काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई भुटान हुँदै नेपाल छिरेर हाल नेपाल प्रहरीको हिरासतमा रहेका चार भुटानी शरणार्थीलाई बन्दीगृहमा नराख्न फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा थुनामा रहेका अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीको तर्फबाट नारायणकुमार सुवेदीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अमेरिका जानुअघि उनीहरु झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएकाले उक्त शिविर वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थान तोकी स्थानान्तरण गर्न फैसला गरेको हो ।

नेपाल छिरेका चारसहित १८ भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकाले गत चैत ११ डिपोर्ट गरेको थियो । चार जना डिपोर्ट भएपछि भारत हुँदै भुटान पुगेकोमा भुटानले देश निकाला गरेको थियो । उनीहरुलाई अध्यागमन कार्यालय काकरभिट्टाले नियन्त्रणमा लिइ इलाका प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा पठाएको थियो ।

अध्यागमन कार्यालय, काँकरभिट्टा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइ देश निकाला गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित झापाले ईलाका प्रहरी कार्यालय, काँकरभिट्टामा थुनामा राखेको थियो ।

यसरी थुनामा राख्न अध्यागमन कार्यालयले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४४९१० बमोजिम स्थान हद तोकिएको बताएको थियो ।

उक्त नियमवालीअनुसार प्रस्थान गराउनु वा निस्काशन गर्नुपर्ने विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नगरुन्जेलसम्मका लागि विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नु पर्नेछ र त्यस्तो विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैले व्यहोर्नु पर्ने व्याख्या रहेको छ । अध्यागमनले उनीहरुलाई बन्दीगृहमा राख्नुपर्ने भनेकोमा उक्त कानुनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरिएको भन्दै उक्त निर्णय दुराशयपूर्ण हुने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै नियन्त्रणमा लिइएका चार जनालाई थुनामा राखेको कार्य उक्त कानूनी व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुकुल हुननसक्ने बताएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले उनीहरुविरुद्ध कानुन बमोजिम अनुसन्धान कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा ६० दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ ।