सुर्खेत । कर्णालीमा मन्त्रालय पुनर्संरचनाको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाइएको छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले काम गर्न नसकेपछि अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइएको हो । 

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । नयाँ बनेको समितिको सदस्यमा कर्णालीका पूर्वमुख्यसचिव डा.गोपीकृष्ण खनाल र डा.सुरेश तिवारी रहेका छन् । 

यसअघिको समितिलाई मन्त्रालयको पुनर्संरचना भनिएको थियो । यो समितिलाई समग्र प्रदेश सरकारको संगठन संरचनाकै अध्ययन, अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार उक्त समितिले प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालयको अवस्थालगायत सबै विषयमा अध्ययन गर्ने छ । समितिले असार १५ गतेभित्र सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यदिशा रहेको छ ।

मन्त्रीले गर्न सकेनन् काम, अनि छानियो विज्ञलाई 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रदेशमा अनावश्यक भार थुपार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा यसअघिदेखि नै छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि उनले मन्त्रालय फुटाएको विषयमा विरोध गरेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएदेखि नै मन्त्रालयभित्रको पुनर्संरचना आवश्यक छ भनेर लागे । उनले ०८१ साउनमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने वेला पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय उठाए । तर त्यो वेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा भएकाले सहमति भएन । 

कँडेलले साउनमा मन्त्रालयभित्रको पुनर्संरचना गरी आन्तरिक सुधारका गर्ने उद्देश्यसहित अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वको समिति गठन गरे । मन्त्रिपरिषद्बाटै बनाइएको उक्त समितिमा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह पनि थिए । तर शाहले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरेको भन्दै काम गर्न सकेनन् । यतिसम्म कि उनले बैठक नै राख्न सकेनन् । तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने भनिए पनि शाहले काम गर्न सकेनन् । 

शाहले भने, ‘अधिकार जे भए पनि यो पोलिटिकल विषय रहेछ, वातावरण मिलेन ।’

यद्यपि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पुनर्संरचना गर्दा एउटा दक्ष टोली गठन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने कुरा आफूले राखेको बताउँछन् । 

उनले थपे, ‘एउटा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने अनि उहाँहरूलाई के–के कुरामा चित्त बुझेको छैन, स्वाट्टै तानेर राख्ने ? यो त भएन नि ! कुनै मन्त्रीको संयोजकत्वमा यस्तो काम गर्दा राम्रो हुन्छ कि कांग्रेसले भनेजस्तो विज्ञको टोली बनाएर ८ वटै मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरौँ भन्ने कुरा ठिक हो ?’

उनले अगाडि भने, ‘‎उहाँहरूले अहिले १/२ वटा मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा राख्ने रहेछ । त्यो राम्रो हैन । हामीले त झन् राम्रो सुझाव दिएर सहयोग गरेकै हो ।’ 

अहिले मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्तारुढ दलकै सुझावअनुसार पुनः दक्ष टोली बनाएर समिति बनाएका छन् । समितिको संयोजक तोकिएका अवकाशप्राप्त सचिव अर्याल राजस्व प्रशासनका क्षेत्रका अब्बल कहलिएका व्यक्ति हुन् ।

केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालयका साथै गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनी नेतृत्वको समितिले मन्त्रालयको कार्य बोझ, कार्य प्रकृति र कार्यक्षेत्र समेतको आधारमा पुनरवलोकन गर्ने छ । 

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह भन्छन्, ‘कतै कामको लोड धेरै हुने, कतै मन्त्रालय कामविहीनजस्तो हुने अवस्था छ । त्यस्तो संरचनाको पुनर्संरचना निकै आवश्यक हो ।’

अहिले कर्णालीमा ८ वटा मन्त्रालयको संगठन संरचना छ । यसअघि ७ वटा मात्रै मन्त्रालय थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भागबन्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा शाखालाई छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा स्थापित गरेका थिए । 

एउटै सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्रै विभिन्न ३५ भन्दा बढी कार्यालयहरू छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि विभिन्न अमिल्दा विषयहरू छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित १४० भन्दा बढी युनिट छन् । समितिले जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूको अवस्था हेरेर घटाउनुपर्ने देखिए घटाउन सुझाव दिनेसहितको अधिकार पाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलको बुझाइमा वन मन्त्रालयमा पर्यटन र उद्योग जोडिनु अलि नसुहाउँदो छ । वनका कर्मचारीले पनि उद्योग, पर्यटनको काम गर्नु परिरहेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणको प्रकृति मिलेको छैन । प्रकृति नमिलेको अवस्थाका मन्त्रालयलाई समान लोडको अवस्था सिर्जना गर्न नै पुनर्संरचना गर्ने भनिएको हो ।

८ वटा मन्त्रालयमध्ये अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कामविहीन अवस्थामा छ । त्यहाँ अहिले मन्त्री पनि छैन । मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । भागबन्डामा उक्त मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा पर्दैन ।

केन्द्रले अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन नगर्दा उक्त मन्त्रालयले खासै काम गर्न सकेको छैन । केही मन्त्रालयमा भने कामको बोझ अत्यधिक छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम रोजगारदेखि महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, खेलकुद, जनसङ्ख्या, सरसफाइ, भाषा, धर्म, संस्कृतिलगायत ३६ वटा कार्य जिम्मेवारी छन् ।

अहिलेको संरचनामा कतिपय ठाउँमा काम धेरै हुने तर कर्मचारी दरबन्दी थोरै छ । तर कतिपयमा कामको लोड धेरै दरबन्दी कम छ । कुनै मन्त्रालयमा कार्य जिम्मेवारी केही नहुने, कुनैमा धेरै भएकाले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय अघि सारेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भनाइ छ ।

यस्तै संरचनाअनुसार दरबन्दी भए नभएको, घटाउने हो भने घटाउने, बढाउने हो भने बढाउनेलगायत विषयमा पनि समितिले सुझाव दिने छ । 

सोही सुझावका आधारमा सरकारले निर्णय लिने छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म अब प्रदेशको निजामती कर्मचारीका लागि विज्ञापन पनि खुलाउने छैन । 

• समितिको कार्य सर्त

१) प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्दै कर्णाली सरकारका विद्यमान मन्त्रालय, आयोग, समिति, बोर्ड, कार्यालय र निकायहरूको आवश्यकता, औचित्य, हालको कार्यक्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति एवं संगठन संरचनामा हेरफेर गर्न सिफारिस गर्ने ।

२) प्रदेश सरकारको विद्यमान कार्य बोझ, कार्य प्रकृति, दरबन्दी संरचनाहरुको विश्लेषण गरी हालको संरचना वा दरबन्दी थप्ने, घटाउने, गाभ्ने वा जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने ।

३) संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकायहरूको उपस्थितिको अवस्था समेतको विश्लेषण गरी कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला एवम् स्थानीयस्तरमा रहेका कार्यालयहरूको आवश्यकता एवं औचित्य समेतको विश्लेषण गरी फेरबदल गर्न सिफारिस गर्ने ।

४) प्रदेश निजामती सेवामा रहनुपर्ने सेवा समूह पद र हालको दरबन्दी संरचना अध्ययन गरी हेरफेर गर्न सिफारिस गर्ने ।

५) आयोगले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाई छलफल गर्ने, लिखित वा मौखिक सुझाव लिन सक्ने छ ।