काठमाडौँ । तीन साता बढी भयो, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू सडक आन्दोलनमै छन् । 

विगतमा पटक–पटक सम्झौता मात्र भएका तर कार्यान्वयन नभएका भन्दै उनीहरूले सडक छाड्न मानेका छैनन् । उनीहरू काठमाडौँका सडकमा भेला हुँदा देशकै शैक्षिक प्रणाली डामाडोल बनिरहेको छ । 

जतिसक्दो चाँडो शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मुख्य माग राखेर आन्दोलनरत उनीहरूले यसरी आफूहरू सडकमा आउनु राज्यबाट पटक पटक भएको धोखा भनिरहेका छन् ।  

उनीहरूले राखेका मागहरू कतिको जायज छन् अथवा उनीहरूका केके माग सरकारले पूरा गर्न सक्दैन ? र के गर्दा शिक्षकहरू अब सडकमा आउँदैनन् ? यस्तै विषयमा रहेर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ । 

• शिक्षक र सरकारबिच पटक–पटक सम्झौता हुन्छ । सम्झौता भएको केही समयपछि शिक्षकहरू पुनः त्यही माग लिएर सडक आन्दोलनमा आइरहेका छन् । कारण के होला ? 

शिक्षकहरू बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताभित्र ३/४ वटा कुरा छन् । एउटा, शिक्षकहरूले मागेको प्रमोसन (स्तरवृद्धि) हो । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई तीन महिना आफूसँग राखेर त्यसपछि आउनुपर्ने भनिएको छ । तर, त्यसो नगरिदिएर पटके पटके आउने जाने गरिदियो । जसले गर्दा शिक्षकहरूको प्रमोसनको माग जहिले पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै आयो । 

दोस्रो, आर्थिक मामिला । शिक्षकहरूले आर्थिक सुविधा खोजे । उनीहरूलाई सरकारले सुविधा दिने हैसियत छैन, मसँग पैसा छैन भनिदिनुपर्‍यो । पैसा नभए अन्य सुविधा दिनुपर्‍यो, शिक्षकका छोराछोरीलाई एमएसम्म निःशुल्क पढाउँछु भन्दिनुपर्‍यो । 

त्यस्तै बीमा, स्वास्थ्य बीमामा समेत उनीहरूलाई जोडिदिन्छु भन्नुपर्‍यो । सेयर बजार, उद्यम अथवा बैंकमा सेयर होल्डर हुन्छौँ है भनिदिए भने हुन्छ । त्यो भयो भने धेरै आर्थिक भार राज्यलाई पर्ने भएन । 

पैसा दिन सक्ने ठाउँमा पैसा र मान सम्मानको ठाउँ मान सम्मान दिनलाई केही गाह्रो थिएन । यी तीन वटा कुरा नभएपछि समस्या भयो । 

• माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने राज्य किन सम्झौता गर्दै हिँड्छ ? 

सम्झौता गर्दा वस्तुस्थिति नहेर्ने राजनीतिज्ञहरूको पिपलपाते बुद्धिले हो । पहिलो पटक २०७५ सालमा सही गर्दा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०७८ सालमा देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री थिए । दुवैले २०७५ सालमा गरेको सम्झौता २०७८ सम्म पूरा गर्नुपर्दैन ? सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

माओवादी बदमास भएपछि उसले जिम्मा लिनुपर्दैन ? अहिले जिम्मा लिन छाडेर शिक्षकहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा गए । उनीहरूले ऐक्यबद्धता जनाउने हो कि जिम्मेवारी लिने हो ? २ पटक सही गर्ने त माओवादी नेताहरू नै हुन् । 

एकातिर सम्झौता गरिदिने, अर्कोतिर ऐक्यबद्धता जनाउन गइदिने । अर्कोतिर माग पूरा नगरिदिने । यो भनेको पिपलपाते बुद्धि हो । 

• आन्दोलनको भरमा जे माग पनि स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने मनसाय हो त ? 

शिक्षकहरूमा एक हौँ भन्ने मानसिकता विकास भयो । तर समाजले पत्याउँदैन । किनभने भोटको हिसाबमा एक होलान् । तर शिक्षण कलाको हिसाबमा एक होइनन् । कुनै शिक्षक साह्रै राम्रा छन् । कुनै शिक्षक सिक्न खोज्छन् । कुनै शिक्षक जसो गर्दा पनि काम गर्दैनन् । कुनै शिक्षक न जिम्मेवारी पूरा गर्छन्, न पढाउन सक्छन् । न पढाउँछन् । यस्तो स्थितिमा शिक्षकहरू छन् । 

त्यो भएपछि शिक्षकलाई समाजबाट सम्मान मिल्न सकेन । जसले गर्दा पनि पटक पटक सडकमा आउनुपर्ने स्थिति भयो । त्यसले शिक्षकको तर्फबाट कमजोरी भयो । आन्दोलन गर्दा ट्रेड युनियनको जस्तो सामान्य आन्दोलन भइदियो । 

शिक्षकहरूले २१ औँ शताब्दीका विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भनेर सडकमै छलफल गर्ने, सडकमै बहस चलाउने, सडकमै बसेर संवाद गरेको भए हुन्थ्यो । 

नेतृत्व पनि संविधान संशोधन गरेर माग पूरा गर्नुपर्नेमा पनि सही गरिदिने खालको भयो । त्यो वेला देवेन्द्र पौडेलले गर्नै नहुने सम्झौता गरेका हुन् । तर उनी त्यो कुरा स्वीकार नै गर्दैनन् । 

न पार्टी न नेता, कोही जिम्मेवार नहुने । अहिले एनएनटीएका साथीहरू विस्तारै बाहिरिन लागेका छन् । 

राजीतिक दल पनि जिम्मा नलिने, सरकारले निरन्तरता नदिने, शिक्षकले शिक्षकको जस्तो व्यवहार नगर्ने । अनि जनता निजीमा पढाउन बाध्य भए । यस्तो भएपछि आन्दोलन पटक पटक गर्नैपर्‍यो । 

• शिक्षकहरू माग पूरा गर्दै सम्बोधन हुनेगरी ऐन आउनुपर्छ भन्छन् । राज्य आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दिनँ भन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूका माग पूरा नहुने देखियो नि । त्यसमा के गर्ने ? 

शिक्षकहरूले जुन ढंगले व्यवहार गरिरहेका छन् । त्यो भएन । उहाँहरूले यो सहमतिमा पैसा छैन भने यस्तो गर्छौँ, यो सहमति यति वर्षपछि लागु गरौँ भनेर समूह बनाएर त्यो समूहले त्यसरी नै अगाडि बढेर टुंगो लगाइदिए हुन्थ्यो नि त । 

बौद्धिक हौँ भनेपछि बौद्धिक ढंगले काम गर्नुपर्ने । त्यो भएन । खालि माग पूरा गर भनेर अडान मात्रै राख्नुभयो । 

• शिक्षकहरूले निजामती कर्मचारीसँग तुलना गर्दा कम सेवा सुविधा पाएको भन्ने गुनासो छ । यो त समस्या नै होला नि ? 

शिक्षकहरूलाई मानसम्मान दिने कुरा राज्यले मानेकै छ । ग्रेड बढुवा, सरुवाको विषयमा सरकारले गर्छु भनेकै छ । बालविकास र कर्मचारीको हकमा दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्दिनँ बरु पैसा केही थप गरिदिन्छु भनेकै छ । पदोन्नतिको लागि आयोगलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्छु भनेकै छ । 

शिक्षकहरूले भनेअनुसार नै सम्बोधन भएन भने फेरि आन्दोलनमा आउँछन् । जुन समस्या र आन्दोलन नटुङ्गिने देखिन्छ । 

शिक्षकहरूले आफूलाई राजनीतिक दलका होइनौँ भन्छन् । तर दलहरूले समेत उकास्ने गरेका छन् । आन्दोलन गर्दा नेताहरू गएर ऐक्यबद्धता जनाउन थालिहाल्छन् । दलको आबद्धता रहिरहँदासम्म शिक्षकहरू सडकमा आइरहन्छन् । किनभने, दलहरूले उनीलाई उचाल्छन् । पार्टीले बोलाएपछि उनीहरू एकाएक सडकमा आउँछन् । 

• पटक–पटक आन्दोलन र पटक–पटक सम्झौताको निकास के हो त ? 

निकासको दुई वटा बाटो देखिराछु । एउटा, उनीहरूले अघि सारेका मागहरूमा कति बुँदा थप गर्नुपर्ने हुन्छ थपौँ र निकास खोजौँ । पैसा दिन सकिँदैन भने अहिले यति पैसा दिन्छौँ । यति समयपछि थप पैसा दिन्छौँ भनेर समाधानको बाटो खोजौँ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सात बुँदे प्रस्ताव टुङ्ग्याऊँ । 

दोस्रो भनेको छविलाल विश्वकर्माको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिरहेको काम शिक्षकहरूलाई सेयर गरौँ । त्यसमा थपघट गर्नुपर्ने के विषय हुन सक्छन्, त्यहीँ थपघट गरौँ । सदनमा पुगेपछि केही पनि हुन सक्छ । सदनका मान्छेहरूको भर हुँदैन । 

दुई वटा सदन भएकाले त्यहाँ केही पनि नहुन सक्छ । दुई वटा बाटोमा गएन भने भिड्ने बाटोमा आउन सक्छ । त्यो भनेका अभिभावक तथा पालिकाभित्रै विवाद आउन सक्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानको अधीनमा रहेर सम्झौता गर्नु भनेको छ । त्यो भनेको संविधानको अनुसूची–८ अनुसार सहमति गर्नु भनेको हो । त्यो शिक्षकहरूले समेत मान्नुपर्ने हुन्छ । र त्यहीँबाट सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ । 

• यसरी पनि माग पूरा हुन्छ होला ? 

हामीले तीन फ्रन्टमा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, साँतबुदेलाई अन्तिम रूप दिने । यसरी स्थायित्व, पदोन्नति, सम्मान र आर्थिक सुविधाको टुंगो लाग्न सक्छ । 

दोस्रो, छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा उपसमितिले छलफल गरिरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हो । यसो गरे शिक्षकका मागलाई ऐन, नियमवाली तथा कार्यविधिले सम्बोधन गर्न सक्छ । 

तेस्रो भनेको सडकमा शिक्षकहरूसँग कसरी शैक्षिक गुणस्तरका लागि जिम्मेवार बन्ने तथा बनाउने भन्ने कुरामा व्यापक संवाद गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो गर्न सकियो भने मात्रै अहिले यो समस्याले निकास दिन सक्छ । नत्र विगतझैँ फेरि पनि शिक्षकहरू सडकमा आउँछन् ।