काठमाडौँ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न स्थापित राज्यका संरचनाहरूलाई स्वतन्त्र र भयरहित ढंगले काम गर्न दिनु अनिवार्य सर्त हो । 

तर यसो गर्नुको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेर स्थायी संरचनाप्रति अविश्वास बढाएको देखिएको छ ।

जनतामा आशा जगाउन काम गर्नुपर्ने वेला सरकार नै यो वा त्यो बहानामा सुशासनलाई पछि धकेल्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन र जनविश्वास गुमाउने बाटोमा अग्रसर छ । सुशासन कायम गर्न असफल भएको गुनासो र आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा गत सोमबार १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरे । 

तर, सरकारको उक्त कदमले सुशासनको बाटोमा नगई राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई नै अविश्वास गरिएको भान हुन्छ । र ती संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको र जनतामा भ्रम छर्न खोजिएको पूर्वप्रशासक तथा सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

पूर्वगृहसचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी ओली नेतृत्वमा नौ महिनाअघि गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै नगरी कन्जुस्याइँ गर्ने अनि सुशासन दिने भन्दै आयोग गठन गरेर सुशासन कायम गर्छु भन्नु ढोङ र जनतामा भ्रम छर्नुबाहेक अरू केही हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘नाम सुशासन छ तर त्यसले गर्न खोजेको के हो ? त्यसको म्यान्डेट के हो ? थाहा भएको छैन । यो कुनै प्रशासनिक सुधार गर्ने आयोग भएजस्तो पनि लाग्दैन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘सुशासन भनेको कानुनको शासन हो ।’

रेग्मीका अनुसार १० पटक सोचेर कानुन बनाउने र बनेको कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्नुलाई सुशासन भन्न सकिन्छ । ‘तर कानुन बनाउने र त्यसैको अवज्ञा गर्दै जाने काम भएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।’

उनले सुशासन कायम गर्ने भाषण दिने सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमै देखिएको बताए । ‘गर्भनर नियुक्ति प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा दुई जना विज्ञ राखेर गठन भएको सिफारिस समितिको बैठक बस्दैन, त्यो सिफारिस समितिले स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक काम गर्न सक्दैन भने त्यसले सुशासनलाई गिज्ज्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतक नेतृत्व तहमा चोचोमोचो मिलेपछि बल्ल सिफारिस गर्ने हो भने त्यो हुकुमी शासन हुन्छ कानुनको शासन वा सुशासन हुँदैन अराजकता हुन्छ ।’

सरकारलाई शिक्षकले विश्वास नगर्नु, हेप्नु र कर्मचारीले नटेर्नुमा कुशासन मुख्य कारण रहेको रेग्मीको भनाइ छ । ‘नेताहरूले कानुन मान्नुनपर्ने, जवाफदेही हुन नपर्ने अनि हामीले मात्र किन मान्नुपर्ने भन्ने शिक्षक, कर्मचारी र डाक्टरहरूको भनाइ छ,’ रेग्मीले भने, ‘जवाफदेहिता भनेको कानुनले निर्धारण गरेको कर्तव्य पूरा गर्नु हो, तर त्यसो हुँदैन भने यो सब ढोङ मात्र हो ।’ 

उनले सुशासन कायम गर्न मुलुकमा रहेका संयन्त्रलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनपर्ने बताए । ‘सुशासनका लागि बनेका नियमनकारी निकाय धेरै छन् । संवैधानिक संयन्त्रहरू अदालत छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण छ,’ उनले भने, ‘यी निकाय स्वायत्त छन् कि छैनन् ? ती संयन्त्रले निर्भीक र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएका छन् छैनन् ? यदि छैन भने यो देखावटी आयोगको कुनै अर्थ हुँदैन ।’

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएर प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र सल्लाहकार हाबी भएको भन्दै त्यहीबाट सुशासन तोडिएको बताए । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा तीन–तीन महिनामा डीजी सरुवा हुन्छन् भने कसरी सुशासन हुन्छ ?,’ रेग्मीको प्रश्न छ । सुशासनका लागि मुख्य तीन विषय अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूबाट सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार सुशासनका निम्ति पहिलो सर्त सदाचार हुनुपर्छ । सदाचारमा नैतिकता र विवेक जोडिने उनको भनाइ छ ।

‘इन्टीग्रिटी हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले नै हरेक कुरामा खिसीट्युरी गर्ने, उडाउने र अरूलाई सत्तोसराप गर्ने गरेर सुशासन कसरी लागु हुन्छ ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सुशासनका लागि दोस्रो, पारदर्शिता आवश्यक छ ।
सरकारका कैयौँ निर्णय अपारदर्शी रहेको अवस्थामा त्यही सरकारले सुशासनका कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको उनको भनाइ छ । ‘अपरादर्शिताले आर्थिक अनियमितता हुन्छ,’ रेग्मीको भनाइ छ । उनका अनुसार सुशासनका लागि तेस्रो पक्ष जवाफदेहितासहित जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ । रेग्मीले सरकारका केही इन्डिकेटर हेर्दा पूर्णतः असफल भएको टिप्पणीसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन हुनु, बिचौलियाहरूको स्वार्थ र आर्थिक चलखेलका कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति हुन नसक्नु, शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसक्दा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनपर्ने अवस्था आउनु, कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित समयमा हुन नसक्नुजस्ता विषय सुशासनका नाममा लज्जाका विषय भएको उनको ठहर छ ।

त्यस्तै संविधान संशोधनको जगमा निर्माण भएको सरकारले नौ महिना बित्दासमेत संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न नसक्नु, चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू बन्द गर्नु र नागरिकको अपेक्षाअनुरुप सरकारले डेलिभरी दिन नसक्नुले सरकारको औचित्यमाथि प्रश्नैप्रश्न उठ्न पुगेको रेग्मीको भनाइ छ । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. भोजराज पोखरेल अहिलेको प्रणालीअन्र्तगत बन्नै नमिल्ने सरकार बनेको बताउँछन् । ‘पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार बनाउने रेयर घटना हो । ठुला दल मिलेर सरकार बनाएपछि आम नागरिकले स्थायित्व र सशासन हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका थिए,’ पोखरेलले भने, ‘हिजोका दिनमा आफैले गरेको फोहोर र कुशासन सफा गर्छन् कि भन्ने आस थियो । तर नागरिकमा पलाएको त्यो आस मर्दै गयो, किनकि त्यो फोहोर अझ गिजोलेर अझै फोहोर गर्नेतिर प्रमुख दल र सरकार लाग्यो ।’

उनले शव्द र भाषणमा नभई कामबाट परिवर्तन चाहेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘जनताले कुरा, शब्द र भाषणामा नभएर कामको एक्सनमा परिवर्तन चाहेका छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कहाँ कहाँ के कारणले सुशासन हुन सकेन भन्ने प्रस्टै छ र त्यसलाई करेक्सन गर्न आयोग चहिँदै चाहिँदैन ।’ 

उनले सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार भएको उदाहरण दिदै नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश नै ठुलठुला आर्थिक अपराधमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने र नितीगत निर्णयका नाममा कारवाही नगर्ने प्रवृत्तिमा रहेको बताए ।

‘आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्नुको साटो सरकारले संसद्मा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विधेयकमा सरकारको तर्फबाट नै मन्त्रिपरिषदका भ्रष्टचारसम्बन्धी निर्णयहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् भनेको भए नागरिकमा आशा बढ्न पुग्थ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘ठुलठुला चर्चामा आएका भ्रष्टाचारका सवालमा अख्तियारले नै अनुसन्धान र प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको भए नागरिकमा आशा थपिन्थ्यो ।’

त्यस्तै उनले डेलिभरी दिन नसकेको प्रति पनि नागरिकमा चर्को असन्तुष्टि रहेको अवस्थामा छलफलमा रहेको निजामती विधेयकमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन नराख्ने प्रस्ताव सरकार आफैले लगेको भए सरकारले सुशासन कायम गर्न खोजेको रूपमा बुझ्न सकिने बताए ।

‘आयोगका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्, त्यसो गर्दा ६ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मानिसलाई ६ महिना कुर्ने न धैर्यता छ, न यी पात्रहरूप्रति विश्वास नै । यस्तो अवस्थामा पछि गर्न सक्ने भए पनि अहिलेको नैरश्यताको बादल चिर्न सक्दैन ।’