भ्यू टावरका सम्भावित फाइदाहरू
नेपाल प्रकृतिले भरिपूर्ण, सांस्कृतिक रूपले समृद्ध र जैविक विविधतामा धनी देश हो। यहाँको भूगोलले मात्र होइन, दृश्यले पनि मानिसलाई आकर्षित गर्ने विशेषता बोकेको छ। त्यही सौन्दर्यलाई हेर्ने, देखाउने र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले देशका विभिन्न स्थानहरूमा  भ्यू  टावर निर्माण गरिएको पाइन्छ।

पछिल्लो दशकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले  भ्यू  टावर निर्माणमा चासो देखाउँदै आएका छन्। तर यस्ता संरचनाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान दिएको भन्नेभन्दा बढी राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरिएको भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएका छन्। यसले जनताको करदाताको पैसा साँच्चिकै उपयोगी उद्देश्यमा खर्च भइरहेको छ कि छैन भन्ने बहसलाई जन्म दिएको छ।आजको यस लेखको मुख्य उद्देश्य भविष्यमा यस्ता योजना निर्माण हुँदा पर्याप्त छलफल, गृहकार्यसहित बहुउद्देश्यीय योजनाहरू निर्माण गर्न पर्याप्त बहस होस् भन्ने अभिप्राय हो ।

नेपालमा  भ्यू  टावर निर्माण गर्नुको मूल उद्देश्य भनेको प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि एउटा सुरक्षित, आकर्षक र उचाइयुक्त स्थान तयार गर्नु हो, जहाँबाट मानिसले आसपासको वन, पहाड, हिमाल, गाउँ, सहर, नदी, खेत र सूर्य उदय वा अस्तको दृश्यलाई अवलोकन गर्न सकून्।  भ्यू  टावरहरू पर्यटन प्रवर्द्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्, यदि ती वैज्ञानिक रूपमा उचित स्थानमा, उचित लागतमा र दिगो योजनासहित निर्माण गरिएका छन् भने। केही सफल उदाहरणले देखाउँछ कि उपयुक्त तयारी र प्रचारको साथ बनेका  भ्यू  टावरले पर्यटक तान्न सक्छन् र त्यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। यस्ता उदाहरणमा पूर्वी नेपालको इलामस्थित श्रीअन्तु  भ्यू  टावर, जहाँ हरेक वर्ष हजारौं पर्यटक सूर्योदयको दृश्य हेर्न पुग्छन्, अथवा धनकुटाको भेडेटार  भ्यू  टावर, जसबाट सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंघा लगायतका हिमशृंखलाहरू देखिन्छन्, उल्लेखनीय छन्।

• नेपालमा भ्यू टावर निर्माणको कारणहरू

सबै  भ्यू  टावरहरू यति सफल र उपयोगी बनेका छैनन्। कतिपय  भ्यू  टावरहरू राजनीतिक नेतृत्वको ‘काम गरेको देखाउने’ प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप निर्माण भएका छन्, जसमा वैज्ञानिक अध्ययन, स्थानको उपयुक्तता, पहुँचको व्यवस्था, र दीर्घकालीन सञ्चालन योजनाको अभाव पाइन्छ। कतिपय टावरहरू बनाइएको स्थानमा पुग्न सडक छैन, न त त्यहाँ खानेपानी, बास वा अन्य पूर्वाधार उपलब्ध छन्। केही टावरहरू त यस्ता स्थानमा निर्माण गरिएका छन्, जहाँ वर्षको अधिकांश समय बादल र कुहिरो लागिरहन्छ, जसले दृश्यावलोकन सम्भव हुँदैन। कतिपय टावरहरू बनाइएको देखिन्छ, तर केही महिनामै बिग्रिने वा अव्यवस्थित हुने गरेका छन्। यसको अर्थ, टावरको निर्माणमा खर्चिएको लाखौं, कतिपय अवस्थामा करोडौँ रुपैयाँले न त पर्यटनलाई फाइदा पुर्‍यायो, न त जनतालाई उपयोग भयो। यस्तो अवस्थामा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोपको स्थान रहँदैन भन्न सकिन्न।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न स्थानीय तहहरूले  भ्यू  टावर निर्माण गरेका छन्। उदाहरणका लागि, पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको भ्यु टावरबाट मादी खोला क्षेत्र, तानसेन बजार, र पाल्पाली पहाडहरूको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ। यस्तै, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा निर्माण गरिएको भ्यु टावरले आसपासको रमणीय भूगोल देखाउन सक्ने क्षमताको अपेक्षा गरिएको थियो। दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिकामा स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बनाइएको भ्यु टावर निर्माण भएपछि केही स्थानीय आन्तरिक पर्यटक आउन थाले पनि पर्याप्त पूर्वाधार अभावका कारण त्यो संरचना उपयोगी बन्न सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको देउखुरी उपत्यकामा पनि केही स्थानहरूमा भ्यु टावरको योजना बनाइएको छ, तर तिनको दीर्घकालीन असर, सम्भाव्यता र दिगो सञ्चालनबारे अझै गहिरो छलफल हुन बाँकी छ। दाङको दंगीशरण राजाको दरवार क्षेत्रमा बनेको भ्यु टावरको वरिपरि बबई नदी देखिन्छ, जो पूरै राज्य स्रोतको दुरुपयोगको उदाहरण हो ।

• राज्य स्रोतको दुरुपयोग – तथ्य र आलोचना

नेपालमा राज्य स्रोतको सीमितता रहेकाले प्रत्येक सार्वजनिक खर्च अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ प्रयोग हुनु जरुरी छ। तर  भ्यू  टावरजस्ता संरचनाको सन्दर्भमा प्रायः स्थानीय सरकारको बजेट देखाउने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ। वार्षिक योजना बनाउने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले तुरुन्त देखिने, उद्घाटन गर्न सकिने, फोटो खिच्न मिल्ने संरचनालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ जनतालाई के कस्तो हुन्छ भन्ने बारे सोच्नै समय छैन। यसरी बजेटको उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

भ्यू  टावर यदि वैज्ञानिक ढंगले बनाइयो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। यसका लागि सर्वप्रथम स्थान छनोटका लागि भूगोल, दृश्यता, मौसम, पूर्वाधार, पर्यटकीय सम्भावना जस्ता पक्षको गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, त्यहाँ पुग्नका लागि सडक, पाटी, खानेपानी, टायलट, संकेत बोर्ड, सुरक्षा जस्ता आधारभूत पूर्वाधार आवश्यक छन्। त्यस्ता संरचनाको सञ्चालन कसले गर्छ ? प्रवेश शुल्क कसले उठाउँछ ? संकलित रकमको उपयोग कसरी हुन्छ ? संरक्षण कसले गर्छ ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नदिइ एकपटक बनाइएको संरचना क्रमशः बिर्सिदै जान्छ। यसकारण, भ्यु टावरजस्ता परियोजनामा स्थानीय समुदायको स्वामित्व र सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदार बनाउन सकिन्छ, जसले होटल, होमस्टे, क्याफे, स्मृति चिन्ह पसल जस्ता सेवा सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र चलाउने सम्भावना बढाउँछ।

यदि नेपालले दिगो पर्यटनलाई मुख्य विकासको आधार बनाउने हो भने, हतारको निर्माणभन्दा विचारपूर्वक योजना, पूर्वाधार विकास, गन्तव्यको प्रचार–प्रसार र जनताको सहभागिता अपरिहार्य छ।  भ्यू  टावर भनेको साध्य होइन, एक साधन मात्र हो । सही रणनीति, जनउत्तरदायिता र स्थानीय व्यवस्थापनविना त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा बनाइने भौतिक संरचना जनताको हितमा होस्, न कि भ्रष्टाचार, देखावटीपन र संसाधनको विग्रहको प्रतीक बनोस् भन्ने सन्देश आजको आवश्यकता हो।

• योजना तथा नीति आयोगको भूमिका

योजना तथा नीति आयोग, विशेष गरी प्रदेश योजना आयोगको भूमिका यस्ता संरचना सन्दर्भमा अझ स्पष्ट र निर्णायक हुनुपर्छ। नीति आयोगले यस्ता परियोजनाका लागि स्पष्ट कार्यविधि, मापदण्ड, मूल्याङ्कन विधि र छनोटका सूचकाङ्क तयार गर्न सक्थ्यो। उदाहरणका लागि एक जिल्लामा एक  भ्यू  टावर भन्नुभन्दा जहाँ आवश्यक र सम्भाव्य छ, त्यहाँ निर्माण गर्ने दृष्टिकोणबाट परियोजना छनोट हुनुपर्छ। आयोगले  भ्यू  टावर निर्माण अगावै सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्वीकृति दिनुपर्ने र निर्माण पछिको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी परिणाम हेर्ने प्रणाली विकास गर्न सक्थ्यो। त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा अपूरा वा प्रयोगविहीन संरचनामाथि कडा कदम चाल्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्थ्यो। योजना तथा नीति आयोगले यस्ता कम आम्दानि हुने योजनाहरु भन्दा उत्पादनमुलक र रुपान्तरणकारी योजनामा लगन्ने गर्न समबन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन र सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।

• स्रोत दुरुपयोग नियन्त्रणका उपायहरू

राज्यको अमूल्य स्रोत अनावश्यक संरचना निर्माणमा खर्च गर्नुको सट्टा दिगो र परिणाममुखी विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ। स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु अघि वैज्ञानिक अध्ययन र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। यस क्रममा निर्माणस्थलको भूगोल, पर्यटकीय सम्भावना, मौसमी अवस्था, दृश्यता, पूर्वाधारको उपलब्धता र सम्भावित पर्यटक संख्या जस्ता पक्षहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाइनु बुद्धिमानी हुन्छ। साथै, निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अपनाउनु पनि उपयोगी हुन्छ, जसअन्तर्गत निजी क्षेत्रको लगानी, दक्षता र व्यवस्थापन सिप प्रयोगमा ल्याएर संरचनाको गुणस्तर, सञ्चालन र दिगोपन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यस्ता साझेदार संरचनाले राज्यको भार कम गर्नुका साथै परियोजनालाई आर्थिक रूपमा स्थायी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

यससँगै, स्थानीय समुदायको स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। समुदायले कुनै संरचनामा अपनत्व महसुस गरेमा त्यसको संरक्षण, प्रयोग र प्रवर्द्धनमा स्वस्फूर्त रूपमा लाग्ने गर्छन्, जसले दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्छ। समुदायलाई प्रारम्भिक योजना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको प्रक्रियामा सहभागी गराएर संरचना स्थानीय जनताको बनाइएमा त्यसको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हुन सक्छ। अन्ततः, स्रोत दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रको विकास अपरिहार्य हुन्छ। प्रदेश योजना आयोग वा नीति तथा योजना आयोगजस्ता संस्थाले परियोजना छनोटको स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयन, प्रगति, लागत–लाभ विश्लेषण र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनको संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। हरेक परियोजनाको वार्षिक समीक्षा गरिनुपर्छ र परिणामहीन, अव्यवस्थित वा अलपत्र परियोजनाको जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक छ। यसरी मात्र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुँदै विकासका काम जनताको वास्तविक आवश्यकता र हितमा केन्द्रित हुन सक्छन्।

• निष्कर्ष

नेपालमा भ्यू टावर निर्माण एक किसिमले पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय विकासको एउटा सम्भावना हो। तर योजनाबद्ध, वैज्ञानिक र दिगो सोचविना गरिएको निर्माणले राज्य स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुन्छ। निर्माणभन्दा पहिला गहिरो अध्ययन, स्थान छनोटको सावधानी, सञ्चालनको पूर्वयोजना, र नीति आयोगको स्पष्ट दिशा–निर्देशन आवश्यक छ। अन्यथा, भ्यू टावर ‘स्मारक’ बनेर जंगलको बिचमा खिया लाग्दै बसेको देखिनु अस्वाभाविक होइन।

डा. के.सी. लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।