काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको ‘खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि एवम् विधिविरुद्धको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाली खेलकुदलाई प्रतिबन्धित औषधिको सम्भावित जोखिमबाट मुक्त राख्न सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधिको प्रयोग (डोपिङ) विश्वव्यापी रूपमै निकै ठुलो समस्याका रूपमा रहे पनि नेपालमा भने यस विषयमा निकै कम चर्चा र कार्यक्रम हुने गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले यस विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाली खेलकुदलाई प्रतिबन्धित औषधिको जोखिमबाट मुक्त राख्न सबै पक्षको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी समस्याका कारण विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन नसकेको जानकारी दिए । 

‘सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि पनि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, कानुनी समस्याका कारण त्यो रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । हालसम्म नियमावलीसम्म बन्न सकेको छैन । नेपाली खेलकुदलाई प्रतिबन्धित औषधिको सम्भावित खतराबाट जोगाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ,’ कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले भने । 

मन्त्री चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा नेशनल एन्टी डोपिङ एजेन्सी (एनएडीए) को स्थायी कार्यालय स्थापनादेखि लिएर विभिन्न विषयमा केही गतिलो काम भएको पनि बताए । 

‘काम फिटिक्कै नभएको होइन । छोटो अवधिमा पनि केही गतिला काम भएका छन् । नाडाको स्थायी कार्यालय स्थापना भएको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यक बजेट र दक्ष कर्मचारीको अभाव हुन दिइने छैन,’ उनले भने । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालले नेपाली खेलकुदलाई प्रतिबन्धित औषधिको प्रयोगबाट टाढा राख्न साझा अवधारणा आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालमा व्यक्ति बलियो हुने तर, संस्था दुब्लाउने समस्या छ । खेलकुद क्षेत्रमा त यो समस्या झनै विकराल छ । यसलाई हामीले क्रमैसँगै सुधार गर्दै लैजाने हो । डोपिङको विषयमा पनि हामीले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय एन्टिडोपिङ संस्था (साराडो) का बोर्ड सदस्य एवम् चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा.ज्ञानेन्द्रविक्रम शाह र राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीका संयोजक डा.असिम भण्डारीले खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधिको प्रयोगले निम्त्याउने समस्या, यसको रोकथाम गर्न चालिनु पर्ने कदम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा कानुन, डोपिङ परीक्षणको प्रतिक्रिया, खेलाडीले प्रयोग गर्न नहुने औषधिलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साराडो माल्दिभ्सका प्रबन्धक हुसैन मोहमदले वर्ल्ड एन्टीडोपिङ एजेन्सी, रिजलन एन्टीडोपिङ एजेन्सी र नेशलन एन्टीडोपिटङ एजेन्सीको छुट्टाछुट्टै भूमिकाको विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनी भर्चुअल मिटिङमार्फत अन्तरक्रियामा सहभागी भएका थिए । 

नेपाल सन् १९५३ मा यूनेस्कोको सदस्य भएको हो । सन् २०१० को जुन १५ मा यूनेस्कोको खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधिको प्रयोगविरुद्धको कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेको हो । कार्यक्रममा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्रविक्रम शाहले पछिल्लो समय विश्व खेलकुदमा डोपिङ गम्भीर र जटिल समस्या बन्दै गएको बताए ।

डा.शाहले विगतमा प्रतिबन्धित औषधिको सेवनलाई मात्र डोपिङ भन्ने गरिए पनि अहिले यसको परिभाषा निकै फराकिलो बन्दै गएको जानकारी दिए । ‘खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्नु मात्र डोपिङ होइन । यसको परिभाषा निकै भेग छ । अहिले त झन् विश्व खेलकुदमा एनिमल डोपिटङ, मेकानिकल डोपिङ, जिन डोपिङजस्ता गतिविधि पनि हुने गरेका छन्,’ उनले भने । 

उनले विश्व एन्टीडोपिङ एजेन्सीले प्रत्येक वर्ष जनवरीमा खेलाडीहरूले प्रयोग गर्न नहुने औषधिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको जानकारी दिँदै खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल पदाधिकारीहरू यस विषयमा जानकारी हुनुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीका संयोजक डा.असिम भण्डारीले नेपालमा हालसम्म एन्टिडोपिङ सम्बन्धि नीतिसम्म बन्न नसकेको बताए । उनले प्रतिबन्धित औषधिको सेवनले खेलाडीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकाले यसको रोकथाम सबैको सामूहिक दायित्व भएको बताए । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी, मन्त्रालयका कर्मचारी, तीनवटै सुरक्षा निकायका विभागीय टोलीका खेलकुद हेर्ने प्रमुख तथा प्रतिनिधि, चिकित्सक, राष्ट्रिय खेल संघ/महासङ्घका पदाधिकारी, राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।