हेटौडा । बागमती प्रदेशमा आयोजना बैङ्क कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूलाई सिस्टम हस्तान्तरण गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

बिहीबार एक कार्यक्रमका बिच आयोगले प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र योजना शाखाका कर्मचारीलाई आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीको विषयमा अभिमुख किरण गरेको हो । आयोगका विज्ञ कर्मचारी पुस्कर श्रेष्ठ र अधिकृत अमृत श्रेष्ठले आयोजना बैङ्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बारे जानकारी गराएका थिए ।

उक्त कार्यक्रम मार्फत महाशाखा प्रमुख र योजना शाखाका कर्मचारीलाई आयोजना बैङ्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, योजना प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया, योजनाको सपोर्टिङ डकुमेन्टको व्यवस्थापन बारेमा जनकारी गाइउको थियो । आयोजना बैंको औचित्य र सोको कार्य सञ्चालन, योजना प्रविष्टीकरण विधि, प्राथमिकीकरण बारे मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र योजना शाखाका कर्मचारीलाई जानकारी गराइएको थियो ।

आयोजना बैङ्क सञ्चालनको लागि कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लगइन पासवर्ड समेत प्रदान गरिएको थियो । उक्त पासवर्डको सहायताबाट मन्त्रालयले आयोजना बैङ्कमा योजनाहरू प्रविष्ट गर्ने र आवश्यक कागजात समेत पेस गर्ने छन् । 

सो पश्चात् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई केही सुधार तथा व्यवस्थापनको अधिकार दिने गरी सिस्टम तयार गरिएको आयोगका सचिव केशवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका योजनाहरूको प्रभावकारिताका लागि पेस गरेका कागजातको आधारमा मूल्यांकनसहित प्राथमिकीकरण गरिने आयोगका उपाध्यक्ष गङ्गादत्त नेपालले बताए । 

आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गरिने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारका निकायबाट गरिने प्रारम्भिक प्राथमिकीकरणका आधारमा १०, प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका लागि ३०, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि २१, मानव विकासको अवस्थाका लागि ६, संवैधानिक प्राथमिकताका लागि ८ अङ्क निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सोही मापदण्डको आधारमा ५६ अङ्क वा सोभन्दा बढी भएका योजनालाई पहिलो र ५६ भन्दा कम अङ्क भएकालाई दोस्रोमा प्राथमिकीकरण गरिने छ । प्राप्ताङ्कका आधारमा क्रम निर्धारण गरी चैत्र मसान्तभित्र आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिने उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । समावेश आयोजनाहरूको सूचीलाई मन्त्रालय र निकायहरूमा वैशाख मसान्तभित्र पठाइने उनले बताए ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू जेठ २० गतेभित्र आवश्यक छलफल र सुझावका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको उपाध्यक्ष नेपालको भनाई छ । 

उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई समेटेर मन्त्रालयले आयोजना छनोट गरी जेठ २४ गतेभित्र बजेट विनियोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

असार १ मा प्रदेश सरकारले पूर्वनिर्धारित तालिकाका आधारमा प्राथमिकीकरण अनुसार बजेट विनियोजन गरी बजेट वक्तव्य जारी गर्नेछ । आयोगले गत चैत ६ मा आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको औपचारिक रूपमा कार्यारम्भ गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा हुने विवाद र छेडखानीलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थित विकास गर्ने गरी आयोगले आयोजना बैङ्क संचालनको लागि अघि बढेको थियो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ मा आयोजना बैङ्कको व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० र ११ को व्यवस्थाले आयोजना बैङ्कको औचित्य र अपरिहार्यता अनुसार योजना छनौट कार्यविधि २०७८ अनुसार कार्य सञ्चालन हुनेछ ।