हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको काम धमाधम अघि बढाएको छ । आन्तरिक छलफल र विश्लेषणसहित प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणको कामलाई अघि बढाएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मूल्यांकनसहित २०८२/०८३ को बजेट निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । 

मन्त्रालयले उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यलाई बजेट महाशाखा र होमनाथ रिजाललाई राजस्व महाशाखाको जिम्मेवारी तोकेर बजेट कार्यक्रम निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक आय संकलनको दर कमजोर रहेको र संघीय सरकारको अनुदान तथा बाँडफाँडबापत रकम पनि कम प्राप्त भइरहेकाले बजेटको आकार पनि खुम्चन सक्ने गरी बजेट कार्यक्रम निर्माणको काम अघि बढाएको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही कम हुनेछ । हालसम्मको तथ्यांक तथा आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणले गत वर्षभन्दा केही कम आकारको बजेट ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साना र टुक्रे आयोजनालाई व्यवस्थापन गर्ने र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी रहेको छ । 

प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था सुधार गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले बताए । उक्त समितिले राजस्व वृद्धिदर र दायरा तथा क्षेत्र पहिचान गरी सुझाव दिने उनको भनाइ छ । सो समितिको सुझावअनुसार मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रममा समावेश गरी अघि बढ्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग राजस्व, बजेट तर्जुमा बजेट सिद्धान्तबारे छलफल भइरहेको छ भने प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिसँग बजेट निर्माणका विषयमा छलफल भएको छ । 

छिट्टै निजी क्षेत्र तथा स्थानीय तहका संगठित संरचनासँग बजेट कार्यक्रमका विषयमा सुझाव लिने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

बजेट कार्यक्रम निर्माणको चरण अघि बढाएसँगै मन्त्रालयले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहबाट प्रस्ताव माग भएको र आयोजनाहरू पेस गर्न सूचना आह्वान गरिएको उनले बताए ।

• मन्त्रालयलाई ५५ अर्बको सिलिङ

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणको लागि सिलिङ निर्धारण गरेर पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा केही बढाएर सिलिङ तोकेको छ ।

गत वर्ष ५४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको अर्थ मन्त्रालयले यस पटक भने ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष पनि विगतको अनुसार १४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको  छ भने खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ५ अर्बको सिलिङ पठाएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ ताक्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ अर्ब, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । वन मन्त्रालयमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा ६१ करोड रुपैयाँ, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७१ करोड र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको छ ।

• स्थानीय तह र प्रदेशको सहलगानीमा काम गर्ने रणनीति छ – मन्त्री काफ्ले

बागमती प्रदेश सरकारले ०८२/०८२ को बजेट कार्यक्रममा समग्र विकास र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र सडक सञ्जालको विकास प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशको आगामी बजेटले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद, सूचना प्रविधि र औद्योगिकीकरणलाई समेटेर समग्र विकासमा जोड दिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बताए । 

राजस्व वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा काम गर्ने रणनीति रहेको मन्त्री काफ्लेको भनाइ छ । 

स्थानीय तहको समन्वयमा सरकारको लगानीलाई आम्दानीमा जोड्ने र आयलाई निश्चित अनुपातमा बाँडफाँड गर्ने गरी आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गरिने उनले बताए ।

विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । प्रदेशका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सडक गुरुयोजनामार्फत सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोक मार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाहरूको नियमित मर्मत सम्भार प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका केन्द्र तथा प्रदेश भित्रका उदीयमान सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाउने उनले बताए ।

‘कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषि उपजको उत्पादन वृद्धिमा सरकारको बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धिका लागि जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन, चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीको प्रवर्द्धन, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, रैथाने कृषि बालीको संरक्षण र उच्च मूल्ययुक्त कृषि उपजको उत्पादनमा लगानी बढाउने योजना रहेको छ ।’

प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा वृद्धि, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । विपन्न, दलित र आदिवासी जनजातिका परिवारलाई आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न आर्थिक प्याकेज अघि बढाउने मन्त्री काफ्लेको भनाइ छ । 

उच्च शिक्षाको गुणस्तरीय वृद्धि गर्न प्रदेश विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन सरकारको रणनीति रहेको उनले बताए । प्रदेशका प्रमुख पर्यटन स्थलहरूको प्रवर्द्धन र संरचनागत विकासमा सरकारले लगानी बढाउने उनले बताए ।