वन्यजन्तु जोगाउन दश वर्षदेखि राप्ती सरसफाइ

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती नदीको विगत १० वर्षदेखि सरसफाइ गरिँदै आएको छ । अभियान्ताहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा नदी र आसपासका क्षेत्रमा मुख्यरूपमा प्लास्टिकजन्य वस्तु सङ्कलन गर्दै आएका हुन् ।
राप्ती सरसफाइ अभियानका संस्थापक अध्यक्ष अपिल घिमिरेका अनुसार विसं २०७२ माघ २३ गतेदेखि हरेक हप्ताको शनिबार बिहान ८ बजे यो अभियान गर्ने गरिएको छ । नदीको मुहान मकवानपुरको त्रिखण्डीदेखि चितवनको मेघौलीस्थित गोलाघाटसम्म सरसफाइ गरिँदै आएको छ ।
नदीमा रहेका जलचर र निकुञ्जमा वन्यजन्तु प्लास्टिकबाट प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई जोगाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको घिमिरेले बताए । स्थानीय जनतालाई सहभागी गराएर ५० देखि १०० जनासम्म प्रत्येक हप्ता सहभागी हुने गरेका छन् । पचास जना हाराहारी नियमित अभियानमा जुट्ने अभियान्ता रहेको उनले जानकारी दिए ।
हालसम्म ५०० पटक २२ हजार स्वयंसेवकले सरसफाइ अभियानमा सहभागी भइसकेका छन् । नदीको विभिन्न ठाउँमा पुगेर सोही ठाउँका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर सरसफाइ गरिँदै आएको घिमिरेले बताए ।
हालसम्म अभियानमा वनमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधि सहभागी भइसकेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेना पनि अभियानमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
दिवस परेका बेला दाताहरूसँग ग्लोब्स, डस्बिन, कुचो, बोरा, डोको, मास्क जुटाउने गरिएको भए पनि अन्य समयमा आफैँ सरसफाइ सामग्री लिएर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए । नदी र आसपासका क्षेत्रमा छरिएका प्लास्टिक वन्यजन्तुले घाँससँगै खाने र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गर्दछ भने जालजस्ता वस्तुमा परेर कतिपय वन्यजन्तु र जलचर मर्ने समेत गरेका छन् ।
अभियानका क्रममा प्लास्टिक सङ्कलन र व्यवस्थापनसँगै स्थानीयलाई संरक्षण शिक्षा दिइँदै आइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रिमालको ‘आमाको सपना’मा ‘त्यो’ आउनुको तात्पर्य
-
पोपको अन्त्येष्टिमा ट्रम्प र जेलेन्स्कीको तस्बिर सार्वजनिक
-
सशस्त्रलाई हराउँदै भलिबलको उपाधि पुलिसलाई
-
घर–घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो : मन्त्री यादव
-
अख्तियार र सीआईबीको कर्मचारी भन्दै ठगी गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
-
‘ट्रेडमार्क र पेटेन्टको मुद्दामा आउने विवादबारे सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’