१९ वर्षअघि आजकै दिन, (२०६३ वैशाख ११ गते) तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेका थिए, ‘मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधान (२०४७) बमोजिम २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनः स्थापित गरिबक्सेका छौँ ।’

उनले मुलुकलाई अघि बढाउन जिम्मेवारी वहन गर्न सात राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान समेत गरेका थिए । 

यसको तीन दिनअघि (वैशाख ८ गते) उनको घोषणा थियो, ‘संविधान (२०४७) बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्ने मन्त्री परिषद् गठन गर्न प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।’ 

कार्यकारिणी अधिकार संविधानको धारा ३५ बमोजिम हुने गरी जनताको नासो जनतालाई फर्काएको समेत शाहको घोषणा थियो । यस घोषणालाई तत्कालीन सात दलले अस्वीकार गरे । 

तत्कालीन सात दलको आह्वानमा चैत २४ (२०६२) देखि चलेको देशव्यापी आम हडतालको १६औँ दिन राजाको पहिलो घोषणा आएको थियो । घोषणामा ‘जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएको’ भनिए पनि कार्यकारिणी अधिकार राजामै थियो । संविधान (२०४७) को धारा ३५ मा अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्री परिषद्मा रहने व्यवस्था त थियो तर मन्त्री परिषद्को हकमा स्पष्ट वाक्यांश परेको थियो— ‘मौसुफको स्वविवेकमा वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिबक्सने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक’ भन्ने । 

संसद्वादी दलहरूले यसो गर्‍यो उसो गर्‍यो अन्ततः राजाकै सिकार हुनुपथ्र्यो; २०४७ को संविधानको धारा ३५ मा जो व्यवस्था थियो— मौसुफको स्वविवेकमा... ।

यता, आन्दोलनको मूल आधार थियो, सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बिच २०६२ मंसिर ७ गते भएको बाह्रबुँदै समझदारी । बाह्रबुँदेमा तीनवटा वाक्यांश स्पष्ट रूपमा परेका थिए — १) ‘निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने’, जो पहिलो बुँदामै उल्लेख थियो । २) संविधानसभाको निर्वाचनका लागि संवाद चलाउँदै साझा सहमति खोज्ने । ३) यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनआन्दोलनको शक्ति एक मात्र विकल्प रहेकामा समझदारी भएको । 

बाह्रबुँदेमा परेका यी तीनवटा वाक्यांशको कार्यान्वयन सहज थिएन । यसका लागि एउटा संवैधानिक वा सर्वमान्य आधार चाहिन्थ्यो । माओवादीले सुरुदेखि नै गोलमेच सम्मेलनको कुरा उठाइरहेको थियो । यता, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भने संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा गरिरहेका थिए । २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई वैशाख ११ गतेको घोषणामार्फत पुनस्र्थापना गरेपछि आन्दोलन रोकियो । 

शाही घोषणामा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक २०६३ वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्न भनिएको थियो । बैठकमा पढेर सुनाउनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्र पठाएका थिए, जसलाई सभामुखले पढेर सुनाए — ‘मेरो दायित्व सम्पूर्ण जनता र सात राजनीतिक दलप्रति रहनेछ । सात दलले अगाडि अगाडि सारेको मार्गचित्र र १२ बुँदे समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने मेरो पहिलो प्रतिबद्धता हुनेछ ।’

गिरिजाप्रसादले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै अगाडि बढे र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल राज्य बन्न सम्भव भयो । 

वैशाख ११ को शाही घोषणासम्म आइपुग्न दलहरू र विद्रोही माओवादीले गम्भीर संवाद र ठुलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । मूलतः बाह्रबुँदै समझदारीमा ‘निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने’ वाक्यांश राख्ने अवस्थामा दलहरू त्यत्तिकै पुगेका थिएनन् । एकातिर संसद्वादी दलहरूले यसो गर्‍यो उसो गर्‍यो अन्ततः राजाकै सिकार हुनुपथ्र्यो; २०४७ को संविधानको धारा ३५ मा जो व्यवस्था थियो— मौसुफको स्वविवेकमा... । अर्कोतिर ४० बुँदे माग राखी २०५२ फागुन १ देखि जनयुद्धमा होमिएको माओवादीले राजाभन्दा दलहरूलाई नै रोज्नुपथ्र्यो । ४० बुँदेको दशौँ बुँदामा परेको थियो— चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने । 

राजासँग मिलेर जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म पुगिँदैन भन्नेमा माओवादी स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्कोतिर दलहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्नेमा पनि माओवादी थिएनन् । यहीबिचमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’का रूपमा ‘होलेरी काण्ड’ हुन पुग्यो ।

२०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा राजा बीरेन्द्रको बंश बिनाश भएपछि जेठ २२ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ढुंगामुढा झेल्दै अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए l 

२०५८ असार २८ गते रोल्पाको होलेरीमा माओवादीले ७१ जना प्रहरीलाई अपहरण गरेका थिए । सेनासँगको लामो छलफलपछि होलेरीमा सेना पठाउने निष्कर्षमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको तत्कालीन सरकार पुगेको थियो । अपहरण भएका प्रहरीलाई मुक्त गराउने र लुटिएका हतियार फिर्ता गराउने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको थियो । 

‘सेनाले होलेरी अपरेसनको बेस स्टेसन दाङमा स्थापना गरेको जानकारी मलाई दिएका थिए । हरेक दिन सेनाले मलाई (प्रधानमन्त्रीलाई) ब्रिफ गथ्र्यो,’ गिरिजाप्रसादले ‘आफ्नै कुरा’ पुस्तकका लागि भनेका छन्, ‘उता दाङको सीडीओको रिपोर्ट भने बेग्लै आउँथ्यो । उनका अनुसार आर्मीले त्यस्तो कुनै स्टेसन त्यहाँ स्थापना गरेको थिएन । सारा गलत सूचना आर्मीले दिएका रहेछन् । घटना स्थलमा सेना पुगेको थियो तर फिल्डमा फायर गरौँ कि के गरौँ भनेर आदेश माग्दा आर्मी हेडक्वार्टरले नो भनिदियो । अनि घटनास्थलमा खटिएका सेना माओवादीसँग हात मिलाएर फर्किए ।’

तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति राजा हुन्थ्ये l ज्ञानेन्द्र राजा बनेको डेढ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री कोइरालासँग उनको मनमुटाव चुलिसकेको थियो l राजाको असहयोगका कारण ‘होलेरी काण्ड’ भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिए । राजीनामा दिनुअघि कोइराला र राजा ज्ञानेन्द्रबिच चर्काचर्की परेको थियो । यतिसम्म कि राजाले प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईंलाई त भ्रष्टाचारी तपाईंलाई त जनताले भ्रष्टाचारी भन्दा रहेछन्’ भनेका थिए भने गिरिजाप्रसादले ‘जनताले त दरबार हत्याकाण्डमा सरकारको हात छ भन्छन्, जनताको कुरा के गर्ने ?’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

कोइरालाले साउनको पहिलो साता राजीनामा दिए भने साउन ११ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । यसपछि घटनाक्रम असाध्यै छिटछिटो विकसित हुन्छन् । यसको करिब १० महिनापछि (२०५९ जेठ ८ गते) प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राजाले संसद् विघटन गर्छन् । अर्को निर्वाचन सोही वर्षको कात्तिक २७ गतेका लागि तोकिएको थियो । त्यसको चार महिनापछि (असोज १८ गते) राजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचन गराउन अक्षम भन्दै अपदस्थ गरी कार्यकारिणी अधिकार आफैँ लिए । 

असोज १८ को घोषणा गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले ज्योतिषीको सल्लाहमा गते र मिनेटमा मूलाङ्क मिलाएका थिए । घोषणा रातको १०ः४५ मा गरिएको थियो अर्थात् गतेको मूलाङ्क ९ र मिनेटको मूलाङ्क ९ पारिएको थियो । यसपछि (२०५९ असोज २५ मा) लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनाइए । यसपछि (२०६० जेठ २८ मा) सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनाइए । त्यसको ठिक एक वर्षपछि (२०६१ जेठ २८ मा) पुनः शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भए । त्यसको आठ महिनापछि (२०६१ माघ १९ मा) राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँ मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने घोषणा गरे । 

बैठकमा पढेर सुनाउनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्र पठाएका थिए — ‘मेरो दायित्व सम्पूर्ण जनता र सात राजनीतिक दलप्रति रहनेछ । सात दलले अगाडि अगाडि सारेको मार्गचित्र र १२ बुँदे समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने मेरो पहिलो प्रतिबद्धता हुनेछ ।’

केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्दा ज्ञानेन्द्रले भारतको आड–अडेस पनि खोजेका थिए । असोज १८ को घोषणा हुनुअघि दिल्लीका दुई दूतहरू एमके रसगोत्रा र केभी राजन काठमाडौँ आइपुगेका थिए, (रामकृष्ण भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष) । 

उसो त वैशाख ८ (२०६३) को घोषणा हुँदा पनि भारत जोडिएको देखिन्छ । ‘भारतीय दूत करण सिंह आएपछि यो सम्बोधन आएकाले राजनीतिक दलको सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको परामर्शको बाटोबाटै राजाले यो घोषणा गरेको भए, यसलाई लोकतन्त्र स्थापनातर्फ थालनीको बिन्दु भनेर यसको प्रयोग गर्ने प्रयत्न राजनीतिक दलले गर्न सक्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसो गर्न बाध्य पार्न सक्छ,’ सोही दिन (वैशाख ८ गते) कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले डायरी लेखेका थिए, ‘अर्को पक्ष पनि यसको उत्तिकै बलियो छ । सम्बोधनलाई दलहरूले ठाडो अस्वीकार गर्नेछन् । सम्बोधनलाई राजाका पुराना प्रयत्नहरू जस्तै खराब नियतको र षडयन्त्रकारी मान्नेछन् । आन्दोलन जारी राख्नेछन्, (२०७५ मा प्रकाशित आचार्यको पुस्तक ‘गणतन्त्रको यात्रा ः बन्दी वृत्तान्त) ।’ 

राजदरबार हत्याकाण्ड (२०५८ जेठ १९) पछि सिंहासन सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता आफ्नो हात लिन विभिन्न तारतम्य मिलाउँदै अगाडि बढेका थिए । संसद् विघटन (२०५९ जेठ ८ मा) गरेलगत्तै उनले भारत भ्रमण (असार ९–१४) र चीनको भ्रमण (असार २५ देखि साउन २ सम्म) गरे । माओवादी विद्रोह समाप्त पार्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी शासन दलहरूलाई नै फर्काउन चाहेको भन्दै उनले छिमेकीसँग सहयोग माग्न थालेका थिए, (रामकृष्ण भण्डारीको उपर्युक्त पुस्तक) । 

देउवाले संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेस फुट्यो । २०५९ असोज ६ गते शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाए । जब देउवा दोस्रोपटक (२०६१ माघ १९ मा) राजाबाट गलहत्याइए । त्यसपछि सात दल भएर आन्दोलन गर्ने पृष्ठभूमि तयार भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ घोषणा थियो, ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौँ । अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ ।’

सात दलको आन्दोलन वसन्तपुरबाट रत्नपार्क नआउँदै तितरबितर हुन्थ्यो । यहीबिचमा गिरिजाप्रसाद कोइराला निष्कर्षमा पुगे, विद्रोही माओवादीलाई साथ नलिई हुँदैन, अनि बाह्रबुँदे समझदारी बन्यो । जब सात दलले २०६२ चैत २४ गते चार दिने आम हडताल घोषणा गरे, माओवादीको साथपछि देशभर क्रमशः जनसागर उर्लन थाल्यो । 

गिरिजाप्रसादले भनेका थिए, ‘जब मैले विराटनगरमा राजा र युवराज पारसले गद्दी छाडे हुन्छ भनेँ, त्यसलाई उनले रुचाएजस्तो मलाई लागेन । उनको व्यक्तिवादी स्वभाव रहेछ । आफूबाहेक अरुलाई नचिन्ने । परिवारलाई समेत नचिन्ने । उनले गद्दी छाडेको भए त परिवारकै कोही सदस्य राजा हुन्थ्यो तर उनलाई त्यो पनि मान्य भएन । अब समय बितिसक्यो । केही गरे पनि उनी फेरि आउन सक्दैनन् ।’

‘जनआन्दोलनमा माओवादीको भूमिका गाउँमा मात्र होइन, सहरमा पनि देखियो । खासगरी छेउछाउका जिल्लाबाट काठमाडौँमा मान्छे पठाउने काममा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, (सुधीर शर्माको पुस्तक ‘प्रयोगशाला) ।

बाह्रबुँदेको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा एमाले र माओवादीबिच गणतन्त्रमा जाने सहमति भइसकेको थियो । कांग्रेस यसमा सहमत नभएपछि बाह्रबुँदेमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ र ‘पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना’ वाक्यांश पर्‍यो । जसलाई माओवादीले गणतन्त्रककै रूपमा व्याख्या गरे भने सात दलका अगुवा कोइरालाले ‘सेरेमोनियल मोनार्की’ र लोकतन्त्र स्थापनाका रूपमा, (सुधीर शर्माको पुस्तक प्रयोगशाला) । 

कांग्रेस पछिसम्म गणतन्त्रको पक्षमा थिएन । तर राजा ज्ञानेन्द्रले गल्ती महसुस गरुन् भन्ने कोइरालाको इच्छा थियो । ‘जब मैले विराटनगरमा राजा र युवराज पारसले गद्दी छाडे हुन्छ भनेँ, त्यसलाई उनले रुचाएजस्तो मलाई लागेन । उनको व्यक्तिवादी स्वभाव रहेछ । आफूबाहेक अरुलाई नचिन्ने । परिवारलाई समेत नचिन्ने । उनले गद्दी छाडेको भए त परिवारकै कोही सदस्य राजा हुन्थ्यो तर उनलाई त्यो पनि मान्य भएन,’ गिरिजाप्रसादले ‘आफ्नै कुरा’ पुस्तकमा भनेका छन्, ‘आफैँ मात्र हुनुपर्छ भन्ने उनको मनसाय देखियो । अब समय बितिसक्यो । केही गरे पनि उनी फेरि आउन सक्दैनन् ।’

जनआन्दोलनका क्रममा २५ जना सहिद भए, हजारौँ घाइते भए । जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई सदाका लागि अन्त्य गर्‍यो । यत्तिको बलिदानीपछि आएको लोकतन्त्रलाई हेर्दै यतिखेर चिहानबाट राजतन्त्र ‘बर्बराउँदै’ छ । 

बाह्रबुँदेको छैटौँ बुँदामा परेको थियो, ‘सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।’

आज सत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिमा तिनै दल र माओवादी नै छन् । अहिले उपर्युक्त बुँदा माओवादीको हकमा सरेको छ । दलहरूको बानी–व्यहोरामा कुनै सुधार आएको छैन, जनगुनासो र असन्तुष्टि बढ्न थालेका छन् । यो बढ्दै गयो भने के होला ? आशा गरौँ— राम्रै होला, अझ परिष्कृत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउला ।