नेपालको समसामयिक राजनीतिक इतिहास विगत दुई दशकभित्र नितान्त रूपान्तरणको साक्षी बनेको छ। एक समयका लागि निर्विकल्प देखिएको राजतान्त्रात्मक शासनप्रणाली आज इतिहासको पानामा सीमित छ। 

२०६५ सालमा नेपालको संविधानसभाले औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दा धेरैका लागि त्यो राजनीतिक क्रान्तिको चरम बिन्दु थियो। त्यो परिवर्तन केवल एक व्यक्तिले सिंहासन गुमाउनु मात्र थिएन, त्यो त जनतामा निहित अधिकारको घोषणा थियो । एक इतिहास, जसले मुलुकलाई देशमा परिणत गरी राजा र उनको परिवारको शक्तिमा चलिआएको शासन जनतामा निहित शासनतर्फ फर्किएको थियो।  

यद्यपि आज फेरि केही राजनीतिक दल, समूह र व्यक्तिहरू राजतन्त्रको पुनः स्थापनाको आवाज उठाइरहेका छन् । केहीले यो माग धार्मिक आस्थाको संरक्षणको नाममा गर्छन् केहीले गणतन्त्रप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई आधार बनाउँछन् उनीहरू जनताको वर्तमान समस्याहरू (राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहको कमजोरी आदिको दोष गणतन्त्रलाई दिएर, विगतको राजतन्त्रलाई ‘विकल्प’ को रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् तर यो बहस केवल भावना र आस्थामा आधारित छ । यो न त संविधानसम्मत छ, न त जनताको इच्छाअनुसार, यथार्थमा नेपालमा राजतन्त्रको पुनः स्थापनाको सम्भावना पूर्णतः असान्दर्भिक भइसकेको छ, संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ) । अझ गहिरिएर हेर्दा, राजतन्त्रको पक्षमा उठाइने धेरैजसो तर्कहरू तथ्यहीन, भ्रान्तिपूर्ण वा इतिहासको अपूर्ण विश्लेषणमा आधारित छन् ।  

किन पतन भयो राजतन्त्र ?

नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास करिब २४० वर्ष लामो थियो । पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकृत नेपाल निर्माणसँगै सुरु भएको शाह वंशको शासनकाल लामो समयसम्म निरङ्कुश, एकात्मक र वंशाणुगत शासन प्रणालीमा आधारित रह्यो । यस अवधिमा जनतामा राजा भगवान्को अवतार हुन् भन्ने अवधारणा प्रवर्द्धन गरियो। राज्य शक्ति वंश परम्पराद्वारा सञ्चालित थियो, जसमा नागरिक अधिकार र सहभागिता अत्यन्त सीमित थिए। शासनको केन्द्रीयकरण, जातीय र धार्मिक एकरूपताको प्रवर्द्धन, र आलोचनाप्रति असहिष्णुताको नीति नै राजतन्त्रको मूल विशेषता थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई संवैधानिक स्वरूपमा सीमित गरेपछि आशा गरिएको थियो कि राजसंस्था लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नेछ । राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजाको भूमिकालाई धेर थोर  आत्मसात् गरे पनि संस्थागत रूपमा राजसंस्थामा सुधार, पारदर्शिता, वा उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता देखिएन।तत्कालीन राजा वीरेन्द्र प्रति भनौँ या तत्कालीन राजसंस्था प्रतिको विश्वास दरबार हत्याकाण्ड (२०५८) ले जनमानसमा ठुलो आघात पुरायो, जसले राजसंस्थाको नैतिक अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। 

सो घटनाले केवल एक त्रासदी मात्र जन्माएन, राजसंस्थाको विश्वसनीयता नै धराशायी बनाइदियो । त्यसपछि गद्दी सम्हालेका  राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा संसद् विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन थाल्दा गणतन्त्रको दिशामा मोडिएको इतिहासलाई बल पुर्‍यायो। उनले प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाए, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, नागरिक अधिकार सीमित गरे, र आफूलाई राष्ट्राध्यक्षको  रूपमा प्रस्तुत गरे तर यो कार्यले झन् राजसंस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा गर्‍यो।

 देशव्यापी आन्दोलन उठ्यो, जसमा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, स्वतन्त्र मिडिया, र आम जनता सामेल भए। २०६२—६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले त्यो सङ्घर्षलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍यायो। राजा ज्ञानेन्द्र झुके, सत्ता जनतामा फर्कियो, र संविधानसभाको बाटो खुल्यो। २०६५ मा संविधानसभाबाट नेपालमा राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भयो। यसरी हेर्दा, राजतन्त्रको पतन कुनै ‘षड्यन्त्र’ थिएन, जस्तो कि केही राजावादीहरूले दाबी गर्छन्, त्यो त समयानुकूल सान्दर्भिक नबनेको, समावेशीकरणमा असफल भएको, र लोकतान्त्रिक अपेक्षालाई आत्मसात गर्न नसकेको संस्थाको अवश्यम्भावी पतन थियो। 

गणतन्त्रको औचित्य

नेपालले गणतन्त्रको घोषणा गर्नु केवल एक राजनीतिक मोड मात्र थिएन, यो त नेपाली जनताको ऐतिहासिक र चेतनागत जागरणको औपचारिक स्वीकृति थियो। सदियौँसम्म एउटा राजवंशको मातहतमा रहेर शासन बेहोरेका जनताले त्यो दिनबाट पहिलोपल्ट “राज्य हाम्रो हो” भन्ने आत्मविश्वासका साथ इतिहास लेख्न थाले। जनताको सार्वभौमिकता अर्थात् राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार जनतामै निहित हुनु नेपालमा गणतन्त्रको सबल र नैतिक आधार हो। गणतन्त्रको औचित्य तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्यमा मात्र सीमित थिएन। 

यो परिवर्तन नेपालका दीर्घकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, र भौगोलिक जटिलताहरूसँग सुसम्बन्ध थियो। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, र भूराजनीतिक हिसाबले विविधता भएको देश हो। यस्तो देशमा वंशाणुगत शासन प्रणालीले नागरिकको बहुलता, पहिचान र समावेशी अधिकारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनथ्यो। राजतन्त्रले एकात्मकता केन्द्रीकरणको संरक्षण गर्‍यो, जसले नेपालको सामाजिक विविधतालाई दमन गरेको थियो । 

यही असन्तुलनप्रति प्रतिकार स्वरूप गणतन्त्रले समानताको घोषणा गर्‍यो। सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, दलित, महिला, जनजाति, र मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गणतन्त्रकै उपलब्धिहरू हुन् गणतन्त्रको औचित्य केवल सामाजिक प्रतिनिधित्वमै सीमित छैन। शासनमा पारदर्शिता, नीति निर्माणमा सार्वजनिक सहभागिता, राज्य संयन्त्रमाथि नागरिकको निगरानी  र प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकार परिवर्तन गर्ने जनअधिकार,यी सबै आधारहरूले गणतन्त्रलाई जनताको शासन बनाउँछ।

  कुनै पनि गलत निर्णय वा असफल नेतृत्वलाई जनताले चुनावमार्फत बदल्न सक्छन्। यस्तो लचकता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता राजतन्त्रमा सम्भव थिएन। राजतन्त्रमा सत्ता आलोचना गर्न पाउने अधिकार थिएन, राजा आलोचनामाथि उठेका थिए, राजपरिवार कानुन भन्दा पनि माथि थिए  तर गणतन्त्रमा प्रत्येक नेता, संस्था, नीति, र कदममाथि नागरिकको निगरानी हुन्छ, र यही प्रक्रिया नै नागरिक सशक्तीकरणको जग हो। आज नेपालले आफ्नो शासन प्रणालीमा जसरी विविधता समेट्न थालेको छ, त्यो गणतन्त्रको औचित्यको ज्वलन्त प्रमाण हो। अतः जनताको सार्वभौमिकताको आधारमा खडा भएको गणतन्त्र केवल एक विकल्प होइन नेपालको आवश्यकताबाट उत्पन्न भएको, ऐतिहासिक रूपले सुसङ्गत, र नैतिक रूपले सबल शासन प्रणाली हो, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

गणतन्त्र अब फिर्ता हुने बाटो छैन

नेपालको २०७२ सालको संविधान केवल कानुनी दस्ताबेज होइन, यो नेपाली जनताको साझा सङ्कल्प, सङ्घर्ष र ऐतिहासिक अन्तर्संवादको प्रतिफल हो। संविधानको धारा ४ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ “नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ।” यसको अर्थ, अब नेपाल राजतन्त्रमा फर्कने बाटो कानुनी रूपमा बन्द भइसकेको छ। यसलाई केवल कुनै पार्टीको घोषणापत्रले उल्ट्याउन सक्दैन, न त सडक प्रदर्शनले।संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया हो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना हेर्दा, कुनै पनि दल वा गठबन्धनसँग यस्तो बहुमत छैन जुन संविधानको मूल चरित्र गणतन्त्रलाई खारेज गर्न सकोस्। अझ त्यो कदम जनताको बहुमतबाट अनुमोदन हुने सम्भावना त झनै न्यून छ ।

 राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपा जस्ता दलहरू संसदीय हिसाबले अल्पमतमा छन्। उनीहरूले निरन्तर रूपमा राजसंस्थाको पक्षमा बोल्दै आएका भए तापनि, उनीहरूको जनमत र संसदमा प्रभावजन्य हैसियत कमजोर नै छ। अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने अन्य सबै दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लगायत सबै गणतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट छन्  ।

संविधानको कार्यान्वयनसँगै राज्यका सबै अङ्गहरू निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, सेना, अख्तियार, र प्रशासकीय संयन्त्रहरू गणतान्त्रिक मूल्यमा आधारित भएर अगाडि बढिरहेका छन् । नेपाली  सेना, जुन विगतमा राजाको ‘कमान्ड’ मा चल्थ्यो, अहिले संविधानअनुसार सरकारको निर्देशनमा सञ्चालित छ । यो स्पष्ट संस्थागत रूपान्तरणले देखाउँछ कि नेपाल अब राजतन्त्र तर्फ फर्कने  होइन, गणतन्त्रमा गहिरिएर संस्थागत भइसकेको छ । यदि कुनै वर्ग वा शक्ति समूहले संविधानको मूल ढाँचा बदल्ने प्रयास गर्छ भने, त्यो केवल राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने काम हुनेछ ।

 संविधानमाथि खेलबाड गर्नु भनेको जनताको सङ्घर्ष, बलिदान, र योगदानमाथि अपमान गर्नु हो। अतः, नेपालको संवैधानिक यथार्थ यति स्पष्ट छ कि गणतन्त्र अब कुनै पनि रूपमा उल्टिने छैन यो त अझै सुधारिएको र  जनभावना र अपेक्षा अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने हो ।

समाजको चेतना र पुस्तागत परिवर्तन

राजतन्त्र समाप्त भएको अब डेढ दशक नाघी सकेको छ। यस अवधिमा नेपालमा एउटा नयाँ पुस्ता जन्मिएको छ जसको राजनीतिक सामाजिकीकरण लोकतन्त्रको वातावरणमा भएको छ। उनीहरूले न त राजा देखेका छन्, न त पञ्चायती शासनको अनुभूति गरेका छन्,  उनीहरूको राजनीतिक चेतना मताधिकार, जनआन्दोलन, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, र डिजिटल स्वतन्त्रताको अवधारणामा आधारित छ । यो पुस्ताले अधिकार र अवसरको लडाइँलाई जीवनको एक स्वाभाविक प्रक्रिया मान्दछ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ३५ वर्ष मुनिको छ । यिनै युवाले अब देशको उत्पादन प्रणाली, नागरिक आन्दोलन, नीति निर्माण, र सार्वजनिक बहसमा निर्णायक भूमिका खेल्न थालेका छन्। यो पुस्ता प्रश्न गर्न जान्दछ, आलोचना गर्न जान्दछ, र आफ्नो पक्षको राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्न जान्दछ ।

राजतन्त्रको अवधारणाले यस पुस्तालाई समेट्न सक्दैन किनभने राजतन्त्रले वंश परम्परा, जन्मसिद्ध हैसियत, र अपराजेयताको विचारमा आधारित शासन प्रस्तुत गर्छ जसमा आलोचनाको स्थान छैन, र विकल्पको अधिकार छैन । तर आजको पुस्ता विकल्पको राजनीति चाहन्छ, जबाफदेही नेतृत्व चाहन्छ, र स्वतन्त्र विचारधाराको सम्मान चाहन्छ । सामाजिक सञ्जालको युगमा हुर्केको यो पुस्ता सूचना र विचारको तीव्र प्रवाहसँग जोडिएको छ । उनीहरूले विश्वव्यापी परिवर्तनहरूलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएका छन्। उनीहरू थाहा छ कि गणतन्त्र जनतामा निहित छ, अपूर्ण भए पनि सुधार सक्षम हुन्छ तर राजतन्त्र पूरै नै जनसहभागिताविहीन हुन्छ । 

त्यसैगरी, मधेस, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत इतिहास देखिनै  पिछडिएको समुदायहरूका युवाहरूलाई लोकतन्त्रले प्रतिनिधित्व, आवाज र पहिचान दिन थालेको छ। उनीहरूले देखेका छन् । ््संघीयता र समावेशिताले अधिकारमा पहुँच बढाएको छ । उनीहरूका लागि गणतन्त्र जीवनशैली बनेको छ, जसले उनीहरूलाई सम्मान र सशक्तीकरण प्रदान गर्छ।राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू प्रायः पुरानो पुस्ताका, केन्द्रवादी सोच भएका वा धार्मिक रूपमा अत्यन्तै रूढिवादी मानसिकता भएका व्यक्ति देखिन्छन्, उनीहरूको विचार न त समयसंगत छ, न त जनताको आकाङ्क्षासँग मेल खान्छ न त बदलिँदो नेपालको परिवेशसँग सहकार्य नै गर्न सक्छ त्यसैले पुस्तागत परिवर्तनले गणतन्त्रलाई केवल विकल्पको रूपमा होइन, अपरिहार्य सत्यको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। अब समय जनताको शासनको सशक्तीकरणको हो, न कि राजाको शासन फर्काउने प्रयासको।

राजतन्त्र समावेशी र विकासमुखी थिएन

राजतन्त्रको पक्षमा बोल्नेहरू प्रायः अतीतलाई सुन्दर बनाएर प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरू भन्छन् राजाको पालामा शान्ति थियो, व्यवस्था थियो, जनतामा अनुशासन थियो। तर यदि इतिहासलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने राजतन्त्रको शासन समावेशी थिएन, न त उत्तरदायी नै। त्यस शासनको मूल आधार थियो—वंशाणुगत सत्ता, उच्च जातीय एकात्मक राष्ट्रको निर्माण, र शक्ति केन्द्रीकरण।नेपाल विविधता भएको देश हो । भाषा, जात, धर्म, क्षेत्र, र संस्कृतिको दृष्टिले अत्यन्तै बहुल । तर राजतन्त्रको अवधारणाले ‘एक राजा, एक धर्म, एक भाषा’ को आदर्शलाई बढवा दियो। नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म, र पहाडी उच्च जातको पहिचानलाई राष्ट्रको मानक बनाइयो। मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, र अन्य समुदायहरूलाई नागरिकता, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, वा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखियो। उनीहरू केवल राज्यका ‘वस्तु’ थिए—साझेदार होइनन् । पञ्चायती कालमा निर्वाचन प्रणाली थिएन, शिक्षाको पहुँच सीमित थियो, गाउँ गाउँमा विकास होइन, दरबारका आदेश बोक्ने स्थानीय मुखिया थिए। प्रेस स्वतन्त्रता थिएन । सरकारी सेवा उच्च जातीय सर्कलमा सीमित थियो। महिलाहरूको अवस्थाको त कुरै नगरौँ उनीहरू राज्यद्वारा संरक्षित होइन, नियन्त्रित नागरिक थिए । राजतन्त्रको अवधारणा विकास र समावेशिताको विरोधी थियो। त्यो दरबारमै केन्द्रित थियो—जहाँ काठमाडौँकै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव निर्णायक हुन्थ्यो। देशको अन्य भाग खासगरी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस सधैँ विकासको सवालमा उपेक्षामा राखियो, आज पनि ती क्षेत्रहरूमा गरिबीको दर बढी हुनु राजतन्त्रकालीन नीतिहरूको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। गणतन्त्रपछि मात्र संघीयता, आरक्षण र, पहिचानले मूर्तरूप पायो ।दलितहरूले बोल्न थाले, मधेसीहरूले नेतृत्व गर्न थाले, जनजातिहरूको संस्कृति सार्वजनिक भयो, महिला मन्त्री बन्न थाले । यी सबै परिवर्तनहरू गणतन्त्रले सम्भव बनाएको हो । राजतन्त्रले कुनै पनि बेला अधिकार दिने चाहना देखाएको थिएन। त्यसले त केवल शासन गर्न चाहन्थ्यो सुनुवाइ होइन। त्यसैले, राजतन्त्रको कल्पना गर्नु भनेको सामाजिक न्यायको विरोध गर्नु हो, समावेशितालाई खारेज गर्नु हो, र जनताको पहिचान मेटाउने प्रयास गर्नु हो।

लोकतन्त्रका समस्याहरू छन्, तर समाधान पनि त्यहीँ छ

नेपालमा गणतन्त्रप्रतिको सबैभन्दा ठुलो आलोचना यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा कमजोरी, र पार्टी नेतृत्वमा गुटबन्दी यी सबै समस्या आजको नेपाली समाजमा देखिन्छन् । यिनै समस्यालाई देखाउँदै केही समूहहरू गणतन्त्रलाई असफल शासन प्रणालीको रूपमा चित्रण गर्न खोज्छन्। उनीहरू भन्छन्, “राजतन्त्रको पालामा यस्तो अव्यवस्था थिएन, अहिले त अराजकता छ।”तर यस्ता तर्कहरू विश्लेषणभन्दा बढी भावनात्मक प्रतिक्रिया हुन्। लोकतन्त्र कुनै परिपूर्ण प्रणाली होइन यो त सुधार सक्षम प्रणाली हो। यो त यस्तो शासन हो, जहाँ नागरिकसँग सरकार बदल्ने अधिकार हुन्छ, नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ हुन्छ, र सार्वजनिक संस्थाको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

आज देखिएका समस्याहरू नेतृत्वको अकर्मण्यता, भ्रष्ट आचरण, वा सार्वजनिक असन्तोष यी लोकतन्त्रका असफलता होइनन्, यी लोकतन्त्रभित्र सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन्। लोकतान्त्रिक संरचनामा आलोचना गर्न पाइन्छ, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई पुनर्गठन गर्न सकिन्छ, जनप्रतिनिधिहरूलाई हटाउन सकिन्छ। तर राजतन्त्रमा यस्तो कुनै प्रक्रिया थिएन। राजा माथि आलोचना गर्न पाउने अधिकार थिएन, न त त्यस शासनलाई चुनौती दिने वैधानिक ठाउँ।अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा नागरिक समाज सक्रिय छ, स्वतन्त्र मिडिया क्रियाशील छ, र न्यायपालिका पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यिनै संस्थाहरूले लोकतन्त्रभित्र सुधारका बाटाहरू खोल्छन् नागरिक आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने बहस, पत्रकारद्वारा गरिने खुलासाहरू, र स्थानीय चुनावमार्फत हुने नेतृत्व परिवर्तनयी सबै कुराहरूले लोकतन्त्रको अन्तर्निहित शक्तिलाई झल्काउँछन् साथै लोकतन्त्रले जनतालाई सशक्त बनाउँछ । आज जनताले नेतासँग प्रश्न गर्न सक्छन् गुनासो उठाउन सक्छन् र आफैँ चुनावमा भाग लिने अधिकार पाएका छन् यो शक्ति राजतन्त्रले कहिल्यै दिएन ।त्यसैले, गणतन्त्रका कमजोरीहरू सुधारको प्रक्रिया हुन् राजतन्त्रको विकल्प होइन। समस्या समाधानको बाटो लोकतन्त्रभित्र छ। यसलाई बलियो बनाउँदै लैजानु नै जनताले खोजेको परिवर्तन हो।

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण केवल आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको उपज होइन यो एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि गहिरो रूपमा सम्बद्ध छ। नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई दक्षिण एसियाका प्रमुख राष्ट्रहरू, विश्व शक्तिहरू, क्षेत्रीय सङ्गठनहरू र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले समर्थन गरेका छन्। २०६२—६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान, र संविधानसभाको गठनदेखि लिएर २०७२ को संविधान निर्माणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको योगदान निर्णायक रह्यो। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, राष्ट्रसङ्घ र विश्व बैंक जस्ता निकायहरूले नेपालमा स्थायित्व, समावेशिता, र लोकतान्त्रिक शासनको स्थापना आवश्यक रहेको ठाने। उनीहरूले राज्य पुनः संरचना, संविधान निर्माण, द्वन्द्व व्यवस्थापन  र विकासका लागि व्यापक सहयोग गरे। ती सबै समर्थन गणतन्त्रप्रति विश्वास र प्रतिबद्धताको सङ्केत थिए।

यदि नेपालमा अहिले फेरि राजतन्त्रको पुनः स्थापनाको प्रयास गरियो भने, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा गम्भीर असर पार्नेछ । यस्तो कदमलाई प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा विश्वास गर्ने मुलुकहरूले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्छन् राजतन्त्र फर्काउने कोसिसलाई उनीहरूले प्रतिक्रियावादी, जनअधिकारमाथिको हमला, र संवैधानिक अस्थिरता निम्त्याउने कार्यको रूपमा लिनेछन् त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक सहायता, लगानी वातावरण, र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा पर्छ ।  नेपाल अहिले पनि विदेशी सहयोगमा निर्भर छ चाहे त्यो पूर्वाधार निर्माणमा होस्, शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस् वा जलवायु अनुकूलनमा । यदि नेपालको शासन प्रणालीमा कट्टरपन्थी, अव्यवस्थित, वा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति िदेखियो भने, यस्ता सहयोगहरू प्रभावित हुन सक्छन् अर्कोतर्फ, नेपालले हालसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा जस्तै संयुक्त राष्ट्र महासभा, सार्क , बिमस्टेक आदि गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि नेपालले लोकतान्त्रिक मूल्यमा अडिग रहनपर्छ। केवल आन्तरिक राजनीतिक समीकरण मात्र होइन, नेपालको कूटनीतिक स्थायित्व र विश्वसनीयताका लागि पनि गणतन्त्र अपरिहार्य छ ।

अबको बाटो— गणतन्त्र सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको गन्तव्य अझै पूरा भइसकेको छैन। गणतन्त्रको घोषणाले नयाँ यात्रा सुरु गर्‍यो, तर त्यसलाई संस्थागत गर्नु, जनउत्तरदायी बनाउनु, र समावेशी रूपले सञ्चालन गर्नु अझै पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो। हामीले केवल राजतन्त्र हटाएका छौँ। अझै पनि केही संरचनात्मक विसङ्गतिहरू, सत्ता केन्द्रित सोच, र कमजोर कार्यान्वयन प्रणालीहरू बाँकी छन्। अबको बाटो यही गणतन्त्रलाई सुधार्दै, सुदृढ गर्दै र जनमुखी बनाउँदै लैजाने हो।

सबैभन्दा पहिले, संघीयता कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक, प्रशासनिक, र कानुनी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। निर्णय केन्द्रमा मात्रै सीमित हुँदा समावेशिता कमजोर हुन्छ। प्रत्येक प्रदेशको विशेषता, आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई व्यावहारिक बनाउँछ ।

दोस्रो, राजनीतिक पार्टीहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्न आवश्यक छ। पार्टीहरूमा गुटबन्दी, वंशवाद, र शक्ति सन्तुलनको अभावले जनता र नेताबिचको दूरी बढाएको छ। युवाहरू, महिलाहरू, र दलित–जनजाति समुदायहरूलाई पार्टी नेतृत्वमा लैजानु र आन्तरिक चुनाव प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ।

तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गणतन्त्रको विश्वसनीयताको केन्द्रबिन्दु हो। आजको सबभन्दा ठुलो असन्तुष्टि यही विषयमा देखिन्छ । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले, अख्तियार, न्यायालय, र नागरिक समाजबिचको सहकार्यद्वारा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली निर्माण गरिनु पर्दछ।

चौथो, नागरिक शिक्षामा लगानी अत्यावश्यक छ । गाउँदेखि सहर सम्मका जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिनु, कानुनी चेतना अभिवृद्धि गर्नु, र नीतिगत विषयमा सहभागी गराउनु गणतन्त्रको जरो बलियो बनाउने उपाय हो ।

पाँचौँ, सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा सरकारलाई पारदर्शी बनाउनु आजको युगको आवश्यकता हो। डिजिटल गभर्नेन्स, अनलाइन सेवाहरू, बजेट निगरानी प्रणाली, र सार्वजनिक प्रतिवेदनले शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउँछ।गणतन्त्रलाई सफल बनाउन केवल संरचना होइन, सोचाइको परिवर्तन जरुरी छ। राज्यले नागरिकलाई मालिक मान्ने संस्कार विकास गर्नु, र नागरिकले राज्यप्रति उत्तरदायित्व स्वीकार गर्नु दुवै सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। बढ्नुपर्छ। अबको बाटो फेरि राजा फर्काउने होइन, गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत गर्दै जाने हो।

 (लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि  गर्दै छन्)