काठमाडौँ । सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र मर्जरमा जाने भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि कामविहीन बनेको विभागअन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रलाई ल्याउन लागिएको हो ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणले पूर्णता पाएर नियमनको काम थालेपछि दुई संस्थालाई मर्जर गरिने जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका’ विषयमा सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले प्राधिकरण गठन भए पनि विभाग खारेज नहुने भन्दै सहकारी नियमन र प्रवर्द्धनको अन्तर बुझ्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

‘कतिपयले प्राधिकरण बनेपछि सहकारी विभाग किन चाहियो भनिरहेका छन्, तर दुई वटा संस्थाको काम फरक फरक हो । प्राधिकरणले केन्द्रीय रूपमा नियमन गर्छ । सहकारी सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्छ । राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई हामी यही मातहत ल्याउँछौँ । प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी संस्थाको प्रशिक्षण पनि यहीँबाट हुन्छ । नियमन र प्रवर्द्धनमा फरक बुझ्न आवश्यक छ ।’

प्राधिकरण नेतृत्वविहीन, दुई सदस्यमा सीमित

सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गरे पनि यतिबेला सहकारी नियमनको विषय भने अन्यौलग्रस्त छ । ऐनले नै व्यवस्था गरेर तोकेको संस्थाले काम गर्न नसक्दा नियमनमा समस्या देखिएको हो । तीन सदस्य रहेको प्राधिरणमा पछिल्लो समय अध्यक्षसमेत रिक्त हुँदा यसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।

अब संघीय स्तरका ४७ वटा सहकारीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृति लगायतको जिम्मामात्रै सहकारी विभागसँग छ । जबकि अहिले सात प्रदेशले झण्डै ३५०० सहकारीलाई हेर्दै आएका छन् । २५ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहले हेर्दै आएका छन् ।

सरकारले सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेललाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी हेर्नेगरी तोकेको थियो । तर, १० दिनअघि पोखरेलले सचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । सरकारले नयाँ सचिवको रुपमा केदारनाथ शर्मालाई पठाएको छ तर, उनलाई अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो समेत हुन नसक्दा प्राधिकरण दुई सदस्यमा सीमित भएको छ ।

प्राधिकरणमा अहिले सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गुरुप्रसाद पौडेलमात्रै छन् । यो हुँदा नयाँ बैठक आह्वान नै गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

मन्त्री अधिकारी अध्यक्ष छनोटका लागि समिति गठनसम्बन्धी कानुनमा भएको प्राविधिक समस्याका कारण अहिलेसम्म पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको बताउँछन् । छिटै नै यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने उनको दाबी छ ।

विभागको खोसिएको अधिकार राष्ट्र बैंकमा

त्यसो त, प्राधिकरणले सहकारी नियमन सम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा अहिले सहकारीको नियमनमा समेत अन्योल भएको छ । अध्यादेश आउनुअघि सहकारी विभागले सबै प्रकारका सहकारीको नियमनको काम गर्दै आएको थियो । यसका लागि विभागले मार्गदर्शन जारी गर्ने तथा समय समयमा सन्दर्भ ब्याजदर समेत निर्धारण गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न छोडे पनि मार्गदर्शन भने जारी गर्दै आएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि विभागबाट त्यो अधिकारसमेत खोसिएको छ । अब संघीय स्तरका ४७ वटा सहकारीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृति लगायतको जिम्मामात्रै सहकारी विभागसँग छ । जबकि अहिले सात प्रदेशले झण्डै ३५०० सहकारीलाई हेर्दै आएका छन् । २५ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहले हेर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको विभागले यस्ता एक हजारभन्दा धेरै सहकारीलाई हेर्दै आएको छ ।

उता विभागबाट खोसिएको अधिकार नयाँ प्राधिकरणले प्रयोग गर्न भने पाएको छैन । यसको सट्टामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले १० लाख, एक प्रदेश कार्यक्षेत्र भएकाले २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले ५० लाखभन्दा धेरै बचत संकलनगर्न नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह नै प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने, ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै विनाधितो ऋण दिन नपाइने लगायत व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

बचत र ऋण फिर्तामा उदासीन

सहकारी क्षेत्रमा नियमन प्राधिकरण स्थापनाको मुख्य कारण भनेकै बचत तथा ऋणमा देखिएको समस्या हो तर, अहिलेसम्म बचत र ऋण फिर्ताका लागि भने सरकार उदासीन देखिएको छ ।

ऋण फिर्ताका लागि अनिवार्य मानिएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । सहकारी ऐनले राष्ट्र बैंक ऐनबाट स्थापित सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको समेत सूचना केन्द्रको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया अघि नबढेको हो । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रियासमेत अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले २२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर ऋण उठाउने र बचत फिर्ताको काम गरिरहेको, प्रदेशले पनि त्यो थालेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता पाउने आधार तयार भएको बताए ।