नेपालमा पछिल्लो समय अन्त्यन्त विवादित र आलोचित भएको संस्था हो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय । उक्त कार्यालयबाट गरिएका अभियोजनसम्बन्धी थुप्रै निर्णय विवादित भएका छन् । सत्तारुढ दल वा उक्त दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको हकमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा, मुद्दा फिर्ता लिँदा, मुद्दा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दा र थुनछेक तथा अन्तर्कालीन आदेशउपर माथिल्लो अदालतमा निवेदन दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दा राजनीतिक रङ देखिएको छ । 

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय, बालमन्दिर जग्गा हिनामिनाका विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय, प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय, रवि लामिछानेविरुद्ध नागरिकता तथा राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय, नवराज सिलवाललाई किर्ते कसुरमा उन्मुक्ति दिने निर्णय, नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको विषयमा प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय, सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय, बालकृष्ण खाँडको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको धरौटीमा छाड्ने आदेशउपर सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दायर नगर्ने निर्णय आदि यसका केही उदाहरण हुन् । 

संविधानले नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । मुद्दा चलाउने अधिकार अन्तर्गत को को व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने, कुन कुन कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाउने, कति सजाय माग दाबी गरी मुद्दा चलाउने लगायत प्राविधिक विषय पर्छन् । जसको दुरुपयोग गरी समान रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये कोहीउपर मुद्दा चलाउने र कोहीलाई उन्मुक्ति दिने, गम्भीर कसुरमा संलग्न भए पनि कम सजाय हुने अर्काे कसुरमा मुद्दा चलाउने, आवश्यकताभन्दा बढी विषयमा जबर्जस्ती अभियोजन गर्ने लगायत कार्य महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकिलहरूबाट हुँदै आएका छन् । जसको उदाहरणका रूपमा रवि लामिछानेको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदा रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । पछि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार आएपश्चात् उनीलार्य विभिन्न अभियोगमा मुद्दा चलाएको, जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशउपर माथिल्लो अदालतमा निवेदन दायर गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोजन नगरेको भन्दै सरकारी वकिलको सरुवा समेत गरेको दृष्टान्त ताजै छ । 
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशउपर किन उच्च अदालनमा निवेदन दायर गरिएको तर बालकृष्ण खाँडलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छोड्दा किन सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दायर नगरेको भन्ने प्रश्नको वस्तुपरक जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छैन । यसबाट महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा रहेको सार्वजनिक अभियोजन निष्पक्ष देखिँदैन; राजनीतिक रङ, दबाब र पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । 

यो प्रवृत्ति पछिल्लो समय मात्र देखिएको होइन, लामो समय अघिदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजनीतिक दबाबमा परी गम्भीर अपराधका अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै आएको पाइन्छ । पत्रकार डेकेन्द्र सुवेदी हत्याका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अनुसन्धान रोक्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई निर्देशन दिएका थिए । सो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याउँदै सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश नै जारी गरेको थियो । 

सुन्तली धामीविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पनि केही अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो, त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । 

इँटाभट्टामा मान्छे जलाएको विषयमा अफताब आलमविरुद्ध राजनीतिक दबाबमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो, सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याउँदै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश नै जारी गरेको थियो ।

समान रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये कोहीउपर मुद्दा चलाउने र कोहीलाई उन्मुक्ति दिने, गम्भीर कसुरमा संलग्न भए पनि कम सजाय हुने अर्काे कसुरमा मुद्दा चलाउने, आवश्यकताभन्दा बढी विषयमा जबर्जस्ती अभियोजन गर्ने लगायत कार्य महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकिलहरूबाट हुँदै आएका छन् ।

विधिको शासनको आधारभूत स्तम्भ हो, निष्पक्ष र तटस्थ अभियोजन । हाल कायम रहेको महान्यायाधिवक्ता मातहत सरकारी वकिल रहने व्यवस्थाले सोको सुनिश्चितता कदापि गर्दैन । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र निजको पदावधि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा निर्भर रहन्छ । प्रधानमन्त्री सामान्यतया कुनै राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको नेता हुने हुँदा उक्त राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू विरुद्ध अभियोजन गर्दा महान्यायाधिवक्ताउपर स्वाभाविक रूपमा दबाब आउँछ । राजनीति ‘हामी’ र ‘उनीहरू’को विभाजनमा आधारित हुन्छ । त्यसैले आफ्ना मान्छे जोगाउने हरसम्भव प्रयास राजनीतिक नेताहरूले स्वाभाविक रूपमै गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलको इच्छामुताबिक उक्त दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने, बढी सजाय हुन सक्ने कसुरमा अभियोजन नगरी कम सजाय हुने कसुरमा मुद्दा चलाउने, पुनरावेदन गर्नुपर्ने मुद्दामा नगर्ने कार्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने गरेको पाइन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको पद हो, तर राजनीतिक दलको वफादार कार्यकर्तासरह ‘एस म्यान’ भई निर्णय हुन थालेपश्चात् यस संस्थाप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयता खस्किँदै गएको छ । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान तथा अभियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने भए पनि सोको बहस, पैरवी तथा मुद्दाको पुर्पक्ष सरकारी वकिलबाटै हुने गर्दछ । तर प्रधानमन्त्री वा निजको राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत रहने सरकारी वकिलले स्वतन्त्र रूपमा बहस पैरवी तथा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ । प्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तिको दबाबमा आई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा मातहतको सरकारी वकिलले फितलो बहस पैरवी वा पुर्पक्ष गर्ने, पेस गर्नुपर्ने प्रमाण पेस नगरिदिने तथा तल्लो अदालतबाट सफाइ पाएमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने लगायत निर्णय गर्न सक्छन् । महान्यायाधिवक्ता न्याय सेवा आयोगको सदस्य समेत भएकाले सरकारी वकिलहरूको सरुवा, बढुवा लगायत विषयमा निजको भूमिका रहने हुँदा निजहरू दबाब तथा प्रभावमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । 

संरचनात्मक सुनिश्चितता, कार्यगत स्वतन्त्रता, आर्थिक र पदीय सुरक्षा प्राप्त सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश समेत राजनीतिक प्रभावमा पर्ने गरेको पछिल्लो समयका केही फैसलाले देखाएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको पदावधि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा निर्भर हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलको इच्छामुताबिक नगर्दा आफ्नो पद नै धरापमा पर्न सक्ने हुँदा महान्यायाधिवक्ताले विद्यमान संरचना अन्तर्गत निष्पक्ष र तटस्थ अभियोजन गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायलाई स्वतन्त्र वा निष्पक्ष बनाउनका लागि निजको कार्यगत र संरचनात्मक स्पष्टता, आर्थिक स्वतन्त्रता र पदावधिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादबाट नियुक्त हुने र प्रधानमन्त्रीले इच्छाएका बखत पदमुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताले निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न सक्दैन । 

सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको हैसियतमा मात्र हेर्ने हो भने महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सामान्य सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीबिचको सम्बन्ध (लयर क्लाइन्ट रिलेसनसिप) जस्तै हो । जसरी आफ्नो कानुन व्यवसायी चित्त नबुझेमा झगडियाले अर्काे कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्छ, त्यसै गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यमा चित्त नबुझेमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरी अर्काे व्यक्ति नियुक्ति गर्न सक्छ ।

अभियोजन गर्ने निकायको प्रमुख प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा नियुक्त हुने र निजको इच्छामा पदमुक्त हुने हालको व्यवस्थाले अभियोजनमा निष्पक्षता कायम हुन सक्दैन ।

महान्यायाधिवक्तालाई सरकारी वकिलको प्रमुखका रूपमा हेर्दा भने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभियोजन गर्ने निकायको प्रमुखलाई आफूखुसी विनावैध आधार र कारण नै पदमुक्त गर्ने व्यवस्था उचित होइन । सार्वजनिक अभियोजन सरकारको तजबिजी अधिकार होइन । सफल अनुसन्धान गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र वैध अभियोजन गर्नु राज्यको दायित्व हो । जसका लागि स्वतन्त्र र तटस्थ अभियोजन गर्ने निकाय आवश्यक पर्छ । 

अभियोजन गर्ने निकायको प्रमुख प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा नियुक्त हुने र निजको इच्छामा पदमुक्त हुने हालको व्यवस्थाले अभियोजनमा निष्पक्षता कायम हुन सक्दैन । हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितले आफैँ मुद्दा चलाउन नसक्ने भएकाले कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको र अभियोजनका लागि सरकारी वकिलको भर पर्नुपर्छ । यस अवस्थामा अभियोजन गर्ने निकाय तटस्थ र निष्पक्ष हुन नसकेमा पीडितको हक कुण्ठित हुनुका साथै समाजमा दण्डहीनताले पनि प्रश्रय पाउने हुन्छ । 

आफूले गरेको मुद्दा चलाउने तथा नचलाउने निर्णयको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री, संसद् तथा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिउपर उत्तरदायी वा जिम्मेवार हुनुपर्दैन । के–कति आधार, प्रमाण र कारणबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गरेको हो भनी कसैउपर पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन । यो संविधानप्रदत्त विशेषाधिकार हो । विधिको शासनमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाउपर अनियन्त्रित अधिकार प्रदान गरिनु हुँदैन । ‘एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युट्ली’ भन्ने सिद्धान्तले कुनै पनि व्यक्तिउपर असीमित र अनियन्त्रित अधिकार प्रदान गर्दा सोको चरम दुरुपयोग हुन सक्ने खतरालाई औँल्याउँछ । महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा अनियन्त्रित अधिकार प्रदान गरिँदा सोको चरम दुरुपयोग भई पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको कुरा पछिल्लो समयका केही उदाहरणबाट देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता आफ्नो निर्णयलाई लिएर कसैप्रति पनि जिम्मेवार, जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुन नपर्ने र प्रधानमन्त्रीको इच्छामुताबिक ‘जसोजसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा’ गरी निजलाई रिझाएसम्म पदमा रहन पाउने व्यवस्थाले सफल अनुसन्धान तथा स्वच्छ र निष्पक्ष अभियोजन हुन सक्दैन । यसले सम्पूर्ण फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले पनि अधिकांश मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको यो विशेषाधिकारलाई स्वीकार गरी न्यायिक पुनरवलोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । यद्यपि सुन्तली धामीको मुद्दामा जबर्जस्ती करणीका केही अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय, अफताब आलमको मुद्दामा इँट्टाभट्टामा मानिसलाई जिउँदै हाली मारेको अभियोगमा अफताब आलम विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय र पत्रकार डेकेन्द्र सुवेदीको हत्या गर्ने अभियुक्त विरुद्ध नियमित फौजदारी प्रणालीमार्फत अभियोजन नगर्ने निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय स्वेच्छिक नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको वस्तुपरक निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्ने भन्ने व्याख्या गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय वस्तुपरक नभई दुराशयपूर्ण, पूर्वाग्रही भएमा अदालतले सोको न्यायिक पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ तर अधिकांश मुद्दामा भने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको विशेषाधिकार भएको स्वीकार गर्दै निजलाई उक्त निर्णयमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुने भएकाले न्यायिक पुनरवलोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दृष्टिकोण अदालतले राखेको पाइन्छ । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा थुप्रै निर्णय गर्ने हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रत्येक निर्णयको सन्दर्भमा निजलाई अदालतमा झिकाउनु उपयुक्त नहुने व्याख्या अदालतले गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बेलायतमा सार्वजनिक अभियोजन गर्ने ‘क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस’को प्रमुखका रूपमा ‘डिरेक्टर अफ पब्लिक प्रोसिक्युसन’ रहने व्यवस्था छ । निजलाई पाँच वर्षको पदावधिका लागि महान्यायाधिवक्ताले नै नियुक्ति गर्ने भए पनि अभियोजनको विषयमा भने महान्यायाधिवक्ताको सुपरिवेक्षकीय भूमिका मात्र रहने गर्छ । अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सोही अधिकारीलाई दिइएको हुन्छ । 

बेलायतमा महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा र मन्त्री परिषद्को सदस्यका रूपमा समेत रहने गर्छ । जसकारण निज संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही समेत रहनुपर्छ । यसले सार्वजनिक अभियोजनका निर्णयमा संसदीय सुपरिवेक्षणमार्फत जनताप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने गर्दछ । 

संविधानले नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । मुद्दा चलाउने अधिकार अन्तर्गत को को व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने, कुन कुन कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाउने, कति सजाय माग दाबी गरी मुद्दा चलाउने लगायत प्राविधिक विषय पर्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अभियोजनको भूमिकाबाट महान्यायाधिवक्तालाई अलग राखी निजलाई सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा मात्र सीमित गरिएको छ । अभियोजनसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारद्वारा नियुक्त सरकारी वकिलहरू रहने गर्छन्, जसलाई अभियोजन कार्यमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । 
संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि महान्यायाधिवक्तालाई अभियोजनकर्ताको भूमिकाबाट अलग राखिएको पाइन्छ । त्यहाँ सिनेटको स्वीकृतिमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्छन् । महान्यायाधिवक्ता ‘डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस’को प्रमुख हुन्छ, जसले राष्ट्रपति समेतका कार्यकारी निकायलाई कानुनी परामर्श दिने र संघीय सरकारको कानुनी प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ । अमेरिकामा अभियोजनका लागि संघीय सरकारद्वारा ‘फेडेरल एटर्नी’ र राज्यहरूद्वारा ‘स्टेट एटर्नी’ नियुक्त गरिएका हुन्छन् । जसले अभियोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्वतन्त्र रूपले गर्छन् ।

कागती रोपेर सुन्तला फल्दैन भनेझैँ महान्यायाधिवक्ता सरकारी वकिलको तालुकदार रहने विद्यमान संवैधानिक संरचनाबाट निष्पक्ष र तटस्थ अभियोजन सम्भव नरहेको पछिल्लो समयका घटनाहरूले स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् । वर्तमान व्यवस्था रहुन्जेल सत्तारुढ दलको इच्छा र निर्देशनमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णयहरू भइरहने पक्कापक्की छ । यसका लागि संविधानमा संशोधन गरी सरकारलाई आवश्यक कानुनी परमार्श दिने तथा अड्डा अदालतमा संघीय सरकारलाई प्रतिनिधित्व गरी बहस पैरवी गर्ने भूमिकामा महान्यायाधिवक्तालाई सीमित गरी सरकारी अभियोजनका लागि वरिष्ठतम सरकारी वकिल वा अन्य उपयुक्त व्यक्तिको नेतृत्वमा छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ । उक्त निकायको प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, पदावधि, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा किटान गरी स्वायत्त तथा स्वतन्त्र निकायको हैसियत प्रदान गरिएमा मात्र अभियोजनसम्बन्धी निर्णयमा स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता कायम हुन सक्छ । 
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)