शुक्रबार, १२ वैशाख २०८२
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेशमा महानगर बनाउने चर्चा कता हरायो ?

शुक्रबार, १२ वैशाख २०८२, ०७ : ४८
शुक्रबार, १२ वैशाख २०८२

बुटवल । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिलाई २०७८ सालमा महानगर बनाउने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित भएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुनै वेला प्रदेशलाई मेट्रो सिटीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । अन्य नेताहरूले पनि वेला–वेला यस्तै भाषणहरू गर्दै आएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ मा साविकका बुटवल–भैरहवा, नेपालगन्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुरलाई महानगरको रूपमा विकास गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । 

यस्तै प्रदेश सरकारले ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख ३ सहरी क्षेत्रलाई महानगरको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसबारे ठोस काम भने हुन सकेको छैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपमेयर कमरुद्दीन राईले  नेपालगन्ज कोहलपुरसहित स्थानीय तहहरूलाई एकीकृत गरी महानगर बनाउने चर्चा भए पनि पछिल्लो समय यसबारे कुनै प्रकारको छलफल नभएको रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा महानगरपालिका बनाउने योजना वर्षौँदेखिको हो।  घोराही, तुलसीपुर, रुपन्देहीको बुटवल र तिलोत्तमा जोडेर मेट्रो सिटी निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले लक्ष्य हो । 

घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेले ल्याएको अवधारण उपयुक्त भएको बताए । विगतमा पालिकाहरू जोडिएर उपमहानगर बन्दा जनताले धेरै कर तिर्नुपर्ने, विकास कम हुनेजस्ता शंका रहे पनि उपमहानगरपालिकाले राम्रा गरेर जनतामा विश्वास पलाएकाले अब महानगरमा जानुपर्ने उनले बताए । तुलसीपुर–घोराही ठुलो सिटी निर्माण भएकाले विकासको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने उनले बताए । 

तुलसीपुर उपमहानगरकी उपमेयर स्यानी चौधरीले महानगरपालिका बनाउने हो भने पूर्वाधारका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ टरिगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । महानगर निर्माणका लागि विमानस्थल चल्नुपर्ने र अन्य पूर्वाधार पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । र, विमानस्थल विस्तारमा जोड दिँदै काम गरिएको पनि उनले बताइन् ।  

अस्पताल, विमानस्थल, जनसंख्या आदिमा ध्यान दिँदै सुनौलीदेखि पाल्पाको दोभानसम्मलाई महानगर बनाउँदा लाभ हुने बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेयको बुझाइ छ । ‘तिनाउको चिसो पानी, सुनौली बोर्डर, बिचमा रहेको भाग उद्योग कलकारखाना जोडेर महानगर बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

‘महानगर बनाए विकास बढ्छ’

सरकारले महानगरका लागि ३ लाख जनसंख्या, ५ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, रङ्गशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहित बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायत मापदण्ड तोकेको छ । 

महानगर भएपछि विकास, नागरिकको अवसर वृद्धिलगायत धेरै सम्भावना रहने  तुलसीपुरका मेयर टीकाराम खड्का बताउँछन् । उनले विकासको मोडल परिवर्तन भएकाले सानोभन्दा ठुला सहरका बनाएर नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने तर्क गरे । 

यस्तै नेपालगञ्जले कोलहपुर एकीकृत गर्नेभन्दा पनि डडुवा र जानकी गाउँपालिकासँग महानगरका लागि समेट्नु उपयुक्त हुने नेपालगञ्जका उपमेयर राईको बुझाइ छ । ‘कोहलपुर आफै पछिल्लो समय बस्ती विकास भएको नगरपालिका हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा निर्वाचनको क्षेत्र पनि विभाजन गर्न जानकी र डडुवा उपयुक्त हुन्छ ।’ 

बुटवलका सामाजिक अध्येयता युवराज कँडेलले महानगर विस्तारसँगै वडाहरू धेरै बनाएर अधिकार प्रदान गर्ने, मुख्य कार्यालयमा नागरिक कम जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भौतिक विकास गर्न महानगर आवश्यक रहेकाले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका संयोजक हुमराज भुसालले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ४ वटा उपमहानगरपालिका बजेट राम्रो भएकाले एकीकृत गरी सिटी निर्माण गरी ठुला आयोजनामा काम गर्न सकिने बताए । ‘ठुला पूर्वाधार एक्कै  निर्माण गर्न अहिले पुग्ने अवस्था छैन, मर्ज गरेर जाँदा पुँजी पनि बलियो हुन्छ,’ उनले भने । 

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग सदस्य डा. सुदन कुमार वलीले महानगर बनाएर हाल रहेका दुई उपमहानरको प्रशासनिक कार्यालय एउटै बनाउने र वडा कार्यालयहरूलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताए । तर पछिल्लो समय महानगर बनाउने विषयमा कुनै पनि छलफल आयोगमा नभएको उनले बताए।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री दिनेश पन्थीले महानगर बनाउने चर्चा अघिल्लो कार्यकालमा केही भए पनि पछिल्लो पटक कुनै छलफल नभएको  बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप