सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिँदै मनाङे, उपस्थित भए इजलासमा

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन समय लाग्ने देखेपछि उनले निवेदन फिर्ता लिन लागेका हुन् ।
सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिएर मनाङेले बाहिर बसेर मुद्दा लड्नलगायतका अन्य सेवा सुविधा माग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । उनले निवेदन फिर्ताका लागि अपिल गरेकोमा आज न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
मनाङे आफैँ इजलासमा उपस्थित भएका छन् भने उनको निवेदनमाथि केही बेरमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ । ज्यान मार्ने उद्योगमा २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्च मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गर्दै ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो ।
मनाङले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ (क) अनुसार २० प्रतिशत कैद छुटको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएकोमा जिल्लाले फागुन २३ गते १ वर्ष कैद छुट दिने आदेश गरिसकेको छ । मनाङे २०८१ कातिकमा राजधानीको सानो भर्याङबाट पक्राउ परेका थिए ।
दीपक मनाङे समूहले २१ वर्षअघि अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो । ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर उच्चले जिल्लाको आदेश नमिलेको भन्दै उल्टाएर ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएकोमा सर्वोच्चले सोही फैसला सदर गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षामन्त्री पन्तको शपथ अपरान्ह ४ बजे
-
एयरपोर्ट छानबिन रिपोर्टको परकम्प: पोखरा रङ्गशालाको छानबिन गर्न दबाब
-
खेलस्थल र प्रायोजक सम्बन्धी विवादका कारण साफ च्याम्पियनसिप फुटबल स्थगित
-
शशांकको चियापानमा इतर समूहका भन्दा संस्थापनका धेरै नेता, देखिएनन् शेखर र सुजाता
-
घाइते क्रिकेटर सिद्धान्तको उपचारमा क्यानले उपलब्ध गरायो ५ लाख आर्थिक सहयोग
-
कर्णालीमा मन्त्रालय पुनर्संरचनाः मन्त्रीले काम गर्न नसकेपछि छानियो विज्ञ