काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको तलब सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

बिहीबार नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय रुपैयाँ) कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने घोषणा गरेका छन् । 

मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न समेत चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरे । उनले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या र चिकित्सकका मागहरूप्रति सरकार संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।

वार्तामा बोल्दै नेपाल नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले नेपालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टा मात्रै काम गर्न लगाउन भनि मेडिकल कलेजको नाममा सर्कुलर जारी गर्न अनुरोध गरे । उनले आवासीय चिकित्सकहरुलाई बढी भन्दा बढी समय काम गराउने तर सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला दिने नगरेको बताए । 

उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय नमान्ने मेडिकल व्यवसायीहरुले नैतिकताको हिसाबले समेत पदमा बसिरहनु उचित नहुने धारणा राखे । 

निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहने आवासीय चिकित्सक बताउँदै चिकित्सकहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

सरकारले पारित गरेको न्युनतम तलब दिनुको साटो आफूहरूलाई कलेजले १९ हजार ५०० मात्र दिएर श्रम शोषण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।