विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरसम्म जाने केबलकार निर्माणको विषयमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गामबिच विवाद देखिएको छ ।

शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको आर्थिक अवस्था, लगानीका सम्भावना र चुनौती विषयको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको धारणा परस्पर विरोधी आएको हो ।

कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए मुख्यमन्त्री कार्की । विशिष्ट अतिथि थिए केबलकार निर्माण कम्पनीका प्रमुख तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले केबलकार निर्माणमा लिएको अडानबारे मुख्यमन्त्री कार्कीबाट प्रशंसा हुनासाथ मन्त्री राईले संस्कार र संस्कृति, भेषभुषाका साथै परम्परागत कुरालाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले केबलकार निर्माणमा देखिएका अवरोधलाई ‘बिडम्बनापूर्ण’ भन्दै आलोचना गरे । ‘केबलकार निर्माण कार्य सुरु भएपछि जातीय बाजा बज्न थाल्यो, पहिचानको बाजा बज्न थाल्यो । देउतालाई समेत च्याँखे थापेर पूर्वाधारका लगानी रोक्ने प्रयास गरियो, जुन बिडम्बनापूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यसप्रति कोशी प्रदेश सरकार दुःख व्यक्त गर्दछ ।’

‘राजनीतिक क्षेत्रबाट भएका बाधा अवरोधलाई पन्छाउँदै, त्यही राजनीतिक दललाई चन्दा दिँदै, उनीहरूबाटै भएका अप्ठ्यारालाई पन्छाउँदै जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो प्रशंसा गर्न लायक छ,’ उनले ढकालप्रति नरम हुँदै भने, ‘आदरणीय चन्द्र ढकाल, जसले पाथीभरामा केबलकार निर्माणको लागि नेपालको कानुनको परिधिभित्र रहेर कार्य सुरु भयो । त्यसपछि बाजा बज्न थाल्यो धेरैतिरबाट ।’

त्यसरी आउने बाधा अवरोधलाई वार्ता र सम्वादबाट हल गर्न सक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले भने पहिचानको आन्दोलनलाई अन्देखा गरेर आफूहरू अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । ‘हामीले त्यो समुदायको धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई जगेर्ना गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न खोज्दा विकासको पक्षमा शतप्रतिशत उभिन हामीलाई पनि चुनौती छ,’ उनले भने, ‘किनभने त्यो समुदायमा हामी नाङ्गै हुर्केर आइपुगेका हौँ । हामी विकासको विरोधी होइनौँ तर, संस्कार र संस्कृति, भेषभुषा, परम्परागत कुरालाई पनि जगेर्ना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उनले सीएसआरसलाई पनि पारदर्शी गर्दै निजी क्षेत्रको विस्तार र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ताप्लेजुङको बारेमा अझै पनि सहकार्य र सहमतिको बाटोबाट हामी अगाडि जानुपर्छ । यो मुलुकको थुप्रै ठुलो क्रान्ति पनि वार्ता र सहमतिबाटै अगाडि बढेको हो । बन्दुक र बमहरू बिसाएको अवस्था हो । ताप्लेजुङको घटनालाई पनि सहमति र सम्वादबाटै अगाडि बढ्ने कुरामा नेपाल सरकारबाट पनि पहल हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रका अभियान्ताबाट पनि हुनुपर्छ,’ उनले ढकालप्रति इंगित गर्दै भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने आफू हरेक भाषा, धर्म, रितिरिवाजलाई संरक्षण गरेर त्यो केबरकारको प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने बताए । ‘म कुनैको पहिचानको विरोधमा होइन । त्यस्ता किसिमका संस्कृतिहरूलाई प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न म निजी क्षेत्रको तर्फबाट र कम्पनीको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा गर्न तयार छु,’ ढकालले भने, ‘उहाँहरूले पनि आफूहरू विकास विरोधी होइनौँ भन्नुभएको छ । म पनि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै कम्पनीको तर्फबाट गर्नसक्ने हरेक सुविधाहरू, धर्म संस्कृति, पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्न तयार छु ।’

ढकालले कुनै एउटा कार्यक्रम गरेर लगानी नआउने बताए । ‘लगानी सम्मेलनमा एउटा कार्यक्रम गरेरमात्रै लगानी आउँदैन । लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि हामी कति सहजीकरण गर्छौं, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो,’ ढकालले भने ।

संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने भनेकै लगानीकर्ता भएको उनले बताए । ‘राजनीतिक हिसाबले जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि त्यो क्षणिक हो । लगानीको वातावरण नबनेसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, उत्पादन बढ्दैन र राज्यले आम्दानी पनि गर्न सक्दैन भन्ने मेरो धारणा छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेश संरचना भर्खरको र सानो रहेकोले धेरै गर्न नसकेपछि आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताए । ‘प्रदेश संरचनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नयाँ संरचना हो । यो प्रदेश संरचनाको विषयमा यहाँ के गर्ने भनेर हात उठाउने हो भने खारेज गर्ने भन्ने बढी भोट आउँछ । मैले देखेको छु । मैले सुनेको छु । तर, हामी तपाईंहरूसँग सहकार्य गरेर हिँड्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले सात वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । केही नयाँ नीतिहरू पनि आउँछ । वर्षे अधिवेशनमा थप नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू पनि आउनेछन् ।’

उनले स्वीस सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले आगामी २ वर्षमा ६ अर्ब ऋण प्रवाह गर्ने दाबी पनि गरे । ‘२ वर्षभित्र ६ अर्ब ऋण प्रवाह गर्छौं । त्यसले यहाँको रोजगारी र उत्पादन बढाउने छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएको बताए ।

‘आर्थिक करिडोर निर्माण, नवप्रवर्द्धनको लागि सिप विकास, चियालगायतका वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनको आवश्यकता छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । युवा पलायन रोक्नुपर्ने, व्यावसायिक दर्ता प्रक्रियालाई सुलभ बनाउने गरियो भने उद्योग क्षेत्र बढ्छ,’ राउतले भने, ‘मोरङ सुनसरीका औद्योगिक करिडोर, विराटनगर किमाथांका व्यापारिक मार्ग, चिया, जुट र अलैंचीको मूल्य वृद्धि, पाथीभरा पर्यटकीय पूर्वाधार, मुन्धुम टे«ल निर्माणले गति लिए थप सम्भावनाको ढोका खोलिने छ ।’

चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले कोशी प्रदेशको दिगो आयस्रोत चियालाई बनाउन सकिने बताए । चिया पर्यटनको सम्भावना रहेको भए पनि नेपालको चियाको ब्राण्ड अहिलेसम्म नरहेको उनले गुनासो गरे ।

‘हामी नेपालको आवश्यकता पूरा गरेर निर्यातमात्रै ६ अर्बको गरेका छौँ । हाम्रो खातामा निर्यात प्रवर्द्धनको पैसा पाएका छैनौँ । सरकारले सहयोग गर्ने हो भने निर्यात १० अर्बभन्दा माथि पुग्ने देख्छु,’ पराजुलीले भने, ‘हाम्रो उत्पादन बढिरहेको छ । अन्य देशमा घटिरहेको छ । नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने हो भने हामीले गुणस्तर अझै बढाउन सक्छौं ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यापारको प्रचुर सम्भावना रहे पनि राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान नपुगेको कारण कोशी प्रदेशको विकास हुन नसकेको दाबी गरे ।