काठमाडौँ । भोलि(शुक्रबार)देखि सुरु हुने संसदको बर्खे अधिवेशनमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बिहान संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको दलको बैठकले गत वर्ष खासगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोप्रति माओवादीले गम्भीर चासो देखाएको छ । 

विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरू तीन हप्तादेखि काठमाडौँको सडकमा आन्दोलनरत छन् । शिक्षक आन्दोलन चर्किरहेको वेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । 

नयाँ शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त भएका छन् । माओवादीले शिक्षका माग सम्बोधन गर्न केही पहल गरिरहेको वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असहयोगका कारण राजीनामा दिन बाध्य पारिनु, सुरुदेखि नै शिक्षक आन्दोलनप्रति अनुदार रहेका पन्तलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिनु, मेरिटोक्र्यासीका आधारमा नियुक्त भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.केशरजंग बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारिनुले सरकार शिक्षा र शिक्षकका आन्दोलनप्रति अनुदार रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको सांसद सुदन किरातीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

अहिलेको सरकारले समास्याको समाधान गरी निकास दिनेमा विश्वास नभएको उनले बताए । ‘शिक्षकहरूले २३ दिनदेखि गरिराखेको आन्दोलनप्रति खासगरी केपी ओली सकारात्मक देखिएनन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन्, जसले केही गर्न चाहेको थियो । आन्दोलनप्रति ज्यादै नै नकारात्मक धारण राख्ने मान्छे शिक्षामन्त्री नियुक्तिका कारण समयमा शिक्षा विधेयक आउलाजस्तो लाग्दैन’, उनले भने ।  

बैठकमा संघीय संसदका प्रमुख सचेतकहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए । मुख्यगरी निजामती ऐन र शिक्षा विधेयकबारे गम्भीर छलफल भएको उनको भनाइ छ । शिक्षकका मागप्रति सरकारले चासो, चिन्ता, संवाद, सहकार्य बोलकबोलद्वारा विश्वास दिलाउन नसकेको बैठकको निष्कर्ष रहेको किरातीले बताए । 

अब प्रतिपक्षले नै वार्ता गरेर शिक्षकलाई डेटलाइनसहित घर फर्काउने गरी पार्टीले पहल गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । 

यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा संसदको उपसमितिमा भइरहेका छलफलबारे सांसदहरूले शिक्षा मन्त्रीमा पन्तको नियुक्ति र विद्याको बहिर्गमनले सहमतिको वातावरण भत्किने बाटोमा गएको रिपोर्टिङ गरेका थिए । 

‘प्रतिपक्षले नै सहमति गर्नुपर्ने दिन आयो । शिक्षकका आन्दोलनप्रति अनुदार व्यक्ति शिक्षामन्त्री भएका छन् । जसले काम गर्छु भनेर पटक पटक कोसिस गरेको छ, उसलाई मन्त्रीबाट हटाइएको छ । यी दुई कारणले शिक्षकका आन्दोलनलाई तुहाइदिने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको अनुभूति साथीहरूले राख्नुभएको छ’, किरातीले भने ।  

‘सरकार सञ्चालन गरिराखेको पार्टीका अधिकांश नेताहरूको शिक्षामा लगानी छ । अब निशुल्क शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने बाटोमा गयो भने ती नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्छ’, उनले भने, ‘निष्पक्ष छानविन आयोग बनाएर छानबिन गर्‍यो भने एमालेका ५१ प्रतिशतभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको शिक्षामा लगानी छ । अनि कसरी शिक्षा विधेयक आउँछ ? त्यसकारण माफियातन्त्रलाई तोडेर लानुपर्नेछ । मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्री माफियाप्रति उत्तरदायी भए ।’ 

शिक्षा समिति सदस्य रहेका महिन्द्र राय यादवले शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार अनुदार देखिएको आरोप लगाए । यादवले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबिच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन संसद्मा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत अध्यक्ष प्रचण्डले दिर्नेशन दिएको यादवले बताए ।

‘शिक्षकले उठाएका जायज माग कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार प्रतिपक्ष दलको हैसियतले विपक्षी अन्य दलहरू, समाजवादी मोर्चाका दलहरूसँग पनि छलफल गर्नेछौँ । शिक्षा विधेयक संसदीय उपसमितिमा छलफल भइरहेकै वेला विभागीय मन्त्री फेरिएको छ । नयाँ मन्त्रीको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसलाई हेरेर थप निष्कर्षमा पुग्नेछौँ’, उनले भने । 

यता प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जिम्मेवार प्रतिपक्ष दलको हैसियतले विगतका सहमति कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकको निर्णय बमोजिम नै विपक्षी राप्रपा बाहेक अन्य विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पाण्डेले बताए ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षकका समस्या समाधान गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अरू प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गर्ने र समस्या समाधानमा पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ’, उनले भने । सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएपछि शिक्षक महासंघले २०८० असोज पहिलो साता काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । शिक्षका सबै खालको माग सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका सहमति गर्यो । सहमतिलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि गत वर्ष मंसिरको तेस्रो सातादेखि दफावार छलफल भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न चैत १२ गते एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिलाई समितिका सदस्य, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेर टुंगाउन कार्यदेश दिएको थियो ।

सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको सानो टिममा विधेयकका विवादित विषय टुंग्याएर छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उपसमिति बनाइएको बताएका थिए । उपसमितिमा सांसदहरू विश्वकर्मासँगै, डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय सीमा दिइएको थियो ।

विधेयकमा १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ११२ जना सांसदले मात्र छलफलमा भाग लिएका थिए । विधेयकमाथि एक हजार ७८५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । समितिले शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, शिक्षक संघ–संस्था, विद्यार्थी संगठनहरू, सरकारी तथा निजी संघ–संस्था, शिक्षाविद्लगायत सरोकारवाला निकायसँग समेत छलफल गरेको थियो ।

संसद्ले विधेयकलाई छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो ।