काठमाडौँ । चैत २० देखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू २४ दिनदेखि माइतीघर–नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनरत छन् ।  २०८० असोजमा दुई पटक गरेर ११ बुँदे सम्झौता गरेको सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले यसपटक माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडान लिएका छन् ।

गत वर्षका सहमतिअनुसारकै मागहरूसहित २२ बुँदे माग पेस गर्दै शिक्षकहरूले ती माग शिक्षा विधेयकमा समावेश गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । 

यसैबिच सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारका नाममा ३ दिनभित्र शिक्षकका जायज मागहरू पूरा गरेर नियमित पठनपाठनमा फर्काउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शुक्रबार शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएका थिए । 

वार्ताका लागि शिक्षकहरू सिंहदरबारको गेटसम्म पुगेका पनि थिए । तर अन्ततः वार्ता नगरी उनीहरू गेटबाटै फर्किए । मन्त्रालयले गेट पासका लागि पठाएको नामावली आधिकारिक वार्ता टोलीको नभएको भन्दै उनीहरू फर्किएका हुन् । 

सरकारले शिक्षकहरूका समस्या समाधानका लागि वार्तामा बोलाए पनि वैशाखभरको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा भने शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल प्राथमिकतामा परेको छैन । शुक्रबारदेखि सुरु प्रतिनिधिसभा बैठकमा वैशाख मसान्तसम्म १० वटा बैठक तय भएका छन् । बैठकहरूमा ९ वटा विधेयकमाथि छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

शुक्रबार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । आइतबार हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८१ र बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि माथि विचार गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) २०८१ दफादार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ ।

वैशाख १५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण २०८१ प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८० माथि छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

यसैगरी वैशाख १६ गते तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने तथा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको भन्सार विधेयक २०८० र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० छलफल र पारित परियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुने कार्यसूची छ ।

सम्भावित कार्यसूचीमा नराखिए पनि कुनै विधेयक पछि छलफलका लागि आवश्यक परेमा थप्न सकिने व्यवस्था भने रहेको छ । शिक्षामन्त्रीले सभामुख कार्यालयलाई आग्रह गरेर शिक्षा विधेयक कार्यसूचीमा थप गर्न भने सक्नेछन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम ६३ को उपनियम १ मा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको कार्य बोझलाई ध्यानमा राखी प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दिन र समयावधि तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । छलफलका निमित्त निर्धारित समयावधि समाप्त भएपछि छलफल समाप्त हुने र यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखले मूल विषयमाथि निर्णय प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक सबै प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा पेस गर्ने उपनियम २ मा उल्लेख गरिएको छ ।