलाई गोल्डेन हेन्डसेक गरी बिदाइ गरिएको थियो । 

पछि २०२८ सालको ऐन संशोधन गर्दै जानुभन्दा एउटा नयाँ ऐन ल्याउने भन्दै शिक्षक महासंघले माग राख्न थाल्यो । लोकतन्त्रको आभास हुनेगरी ऐन आउनुपर्ने महासंघको माग थियो । 

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू थिए, त्यसमाथि फेरि राहत कोटा भनेर थपियो । २०५७ सालदेखि एउटा पनि दरबन्दी सिर्जना गरिएन । ऐनको सातौँ संशोधनपछि एउटा पनि दरबन्दी सिर्जना नगरेर राहत, अनुदान, पीसीएफलगायत शिक्षकको भीड बढाइयो । ‘डोनरहरूले जे–जे भन्दै गए, त्यही त्यही मान्दै आउँदा समस्या भयो,’ तुलाधर तर्क गर्छिन्, ‘२०५७ सालपछि दरबन्दी ठप्पै पारियो ।’ 

अहिले १८ प्रकारका शिक्षक छन् । राहत, करार, साबिक उच्च मावि, त्यतिवेला गाविसले राख्ने, एनजीओ/आईएनजीओको सहयोग भनेर समेत शिक्षकहरू राखियो । जसले गर्दा शिक्षकहरूको समस्या थपिँदै गयो । 

‘यो बेथितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागेका हौँ । समग्र शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ भनेर लागेका हौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षकहरूको तलब बढाउनुपर्‍यो भनेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् भन्ने चर्चा छ । तर, शिक्षाको आधार भनेको शिक्षकहरू हुन् । उनीहरू बलियो भने मात्रै शिक्षाको गुणस्तर बलियो हुने हो ।’ 

ऐन जारी हुन ढिलाइ हुनुमा अहिलेको शिक्षा समिति सभापति नै दोषी रहेको पनि उनी बताउँछिन् । ‘हामीले प्रदेशतिर नजानुस् कोर टिम बनाएर उपसमितिमार्फत चाँडो सक्नुस् भनेर धेरै पटक भन्यौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘उहाँले टेर्दै नटेरी प्रदेशतिर लैजानुभयो । प्रदेशबाट सात वटा फाइल आयो भनेर भन्नुभएको छ– धेरै ढिला हुनुको कारण अम्मरबहादुर थापाको कारण हो । प्रदेशमा नजानु भन्दाभन्दै जानुभयो । ऐन आउने एकदम राम्रो बाटोमा गइरहेको थियो । तर, ढिलासुस्ती गर्नुभयो ।’ 

पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली भने सरकारको तर्फबाट धेरै पटक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षक र सरकारप्रति विश्वास नै गुम्यो । अर्को कुरा यति लामो अवधि ऐन नभई भ्याक्युम अवस्थामा रहनु हुँदैन । सकिने मागहरू पूरा गर्नुपर्छ । नसकिने सहमति गर्नु हुँदैन,’ मैनाली भन्छन् । ऐन ल्याउन ढिलाइ भएपछि सरकारप्रतिको विश्वास टुटेको र त्यो विश्वास नभएपछि आन्दोलन रोकिने अवस्थामा नरहेको उनी तर्क गर्छन् ।

आफू शिक्षा सचिव हुँदा नै तयार पारिएको विधेयक अहिलेसम्म ऐन ल्याउन नसकिएकोमा उनले दुःख पोखे । ‘त्यो वेला कानुन मन्त्रालयबाट राय नै आइदिएन । त्यताबाट राय आएको खण्डमा क्याबिनेटमा विधेयक पठाउनुहुन्थ्यो । क्याबिनेबाट पास गरेपछि संसद्मा पठाउनहुन्थ्यो भनेर धेरै पहल गरियो,’ मैनाली भन्छन्,  ‘कहिल्यै पनि कानुन मन्त्रालय सकारात्मक भएन । त्यो भनेको समग्र सरकार नै सकारात्मक भएन भन्ने हो । शिक्षामन्त्री मात्रै तातेर केही हुँदैन । अहिले पनि त्यही देखिएको छ ।’ शिक्षामा सबैको चासो हुनुपर्ने भए पनि कसैको चासो नभएको उनले प्रस्ट पारे । 

उनी शिक्षा सचिव भएका वेला शिक्षकहरूले चाँडै शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै प्रेसर दिइरहेका थिए । त्यो विषयमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसमेत सकारात्मक थिए । त्यतिवेला कानुन मन्त्रालयले राय दिएको भए विधेयक तयार हुने र यसअघि नै ऐन जारी भइसक्ने उनी दाबी गर्छन् । 

कानुन मन्त्रालयले दिएको सुझावलाई राखेर विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारिएको थियो । कानुनले त्यतिवेला ४/५ वटा कुराहरू मिल्दैन भनेर फिर्ता पठाइदिएको उनी बताउँछन् । ‘शिक्षकहरू पनि स्थानीय तहमा नबस्ने कुरा मिल्ने अवस्थामा थिएन । अरू कुरा राखेर ऐन ड्राफ्ट बनाइएको थियो,’ मैनाली सम्झिन्छन्, ‘त्यो ड्राफ्ट रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा दिएका थियौँ । म मन्त्रालयमा हुँदासम्म कानुनले राय नै दिएन ।’ र आन्दोलन नै नगरी सरकारले माग पूरा गर्दै भन्ने भाष्य बनेको पनि उनले बताए । 

‘पटक–पटक आन्दोलन भयो । आन्दोलन हुँदा सरकारले माग पूरा गर्छु भनेर सम्झौता गर्‍यो । तर पूरा गरेन । जसले गर्दा शिक्षकहरूको पनि मनोबल बढेको उनी बताउँछन् । 

‘हुने र नहुने मागहरू राख्नहुन्छ भन्नेमा शिक्षकहरूको मनोबल बढ्यो । सरकारले पनि सम्झौता गरेपछि आन्दोलन टुङ्गिइहाल्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भयो,’ उनी भन्छन्, ‘जुन राष्ट्रका लागि घातक भयो ।’ 

यो पनि

‘आन्दोलन गरेर जे मागे पनि पूरा हुन्छ भन्ने मनसाय विकास भयो’

आन्दोलनको भरमा जे पनि हुन्छ भन्ने शिक्षकहरूमा भाव जागेको र आन्दोलन गरेपछि सम्झौता गरिदिने प्रवृत्ति सरकारको देखिएको पनि उनले बताए । 

मुख्य कुरा ऐनको मात्रै नभई शिक्षा नीतिको पनि भएको उनको भनाइ छ । अहिले धनी र गरिबका लागि छुट्टाछुट्टै खालको शिक्षा नीति भए पनि यी विषयमा शिक्षकहरूले कुरा नउठाएका उनी बताउँछन् । 

‘एक खालको शिक्षा हुनुपर्छ भनेर कुरा उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकका धेरै माग पुरा गर्न सकिने खालका छन् । नसकिने पूरा गर्नु हुँदैन । ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ । नसकिने माग पूरा गर्दैन होला नि त सरकारले ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । 

पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने शिक्षकहरूका जेजस्ता मागमा पनि सरकारले सम्झौता गरिदिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘शिक्षकहरूले राखेका जायज मागहरू मात्रै सम्बोधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । आन्दोलन गर्दै गर्दा उनीहरूले राखेका मागहरू हुबहु सम्झौता गरिन्छ । जुन कार्यान्वयनमा जान सक्दैन र पछि पुनः शिक्षकहरू सडकमा आउनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि सरकार आन्दोलन रोक्न जेजे माग अघि सारेको हुन्छन्, त्यही मागहरूलाई समावेश गरेर सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ ।’ 

यो पनि

शिक्षकका यी माग पूरा गर्न सकिन्छ, यी सकिँदैन भनेर प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ