सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !

संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत चिकित्सकलाई फरक–फरक तहमा (पशु चिकित्सकलाई सातौँ र मानव स्वास्थ्यका चिकित्सकलाई आठौँ तह) सेवा प्रवेश गराई विभेद सिर्जना गर्न खोजेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक पशु चिकित्सकका नाताले यो पत्र लेख्दै छु । 

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले पशु चिकित्सकको भावना र आत्मसम्मानमाथि ठुलो ठेस पुगेको छ । नेपालका अन्य क्षेत्र आयातमुखी भइरहेका वेला नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ११ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको पशुपन्छी क्षेत्र आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातको चरणमा पुगेको छ । यसमा पशु चिकित्सक लगायतका पशु सेवाकर्मीको ठुलो योगदान छ । 
हामीले पशु स्वास्थ्य र पशुपालनमार्फत पारिवारिक र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाउनमा योगदान गरिरहेका छैनौँ, स्वच्छ एनिमल प्रोटिनको उत्पादन र उपलब्धतामार्फत स्वस्थ मानव पुँजीको निर्माण गर्ने राज्यप्रतिको दायित्वको बोध गरी किसानका गोठदेखि मानिसका ओठमा पुग्ने स्वस्थ एनिमल प्रोटिन उत्पादनमा ध्यान दिई काम गरिरहेका छौँ ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवासहितका पाँच किसिमका चिकित्सकमध्ये चार किसिमका चिकित्सकलाई आठौँ तहमा प्रवेश गराउने तर पशु चिकित्सकलाई मात्र सातौँ तहमा प्रवेश गराउने व्यवस्था जुन गरेको छ, यसमा गम्भीर त्रुटि र सग्लो विभेद झल्किन्छ । नेपालमा पशु चिकित्सक संख्यामा थोरै छ, यद्यपि उनीहरुले गरिब किसानका गोठ–गोठमा गएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । 
‘नेपालका सबै कानुन आन्दोलन र भिडकै आधारमा बन्दैनन् र विनाआन्दोलन नागरिक तथा पेसाकर्मीले आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सम्माननीयज्यूमार्फत वेला–वेला अभिव्यक्त भएकै छन् । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! 

नेपालमा मानिसका लागि आवश्यक रेबिज खोपको उत्पादन पशु चिकित्सकले गरे । कोभिड आउँदा भेटेरिनरी प्रयोगशाला मानव स्वास्थ्यका लागि प्रयोग भए । संसारका पशु र मानवका औषधि कम्पनीहरूमा नेपाली पशु चिकित्सकले खोप र औषधिको अनुसन्धान, परीक्षण र उत्पादनमा काम गरिरहेका छन् । 

पशु चिकित्सकको संलग्नताविना कुनै पनि मानिस र पशुको खोप तथा औषधिको आविष्कार, उत्पादन र प्रयोग सम्भव छैन । संसारमा पशु (बँगुर) को मुटु, किड्नी लगायतका अंग मानिसमा प्रत्यारोपण गर्ने अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणका कार्य भइरहेका छन् । अमेरिकामा सन् २०२४ मा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट’ (एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने समस्या) लाई मानव स्वास्थ्यको आगामी सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो भनी घोषणा गरेका थिए । यतिखेर विश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै एन्टिमाइक्रबियल पशुमा प्रयोग भइरहेका छन् । यस अवस्थामा मानव सुरक्षाका लागि पशु चिकित्सक र पशु सेवाकर्मीको भूमिका झन् बढ्दै गइरहेको छ । 
मानव र पशु स्वास्थ्यलाई अलग–अलग राखेर नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव समाज समेत अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने स्वास्थ्यको एक अवधारणा अगाडि बढेको छ । नेपालले समेत ‘एक स्वास्थ्य रणनीति, २०७८’ जारी गरी काम गरिरहेको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! 

हिजोको सामन्ती राज्य व्यवस्थाले गरेको विभेद, अपमान र असमानताबाट उत्पन्न विद्रोहले नै आजको लोकतान्त्रिक कानुनी शासन व्यवस्था ल्याउने वातावरण सिर्जना भएको हो । स्वास्थ्यको एक अवधारणामा विश्वसँगै नेपाल अगाडि बढिरहेको अवस्थामा ‘राज्यको कानुनी तराजुमा चिकित्सकलाई राखी अग्लो र होँचो देखाउने’ कानुनी प्रस्तावमा पशु चिकित्सकले कस्तो अनुभूति गरिरहेका होलान् ? यहाँले महसुस गर्नु सक्नुहुन्छ नै । लोक कल्याणकारी राज्यमा हाम्रो अभिभावक राज्य हो । संविधानको धारा १८ विरुद्ध चिकित्सकबिच विभेद हुने गरी कानुन पास हुन्छ भन्ने विश्वास अझै पनि हामीमा छैन । कुनै न कुनै चरणमा सही विचार, सिद्धान्त र कानुनी अभ्यासमार्फत उपयुक्त कानुन बन्छन् र बनाउनुपर्छ र गलत भए संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई आठौँ तहमा पदपूर्ति गर्दा राज्यलाई कुनै ठुलो व्ययभार थपिने देखिँदैन । यस किसिमका व्यवस्थाले पशु चिकित्सक दूरदराजमा पुग्न उत्प्रेरित हुनेछन् ।

सम्माननीयज्यू ! 

अहिले विभिन्न सञ्चार–माध्यमबाट पशु चिकित्सकलाई तल्लो दर्जाको चिकित्सक भनी चिनाउने र सोही अनुसार सरकार र विधायिकालाई गलत तथ्य र तथ्याङ्क सम्प्रेषण गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि बढिरहेको देखिएको छ । तसर्थ, चिकित्सकहरूबिचका भिन्नता र समानताका केही तथ्य र तथ्याङ्क जानकारीका लागि बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु :

१) पशु चिकित्सक र अन्य चिकित्सक बिच रहेका समानता 

तुलना जहिले पनि नजिकको वर्ग, समुदाय र विचारमाथि गरिन्छ । नेपालमा सम्पूर्ण चिकित्सकले प्लट–टु साइन्समा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राप्ताङ्क गरेर मात्र रोटेसनल इन्टर्नसिप बाहेकको साढे चार वर्षको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने गर्छन् । तत्पश्चात् सम्बन्धित परिषद्ले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र चिकित्सा व्यवसाय गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय अनुसार मानव स्वास्थ्यका चिकित्सकले १९४ देखि २१० क्रेडिट आवर वा सोसरह पढ्दै गर्दा पशु चिकित्सकले पनि १९८ देखि २११ क्रेडिट आवर पढ्ने गरेका छन् ।

मानव चिकित्सा अध्ययन गर्दा विषय अनुसारप्रति कोर्सको शुल्क ११ लाखदेखि ४१ लाखसम्म हुँदा पशु चिकित्सक अध्ययन गर्न अधिकतम २२ लाख शुल्क लाग्ने गरेको छ । अनाटोमी, हिस्टोलजी, फिजियोलजी, बायोकेमिस्ट्री, प्याथलोजी, फार्माकोलजी, माइक्रोबायोलजी, फरेन्सिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, इन्टर्नल मेडिसिन, सर्जरी, अब्सटेट्रिक  र गाइनेकोलजी लगायत समान विषय दुवै क्षेत्रका चिकित्सकको पाठ्यक्रममा रहेको देखिन्छ । यसका साथै पशु चिकित्सकले थप लामखुट्टेदेखि हात्तीसम्मको स्वास्थ्य मात्र नभई पशुपालनका विषय समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले पशु चिकित्सा विषय अझै जटिल र विशिष्टकृत विधाका रूपमा रहँदै आएको छ ।

२) पाइसकेको अधिकार खोस्न नहुने 

कर्णाली र बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐनले पशु चिकित्सकलाई समेत स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकहरूसरह ८औँ तहमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । सोही अनुसार बागमती प्रदेशमा १०० जनाभन्दा धेरै चिकित्सकको लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा राखिएको उक्त व्यवस्थाका कारण २०७८ अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब शून्य अवस्थामा उपस्थित पशु चिकित्सकको संख्या अहिले बढेर करिब ८० हाराहारीमा पुगेको छ । यस किसिमको व्यवस्थाले पशु चिकित्सकको करिब ३२ प्रतिशतमा रहेको ब्रेन–ड्रेन घटाउन मद्दत गरिरहेको छ ।

३) अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

भारतको सर्वाेच्च अदालतले २०१८ मा परमादेशमार्फत पशु चिकित्सकलाई अन्य चिकित्सकसरह समान तलब र ओहोदा (पे एन्ड प्यारिटी) दिनु भनी आदेश जारी गरेको देखिन्छ । सोही वर्षको सेप्टेम्बरमा भारत सरकारले ‘एक्जेक्युटिभ अर्डर’ जारी गरी कार्यान्वयन गरेको थियो । हाल संघीय सेवामा समान व्यवस्था पूर्णतः लागु छ । तर सन् २०२३ मा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारले यस्तो असमान व्यवस्था प्रदेश सेवामा कायमै राखेपछि २ मार्च २०२३ मा हिमाञ्चल उच्च अदालतले ‘पशु चिकित्सकलाई ९० दिनभित्र समान तलब र ओहोदाको व्यवस्था गर्नु र ९० दिनभित्र नदिएको अवस्थामा तलबको ७.५ प्रतिशत ब्याज समेत भुक्तानी गर्नु’ भनी आदेश जारी गरेको देखिन्छ । 
पाकिस्तानको ‘सिभिल सर्भेन्ट एक्ट, १९७३’ अनुसार सम्पूर्ण चिकित्सकलाई ‘बेसिक पेस स्केल १७’ मा सेवा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जापानको ‘नेसनल पब्लिक सर्भिस एक्ट’ (एक्ट नम्बर १२०, १९४७), साउथ कोरियाको ‘पब्लिक सर्भिस अफिसियल एक्ट, १९४९) र सिंगापुरको  ‘पब्लिक सेक्टर (गभर्नेन्स) एक्ट, २०१८’ समेत पशु चिकित्सक र अन्य चिकित्सकलाई एकै तहमा क्रमशः ‘नेसनल पब्लिक सर्भिस लेभल सेकेन्ड, ग्रेड ५/एमएक्स १३’ मा सेवा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ । 
कृषि क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका विकसित देश अस्ट्रेलियाको ‘पब्लिक सर्भिस एक्ट, १९९९’ र न्युजिल्यान्डको ‘पब्लिक सर्भिस एक्ट, २०२०’ ले समेत क्रमशः ‘एपीएस लेभल ६’ र मेडिकल/भेटेरिनरी अफिसर ग्रेड ५ मा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ । 

मानव स्वास्थ्यका चिकित्सकले १९४ देखि २१० क्रेडिट आवर वा सोसरह पढ्दै गर्दा पशु चिकित्सकले पनि १९८ देखि २११ क्रेडिट आवर पढ्ने गरेका छन् । मानव चिकित्सा अध्ययन गर्दा विषय अनुसारप्रति कोर्सको शुल्क ११ लाखदेखि ४१ लाखसम्म हुँदा पशु चिकित्सक अध्ययन गर्न अधिकतम २२ लाख शुल्क लाग्ने गरेको छ ।

उत्तर अमेरिकातिरको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि क्यानडामा ‘पब्लिक सर्भिस एम्प्लोयमेन्ट एक्ट, २००३’ मार्फत समान पद र तलबमानमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । 
अन्य युरोपियन देशहरू (जस्तै : डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड आदि) का निजामती सेवाका कानुनले समेत समान अधिकार दिएका छन् । 

साउथ अफ्रिकाले पशु चिकित्सकलाई भेटेरिनरी अफिसर र मानव चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसर भनी समान तह ११ मा पदपूर्ति गरिरहेको छ ।

४) नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई आठौँ तहमा पदपूर्ति गर्दा राज्यलाई कुनै ठुलो व्ययभार थपिने देखिँदैन । यस किसिमका व्यवस्थाले पशु चिकित्सक दूरदराजमा पुग्न उत्प्रेरित हुनेछन् । पशु चिकित्सकको बिदेसिने दर घट्नेछ । स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको उपस्थितिले ‘पशु बिरामी हुँदा रोग नियन्त्रण हुन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान किसानमा विकास भई व्यावसायिक पशुपालन बढी ग्रामीण अर्थतन्त्र सबलीकरणमा टेवा पुग्नेछ । एनिमल प्रोटिनको उपलब्धता बढ्न गई मानव स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

सम्माननीयज्यू ! 

सम्पूर्ण पशु चिकित्सकका तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्छु— विभेदपूर्ण कानुनका कारण पशु चिकित्सकले जीवन्त विभेद र अपमानको विष पिएर किसानका गोठमा पुगेर पशु सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।

प्रदेशहरूले समेत चिकित्सकलाई समान तहमा सेवा प्रवेश गराउने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा ३४ लाख पशुपालक किसान परिवार र लाखौँको संख्यामा रहेका पशु सेवाकर्मीका लागि निजामती सेवामा भेटेरिनरी सेवा अलग्गै राखी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई समेत अन्य चार किसिमका (मेडिकल, डेन्टल, आयुर्वेद, युनानी) चिकित्सक सरह आठौँ तहमा सेवा प्रवेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्माननीयसमक्ष नेपालका सम्पूर्ण पशु चिकित्सकका तर्फबाट सविनय निवेदन छ ।
अन्त्यमा, आत्मसम्मानका लागि पशु चिकित्सकले देश छाड्न पर्नेछैन र कानुनै बनाएर चिकित्सकहरूबिच विभेद हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गरेको छु । 
...
डा. मनोज कुमार शाही
(नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को दर्तावाल पशु चिकित्सक (स्थायी दर्ता नं ६८६) । हाल थाइल्यान्डस्थित चुलालोङकोर्न विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि अध्यनरत)