काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ  । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको नियमावली संशोधनको मस्यौदा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । 

यो नियमावली संशोधन भएसँगै अब बन्ने ठुला आयोजना ईपीसी मोडल (इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन) सम्झौताअनुसार मात्रै निर्माण गरिने भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद रिजालले चौधौँ संशोधनमा अब बन्ने जुनसुकै ठुला आयोजना ईपीसी मोडलबाट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

साथै निर्माण व्यवसायीको योग्यताको आधार संशोधनदेखि रासायनिक मल खरिद सहज गरिएको उनले बताए । 

‘रासायनिक मल खरिदको विषय नियमावलीमा सहज तरिकाबाट आयात गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ सचिव रिजालले भने, ‘ठुला आयोजनाहरू ईपीसी मोडलबाट निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो मोडलबाट सम्झौता गरी निर्माण गर्दा ठेकेदार कम्पनीले डिजाइनदेखि निर्माणसम्म काम गर्नुपर्ने भएको छ ।’

ईपीसी मोडलअनुसार विकास निर्माणसम्बन्धी ठुला सम्पूर्ण आयोजना डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण चरणका कार्यहरू तथा आवश्यकताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मतसम्भार र सञ्चालनसमेत निर्माण व्यवसायीबाट गराउने व्यवस्था छ । 

चौधौँ संशोधन कार्यान्वयन भएसँगै डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्दा उत्पन्न हुने भौगर्भिक, व्यावसायिक तथा प्राविधिकलगायत सार्वजनिक निकायले थप कार्य गर्न निर्देशन दिएबाहेक सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नुपर्ने भएको छ । 

• डिजाइन र निर्माण कार्य एउटै निर्माण व्यवसायीबाट गराउने

चौधौँ संशोधनअनुसार जुनसुकै आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण कार्यको डिजाइन र निर्माण कार्य एउटै निर्माण व्यवसायीबाट गराउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था  तेह्रौँ संशोधनमा अनुसूचीमा मात्र उल्लेख रहकोमा नियमहरूमा थप गरी खरिद प्रक्रियालाई स्पष्ट पारिएको छ । 

साथै प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्याशित रूपमा परिवर्तन हुन गएको भौतिक अवस्थाबाहेक डिजाइन तथा ड्रइङ, भौगर्भिक, व्यावसायिक, प्राविधिकलगायत कारणले उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

• कल अफ कन्ट्रयाक्टमार्फत खरिद सम्झौता

सार्वजनिक निकायले निश्चित, अनिश्चित वा आवश्यकताअनुरूप परिमाणमा तोकिएको समयमा आपूर्ति गर्ने सर्तहरू उल्लेख गरी कल अफ कन्ट्रयाक्टमार्फत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तेह्रौँ संशोधनमा अनुसूचीमा मात्र उल्लेख रहकोमा नियमहरूमा थप गरी खरिद प्रक्रियालाई स्पष्ट पारिएको छ । 

अबदेखि खरिद प्रक्रिया दुई चरणमा हुने भएको छ । पहिलो चरणमा संक्षिप्त सूची तयार गर्ने र दोस्रो चरणमा कल अफ कन्ट्रयाक्ट आह्वान गरी मालसामान आपूर्ति सम्झौता गरिने व्यवस्था गरेको छ ।  

औषधिजन्य मालसामान तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी मालसामान आवश्यक परेको समयमा आवश्यकताअनुसार प्राप्त गर्न सकिने । तत्काल खरिद आवश्यकता सहज हुन जाने । 

• ३७ दिनमा आयात गर्न सकिने 

रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । रासायनिक मल खरिद गर्दा यस अघि १२० दिन लाग्नेमा ३७ दिन लाग्ने भएको छ । रासायनिक मल खरिदको विषय सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औँ संशोधनमा व्यवस्था गरिएको थिएन ।

मल खरिदको हकमा बोलपत्र मान्य अवधि ३० दिनमात्र तोकिएको छ । साथै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अवधि १५ दिनबाट ७ दिनमा सीमित गरिएको छ ।  

यस्तै बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुनुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लिखित फ्री अन बोर्ड (एफओबी) मूल्यको आधारमा संशोधित लागत अनुमान तयार गरी संशोधित लागत अनुमानका आधारमा बोलपत्र मूल्याङ्कन गरिने समेत जनाएको छ । 

• निर्माण हुन नसकेका आयोजनामा म्याद थप्ने व्यवस्था 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२० मा उल्लेख भएबाहेक कारण तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काको म्याद थप गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नियम १२० मा खरिद सम्झौताबमोजिम काम चालु रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको निर्माण सामग्रीको अभाव वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायतको कारणबाट सम्झौता अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बाहेकका कारणले निर्माण हुन नसकेका आयोजनामा म्याद थप्न पाइने भएको छ । अब भने जुनसुकै कारणले म्यादभित्र सम्पन्न नभएका आयोजना चौधौँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

• निर्माण व्यवसायीको योग्यतामा संशोधन 

तेह्रौँ संशोधनमा २ करोडदेखि ५ करोडको पुँजी भएका निर्माण व्यवसायी आयोजनाको ठेक्का लिने पाउने योग्यता तोकिएको थियो । अहिले २ करोडदेखि १० करोड बनाई योग्यतामा सन्तुलन राखिएको जनाइएको छ । 

डिजाइन र निर्माण र ईपीसी सम्झौताका माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यका लागि योग्यता निर्धारणसमेत गरिएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा १० अर्बको सट्टा १२ अर्ब बनाई नेपाली निर्माण व्यवसायीको समेत क्षमता बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यसैगरी कालोसूचीमा राख्नुअघि पठाइने स्पष्टीकरण पेस गर्ने ३० दिनको सूचना सिफारिस भएको फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिको इमेल ठेगानामा समेत पठाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । 

सोपश्चात् पनि स्पष्टीकरण पेस नगरेमा राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा ७ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यस्तो सूचना रीतपूर्वक दिएको मानिने जनाइएको छ ।